राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) मा देखिएको समस्या तत्कालका लागि समाधान भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सदस्य सचिवको मुद्दा टुङ्ग्याउन नसक्दा लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन हुन पुगेको राखेपको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार मन्त्रालयका सहसचिव तथा खेलकुद विकास महाशाखा प्रमुख डा. कमलप्रसाद पोखरेललाई प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

विज्ञापन

युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको अध्यक्षको हैसियतमा पोखरेललाई आर्थिक तथा प्रशासनिकसहित सदस्य सचिवका सम्पूर्ण अधिकारको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

राखेप सदस्य सचिव सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा किनार नलाग्दा विगत २ महिनादेखि परिषदको सम्पूर्ण कामकारबाही ठप्प भएको थियो । सबै काम रोकिएपछि परिषदका कर्मचारीले परिषदको अवरुद्ध कामकारबाहीमा सहजीकरण गरिदिन मन्त्री अथकलाई आग्रह गर्दै आएका थिए ।

परिषदमा देखिएको समस्या साधानका लागि खेलकुदमन्त्री गहतराजले यही माघ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव पास गर्दै मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका अध्यक्षका हैसियतमा मन्त्रीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेललाई सदस्य सचिवको सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको ईतिहासमै पहिलो पटक सदस्य सचिवको अधिकार अन्य कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गरिएको हो । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को परिच्छेद ८ को दफा ५२ को उपदफा ३ बमोजिम राखेपको सदस्य सचिवले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकताअनुसार परिषदको कुनै पनि कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने नियम भए तापनि अहिलेसम्म उक्त अधिकार कसैलाई प्रत्यायोजन गरिएको थिएन ।

जसका कारण परिषदमा कार्यरत कर्मचारीले विगत २ महिनादेखि तलब खान पाएका थिएनन् भने चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडी बढाउन समेत समस्या हुँदै आएको थियो । यसका अलावा परिषदका प्राय सबै कामहरु ठप्प हुन पुगेका थिए ।

सरकारले राखेपका तत्कालीन सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाललाई उक्त पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै खेलकुद मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले टंकलाल घिसिङलाई राखेपको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा उत्प्रेषण मुद्दा परेको थियो । जुन मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।