रघुजी पन्त नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य तथा पूर्वमन्त्री हुन्। अहिले नेकपा भित्रको विवादमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको धारका उनी स्पष्ट वक्ता मानिन्छन्। नेकपामा जारी विवाद र समाधानका प्रयासबारे रघुजी पन्तसँग गरिएको वार्ताः

स्थायी समिति बैठक जारी रहँदा पार्टी फुटको संघारमा पुग्यो। यो विवाद किन?
अहिले सहमति खोज्न बैठक स्थगित गरिएको छ। प्रधानमन्त्री र उहाँवरिपरिका साथीहरु बैठक लम्ब्याएर तुहाउन लाग्नु भएको हो कि भन्ने आशंका बढ्दो छ। कुनै न कुनै बहानामा यो बैठकलाई एकदुई महिना स्थगित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, बैठक लम्ब्याएर तानाबाना बुनेर आफ्नो पोजिसन बलियो बनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ कि भन्ने आशंका छ। कसैले संकटकालको तयारीको कुरा गरेका छन्, कसैले लकडाउनको मिति लम्ब्याउने, बैठक सार्ने कुरा गरेका छन्।

विज्ञापन

तर, यस्ता प्रयत्नले समस्याको निकास दिँदैन। यो राजनीतिक समस्या हो, यसको समाधान राजनीतिक रुपमा खोजिनु पर्छ। प्रधानमन्त्री अहिलेका समस्याको समाधान प्राविधिक रुपमा खोज्दै हुनुहुन्छ। अहिले अल्पमत बहुमतको अवस्था आएको पनि सुरुदेखिको राजनीतिक समस्या झ्याङ्गिदै गएर हो। गुम्सेको आक्रोश अहिले विष्फोट भएको हो। हामीले पार्टीमा रहेको समस्याको राजनीतिक समाधान खोजेको हौँ।

के के विषय सम्बोधन भयो भने राजनीतिक समाधान हुने हो?
अहिलेको माग दुई वटा छ। सचिवालयको मात्रै होइन स्थायी कमिटीका सदस्यहरुको साझा निष्कर्ष हो– कमरेड केपी शर्मा ओलीबाट सरकार राम्रोसँग चलेन। सरकारले गरेका गतिविधिहरुले पार्टी अलोकप्रिय भयो। जनतामा पार्टी स्थापित हुनसकेन, विस्थापित हुन थाल्यो। पार्टी मृतप्राय छ। आज यो पार्टीमा सदस्य कति, कमिटी कति भन्ने सामान्य रेकर्ड पनि पार्टीसँग छैन।

हामी कस्तो भूराजनीतिक स्थानमा, कस्तो पार्टीहरुको बीचमा छौं भन्ने पनि बुझ्नु पर्छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य संख्या १० करोड पुग्न लागेको छ। भारतमा सत्तारुढ भाजपाको पनि सदस्यता धेरैअघि दस करोड पुगेको थियो। यस्ता ठूला पार्टी र देशको बीचमा रहेको एउटा सानो देशले आफ्नो देशलाई कसरी समृद्धिको बाटोमा लैजाने, कसरी सन्तुलित बनाउने, परराष्ट्र नीतिलाई कसरी सन्तुलित बनाउने भन्नेमा पार्टीको पनि भूमिका हुन्छ। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी दक्षिण एसियाकै प्रभावशाली कम्युनिस्ट पार्टी हो। अन्यत्रसँग तुलना गर्ने हो भने लोकतान्त्रिक रुपमा बलियो भएका नेपालकै वामपन्थी हुन्। जनताले देशलाई समृद्धितर्फ लैजाऊ भनेर दिएको मतको आधारमा काम गरेर दलको लोकप्रियता बढाउने भनेर जुन अवसर दिएको थियो त्यो हाम्रो अदूरदर्शिताले गुम्दै छ। अहंकार, घमण्ड, स्वच्छेचारिता, लापरवाही आदिले गर्दा अनुकूल परिस्थिति र स्वर्णिम अवसरलाई हामीले गुमाउँदै छौँ। यसको निकास आज देश, जनता र पार्टीलाई चाहिएको छ।

निकास चाहिँ के हो?
सबैभन्दा राम्रो निकास भनेको प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै हो। प्रधानमन्त्री पद उहाँबाट चलेन। पार्टी अध्यक्ष पनि चलिरहेको छैन। स्थायी कमिटीको बहुमतले मागेको त्यही नै हो। उहाँबाट दुवै चलेको छैन, त्यसकारण दुवैबाट छाड्नु पर्छ भन्ने स्थायी कमिटीका बहुसंख्यक सदस्यको भनाइ हो।

तर, बैठकमा त राजीनामाको प्रस्ताव औपचारिक रुपमा लगिएको होइन नि!
यो चाहिँ सहमतिबाट समाधान निस्कियोस् भनेर हो। राजीनामाको विषय बैठकमा प्रमुख एजेन्डा बनेर आउनुमा पनि उहाँकै अभिव्यक्ति जिम्मेवार छ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जे बोल्नु भयो, बैठकको अघिल्लो दिन त्यसको प्रतिक्रियामा यो आएको हो। बैठक सुरु गर्दा पहिलो एजेन्डा कोभिड १९ थियो। कोरोनाको कारण देश आक्रान्त भएको समयमा पार्टी पूरै निष्क्रिय भएर बस्यो। त्यसैले २० जनाले बैठकको माग गरेका थियौं। प्रधानमन्त्रीले यो एजेन्डालाई ओझेलमा पारिदिनु भयो। सीमाको विषयमा छलफल हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीको जस्तो अभिव्यक्ति आयो त्याे अशोभनीय र कूटनीतिक मर्यादा विपरीत थियो। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई पार्टीभित्र मात्रै होइन, धेरै बुद्धिजीवी, सञ्चार माध्यम र परराष्ट्रविदहरुले समेत अनुपयुक्त भने।

सहमति पर्खिएको कारण राजीनामा प्रस्ताव नगएको भन्नुभयो। नेकपामा जे निर्णय हुन्छ दुई अध्यक्षबीच हुने सहमतिको आधारमा मात्रै हुनसक्छ भन्ने छ। अब दुई अध्यक्षबीचमा सहमति हुन्छ वा कमिटी प्रणाली लागू हुन्छ?
दुई अध्यक्षबीचको सहमति लागू हुने कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले च्यातेर फालिसक्नु भयो। अब कमिटी प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। दुई अध्यक्षको सहमति आलोपालो होइन? खै त लागू भएको? जेठ २ को सहमति त लागू भएन भएन, त्यसपछि आएर मंसिरमा पाँच वर्ष तपाईं सरकार चलाउनुस्, म पार्टी चलाउँछु भनेर अध्यक्ष प्रचण्डले भन्दा पनि उहाँलाई कार्यकारी अधिकार नाममा मात्र दिइयो। त्यो सहमति पनि थाङ्नामा गुटुमुटु पारेर फालियो। अब अध्यक्षद्वयको मात्रै सहमति हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन। पार्टीमा पारदर्शी ढंगले निर्णय हुनुपर्छ।

केपी कमरेडका लागि भनेर बालुवाटारमा बैठक राखेको हो तर उहाँ आउनु हुन्न। सञ्चो छैन भनेपछि मानवीय दृष्टिकोणले पनि प्रश्न गर्न ठिक भएन। तर बाहिर विभिन्न कार्यक्रममा गइरहेको हुनुहुन्छ। बैठक भइरहेको छ, पार्टीको अध्यक्षले नै बैठकलाई बेवास्ता गर्न थालेपछि कसरी पार्टी चल्छ? आवश्यक पर्‍यो भने अध्यादेश ल्याउँछु भन्नुहुन्छ। यस्तो गाइजात्रा संसारमा कहिँ हुन्छ? यो गाईजात्रा भोगिरहेका छौं हामी। अब यसबाट पार्टीले मुक्ति पाउनु पर्‍यो।

जहाँसम्म दुई अध्यक्षबीचको कुरा छ त्यो पार्टीको विधान निलम्बन भएको अवस्था र अन्तरिम बिधान नबनेकाे बेलाकाे कुरा हाे। अहिले पार्टीको विधान छ। त्यसमा स्पष्टसँग लेखिएको छ– नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादी विघटन गरी नेकपा निर्माण गरिएको हो। धारा ६० मा स्पष्टसँग भनिएको छ–सहमतिको आधारमा भए सहमतिमा, नभए बहुमतको आधारमा गरिएको निर्णय पार्टी निर्णय हुन्छ। केपीजीलाई समर्थन गर्ने नेताहरु उहाँ महाधिवेशनबाट आएको अध्यक्ष हो भन्नु हुन्छ। तर त्यो महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्षहरु खोइ? हामीले दुई पार्टी विलय गरेर नयाँ दल बनाएको हो। नयाँ दल पार्टीले पारित गरेको विधान अनुसार चल्छ।

स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्य ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। त्यसमा उहाँ सहमत हुनु भएन, तपाईंहरू हटाउने गरि नै अगाडि बढ्नु हुन्छ?
सहमति गर्छौं भनेको कारण हामीले सचिवालयका सदस्यहरुलाई छाडेका छौं। तर सहमति कति पर्खिने? सहमतिमा पुग्न सक्नुभएन भने स्थायी कमिटीले निर्णय गर्नैपर्ने हुन्छ। यथास्थितिमा अघि जान सकिन्न। निर्णय गर्ने र त्यसको स्वामित्व लिने अवस्थामा यसपटक स्थायी कमिटीको बैठक पुग्नु पर्छ।

तर अर्को पक्षले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष हटाउनु भनेको पार्टी फुटाउनु हो भन्दै आएका छन् नि?
यो कुरा केही साथीले धेरै पटक भन्दै आउनु भएको छ। म कानुनको ज्ञाता होइन। तर हटाउन हुँदैन भनेर कुन कानुन र विधानले भन्छ? हाम्रोमा पार्टी अध्यक्ष र महासचिव पटक पटक फेरिएको उदाहरण छ। प्रधानमन्त्री पद पनि सहज रुपमा छाडेको उदाहरण छ। पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत, संसदमा अत्याधिक बहुमत र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेससहित दलहरुले अनुरोध गर्दा पनि मैले छाड्दा राजनीतिक वातावरण राम्रो हुन्छ भनेर माधवकुमार नेपालले सहज रुपमा प्रधानमन्त्री छाडेको होइन? झलनाथजीले पनि सहज रुपमा छाडेको होइन? सबैले छाड्न हुने तर केपी ओलीजीले छाड्नै नहुने? पार्टी र राजनीतिक जीवनमा यो नौलो कुरा होइन। पटकपटक अभ्यास गरेको विषय हो। हिजो पनि भएको थियो, आज पनि गर्न सकिन्छ र भोलि पनि हुन्छ।

केपी ओलीको नाममा चुनाव जित्ने अनि सरकार चाहिँ पाँच वर्ष पनि चलाउन नदिने?
तत्कालीन एमालेले हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनेर भोट मागेको थियो? थिएन। यस्तो तर्क प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा मात्रै हुन्छ। ट्रम्पलाई कसैले हटाउन सक्दैन, अमेरिकी संसदको दुई तिहाइ बहुमतले नहटाएसम्म। ओली कमरेडलाई स्थायी कमिटीको प्रस्तावबाट संसदीय दलको नेता पार्टीले बनाएको हो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्नु भएको हो। त्यसैले जसले बनायो, त्यसले हटाउन सक्छ। पार्टीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुहोस् भनेर निर्णय गर्न सक्छ र संसदीय दलले नेताको पदबाट हटाउन सक्छ।

ट्रम्पले भन्न सक्छन्– म जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुँ। संसदको दुई तिहाइले मात्र हटाउन सक्छ। तर, हाम्रो व्यवस्थापिका संसद् र त्यसको संरचनाभित्रबाट निस्केको कार्यपालिका प्रमुखले त्यो भन्ने ठाउँ छैन। यस्ता तर्क गर्नुभन्दा अघि देशको संविधान र पार्टीको विधान पढ्नु पर्‍यो।

चुनावमा त राजनीतिक स्थिरता भनिएको थियो, अनि बीचमै प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्दा गलत सन्देश जाँदैन?
आलोपालो प्रधानमन्त्रीको विषय सुरुमा कसले ल्याएको हो? आलोपालोको कागजात हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डजीले एक कदमअघि बढेर तपाई पाँच वर्ष चलाउनु होस् भनेको हो। प्रचण्डजीबाट प्राप्त भएको ‘ब्ल्यांक चेक’ प्रधानमन्त्रीले जनता र राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्न सक्नु भएन। त्यसलाई जथाभावी खर्च गर्न थाल्नु भयो। अहिलेको अवस्थामा नेकपाको सरकार र प्रधानमन्त्री कति लोकप्रिय छन्? छातीमा हात राखेर भनौँ न। लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोजिन्छ भने त्यसको सबैभन्दा पहिलो विरोध गर्ने मै हुन्छु। जनता र पार्टीको अपेक्षाअनुसार सरकार चलाएको हो भने त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई परिवर्तन गर्न मिल्दैन। यो सरकार न जनता न त पार्टीको अपेक्षाअनुसार नै चलेको छ। न कसैको सल्लाह मागेको सुन्छु। अहिलेको सरकार स्वेच्छाचारी रुपमा चलेको गुनासो पार्टीभित्र व्याप्त छ। लोकतन्त्रमा कोही पनि व्यक्ति निर्विकल्प हुँदैन। केपी ओली, माधव नेपाल, प्रचण्ड वा अरु कोही पनि नेता निर्विकल्प भन्ने हुँदैन।

चुनावका बेला गठनबन्धनको ठूलो दलको अध्यक्ष र नाकाबन्दीमा ओलीले लिएको अडानका कारण निर्माण भएको राष्ट्रवादी जित हात पारेको दाबी पनि छ नि?
त्यस्तो दावी गर्ने अधिकार छ। तर उहाँसँग आफूप्रति त्यस्तो विश्वास थियो भने त मेरो कारणले बहुमत आउँछ, मलाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बनाएर जाऔं भन्नु पर्थ्यो नि। उहाँले आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा किन मान्नु भयो र कागज किन गर्नुभयो? मेरो नेतृत्वमा चुनाव लडौँ, म आफैँ पार लगाउँछु भन्नु पर्थ्यो। तर सक्नु भएन। आफैँले मिलेर चुनाव लडौं, आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाऊँ भन्ने कुरा स्वीकार गरेको होइन?

प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता भएन र जथाभावी गर्न थाले भने संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दल र पार्टी चुप लागेर बस्दैन।

तपाईंहरुले एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको विषय पनि उठाउँदै आउनुभएको छ। त्यसमा सहमति भए ओलीले कुन चाहिँ पद छाडून् भन्ने चाहनुहुन्छ?
अहिलेसम्म दुवै पद उहाँबाट चलेन भन्ने नै हो। अध्यक्ष तथा अन्य सचिवालयका नेताहरुबीच छलफल भइरहेको छ। त्यो पनि सहमतिकै आधारमा आउँछ भन्ने विश्वास छ।

पार्टीभित्रको मामिला भएको कारण अध्यक्ष हटाउँदा ठिकै होला तर निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण हटाउनु कति उपयुक्त होला?
पहिलो कुरा प्रधानमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित भएर आउनु भएको होइन। प्रतिनिधिसभामा उहाँ पहिले सदस्यको रुपमा निर्वाचित हुनु भएको हो। प्रतिनिधिसभामा रहनुु भएका सबै सांसद संवैधानिक रुपमा प्रधानमन्त्री बन्न योग्य हुनुहुन्छ। प्रतिनिधिसभाको विश्वास जित्यो भने कुनै पनि सांसद प्रधानमन्त्री हुनसक्छ। जसरी २०५६ सालको चुनावमा हामीले मनमोहन अधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भनेर घोषणा गरेर गाएका थियौँ, त्यसैगरी गएको भए उहाँले तर्क गर्ने स्थान हुन्थ्यो। तर गत चुनावमा हामीले केपी ओली वा प्रचण्ड कसैलाई पनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गरेर भोट मागेका थिएनौ। उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भनेर प्रचार भयो होला, अन्यत्र त्यस्तो थिएन। उहाँ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री होइन। बहुमत प्राप्त गरेको नेकपाले उहाँलाई आफ्नो दल नेता बनाएकाले उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु भएको हो। त्यसैले नेकपाको कुनै पनि नेताले पार्टी र संसदीय दलका विश्वास जित्न सकेमा प्रधानमन्त्री हुने योग्यता राख्छन्।

असन्तुष्ट पक्षको बहुमत हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्दैनन्, किनभने उनीहरुसँग गुनासो मात्रै छ, राष्ट्रिय एजेन्डा छैन भन्ने सुनिन्छ नि!
बहुमत पक्ष बढी संवेदनशील भएको पार्टी एकताको कारणले हो। फेरि प्रधानमन्त्रीमा कमीकमजोरी प्रशस्त छन्। तर पनि उहाँलाई ह्युमिलिएट गर्ने कुरा होइन। हाम्रो पार्टीकै अध्यक्ष र नेता हो। उहाँको आफ्नो योग्यता, विशेषता र कमजोरी छन्। कोही पनि कमजोरीरहित नेताहरु अहिले हामीसँग छैनन्। तर, अहिले प्रधानमन्त्रीको पर्फर्मेन्स असाध्यै कमजोर भएको छ।

तपाईंहरु प्रधानमन्त्रीलाई ससम्मान विदाई गर्ने भन्नुहुन्छ, तर ओलीले दुवै पद नछाड्ने अडान राख्नुभएको छ। यसको निकास कसरी हुन्छ त?
सबै निर्णयहरु गर्दा सबैसँग पर्याप्त सहमति गर्न खोज्ने हो। नसके पार्टीले आफ्नो निर्णय गर्छ। म पनि सहमतिमा जोड दिने मानिस हुँ। तर अहिले पार्टी यथास्थितिमा रहन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छु। स्थायी कमिटीको बैठकले केही निर्णय गर्नुपर्छ र केन्द्रीय कमिटीलाई पनि पार्टीको अवस्थाको छलफल गर्न दिनुपर्छ। त्यहाँ पनि यो विषयमा छलफल गरिनुपर्छ र एउटा निकासमा पार्टी पुग्नुपर्छ। बहुमतको आधारमा जे निकासमा पुगे पनि यथास्थितिमा पार्टी रहन सक्दैन भन्ने कुरा सबैले बोध गर्नुपर्‍यो। यो यथास्थितिमा रहनु भनेको पार्टीले आफूलाई क्षयको दिशामा लैजानु हो।

ओलीको लोकप्रियता ओरोलो लागेको छ। तर आउने पात्रमा पनि जनतामा कुनै आकर्षण देखिँदैन। त्यसैकारण ओलीलाई हटाउने मागमा जनताले समर्थन जनाएका छैनन् जस्तो लाग्दैन?
नेपाली राजनीतिको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दुवैतर्फ अहिले एकदमै लोकप्रिय नेता छैनन्। यो वर्तमान नेपाली राजनीतिको दुर्भाग्य हो। ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिँदा आपत्ति हुने विषय होइन तर परिस्थिति यो भन्दा खराब भएर जाने पो हो कि भन्ने चिन्ता बढिरहेको छ। नोक्सान भइरहेको छ त्यसैले पनि क्षति कम होस् भन्ने चाहना हो। उहाँको नेतृत्वमा जुन प्रकारको क्षति भइरहेको छ त्यसलाई कम गर्नसक्ने उम्मेदवार खोजौँ भन्ने हो। यो अहिलेको बाध्यता हो।

दोस्रो पुस्ताको छलफल हुँदा साथीहरु भन्ने गर्छन्– बुढाहरुलाई बोक्दा बोक्दा थाकिसकियो। यी बुढाहरुलाई बोक्न पनि गाह्रो ठोक्न पनि गाह्रो छ। बुढाहरुलाई किनारा लगाएर अगाडि आउन सक्ने पात्र छैनन्, त्यसैैले बुढाहरुलाई नबोकुँ भन्दा बोक्नु पर्ने बाध्यता छ।

अर्को विषय जनअपेक्षा पनि लोकतान्त्रिक देखिँदैन। जनता अवतारी पुरुष खोजिरहेका छन्। कुनै एउटा मानिस आओस् र त्यसले देशलाई बचाओस् भन्ने अपेक्षा देखिन्छ। नेताहरु मात्रै होइन जनता, कार्यकर्ता सबैको स्तर पिछडिएको छ। कार्यकर्ताको स्तर नाप्न फेसबुक हेर्दा पुग्छ। यसले हाम्रो राजनीतिक संस्कार, सांस्कृतिक स्तर, सामाजिक चेतना अझै पनि धेरै पछि रहेछ, हामीले डेमोक्रेसीलाई सही रुपमा प्रयोग गर्न जानेका रहेनछौँ भन्ने देखाउँछ।

यो समाज जस्तो छ सामान्यतः नेता त्यस्तै बन्छन्। नेपाली समाज धेरै हदसम्म ढोंगी र पाखण्डी छ। पाखण्डी समाजबाट धेरै नेता पाखण्डी जन्मिएका छन्। हामी त राम्रो नेताहरुलाई हराउँछौ, राजनीतिक दृश्यबाट आउट हुँदा पनि खोजी गर्दैनौँ। अनि राम्रो नेताहरु कसरी राजनीतिमा टिक्छन्? हाम्रो समाज र राजनीतिको बारेमा गहिरो गरी छलफल भएको छैन।

नेकपाभित्र उस्तै हैसियतका तीन समूह छन्। दुई वटा समूह एकतर्फ हुँदा तेस्रो समूह पेलिन्थ्यो। पहिले माधवकुमार नेपालले त्यही गुनासो गर्नुहुन्थ्यो रे। अहिले ओली कुनामा पर्नुभएको छ। यस्तो प्रचलनले निकास कसरी देला?
बिग्रिने कुरा नै यही हो। मैले त प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुँदा पनि भनेको हो यो कुरा। तपाईं सिनियर नेताहरुलाई विश्वासमा लिनुहोस्, कार्यकर्ताहरुलाई योग्यता क्षमताअनुसार जिम्मेवारी दिनुहोस्। त्यस्तो भयो भने यो मानिस निष्पक्ष छ, हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि सक्षम छन् निष्पक्ष छन् भनेर साथ दिन्छन् भनेको हो। तर, बालुवाटारमा बसेर आफैँले गुटबन्दी गरेपछि के हुन्छ?

अहिले यत्रो लफडा भइरहेको छ तर ओलीले कसैलाई मन्त्री त कसैलाई सांसद पद बाँडिरहनुभएको छ। यस्तो प्रस्ताव पाउनेहरुले हामीलाई पनि सुनाउँछन्। तर यो समाधान होइन। अहिले प्रचण्ड, माधव, झलनाथ, वामदेव, नारायणकाजी, बादल एकै स्थानमा देखिनु भएको छ। यो एकै स्थानमा हुनुको अर्थ केपी ओलीसँग बितेको दुई वर्षको बदला लिन हुँदै हुँदैन। केपी कमरेडलाई साथ दिने साथीहरु पनि यो पार्टी बनाउन दुःख गरेको, सौद्धान्तिक विचार राख्न योग्य साथीहरु हुनुहुन्छ। जे काम केपीले आज गर्नु भएको छ, भोलि त्यही गरिन्छ भने गलत हो। हिजो केपी र प्रचण्ड मिलेर माधव नेपाल र उनका पक्षको मानिसको ढाड सेकेकै हो। हामी बाँडिचुँडी खाऊँ अरु जे सुकै होउन् भन्ने ओली कमरेडको रणनीतिमा प्रचण्ड कमरेड सामेल भएकै हो। यो कुरा मैले प्रचण्ड कमरेडलाई पनि भनेको छु। उहाँले केही कमीकमजोरी भए होलान्, भर्खर एकतामा आएको थिएँ, पूर्व एमालेको झगडामा किन फस्नु भन्ने थियो। पछि बुझ्दै गएँ कुरा छ्याङ्ग भयो भन्नुभयो। एक हदसम्म यो कुरा ठिकै हो।

माधव र प्रचण्ड एक स्थानमा हुँदा पनि बलियो हुने भयो रे मानौँ, तर उहाँहरुले भन्न सक्नुपर्छ केपी ओलीसँग रहेका कसैलाई पनि पक्षपात र पूर्वाग्रह गरिँदैन। सबै हाम्रै नेता हुन जसलाई मन लाग्छ त्यसलाई साथ दिन पाइन्छ नि, कसैको कमारो हो र? प्रचण्ड, माधव नेपाल र केपी ओलीका कमारो होइन हामी। आफ्नो बुद्धि विवेकले देखेको कुरा बोल्न पाइएन भने के को पार्टी, के को लोकतन्त्र? कसैले दिएको तलब खाएर बसेको होइन नि।

त्यसैले त्यो दिशातर्फ जानु हुन्न। सरकारमा पनि पार्टीमा पनि सबै साथीहरुले आफ्नो योगदान र आफ्नो क्षमता, योग्यता, पृष्ठभूमि, क्रियाशीलताअनुसार जिम्मेवारी पाउनु पर्छ। अहिले पार्टी बिग्रेकै यसले महाधिवेसनमा मलाई भोट दिएन, बाहिर बोल्दा मेरो विरोधमा ट्याउँट्याउँ गर्‍यो भनेर बालुवाटारमा बसेर दागा धरेर नै हो। यसरी कहीँ पार्टी चल्छ? भोलि अर्कोले त्यही गर्‍यो भने त्यो पनि चल्दैन र त्यो पनि मानिँदैन।

यी तीन पक्षबीच सन्तुलन कसरी होला त?
अबको राजनीति जाने भनेको सर्वानुमति, सहअस्तित्व र सहकार्यको आधारमा हो। हाम्रो भविष्य त्यसैमा छ। सबै सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको एकता र सहकार्यले हो। सधैँ गुटको कुरा गर्ने सुगा रटान गरेर समस्याको समाधान निस्किँदैन। कतिपय विषयमा स्वतन्त्र रुपमा सोचेर छलफल गरेपछि सही निर्णयमा पुग्न सकिन्छ। अहिलेको मूल समाधान भनेको सह अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने हो। यो पार्टी यहाँसम्म आएको केपी ओली, माधव नेपाल, प्रचण्ड र झलनाथको कारणले मात्रै होइन, लाखौँ नदेखिने कार्यकर्ताको कारण र योगदानले हो।

प्रचण्डसँगको सहकार्य कहिलेसम्म?
यो सहकार्य केपी ओलीलाई ठिक लगाउन गरिएको सहकार्य होइन। पार्टीलाई ठिक बनाउन गरिएको हो। राजनीतिमा तत्काल जे विकल्प छ छान्ने त्यही हो। हाम्रो नेता माक्र्स जस्तो भैदियोस् भनेर अहिले के फलिफाप हुन्छ? अहिले हाम्रो पुर्पुरोमा माधव, प्रचण्ड, झलनाथ र केपी ओली लेखेको छ। यही भित्रबाट विकल्पमा जाने हो। अर्को विकल्प राम्रो देखियो भने त्यसमा पनि जाने हो। आलोचनासँग नडराउने, षडयन्त्र नगर्ने, आफ्नो कुरा पार्टीमा राख्ने, बाहिर बोल्दै नहिँड्ने भन्ने हो। तर अहिले यो लागू भएको छैन। सचिवालयमा बोलेको जस्ताको तस्तै बाहिर आएको छ र स्थायी कमिटीका बैठकमै हुँदा बाहिर फोटो सहित समाचार आउँछ। यी बीचमा हाम्रोबीचमा धेरै विचलन आएको छ।

प्रचण्डले आफूलाई गतिशील नेता बताउने गर्नु भएको छ र गतिरोध भएको समयमा अर्को दिशा लिने गर्नु हुन्छ। उहाँ ओलीसँग मिल्न जानुहुन्न भन्नेमा तपाईंहरु कति ढुक्क हुनुहुन्छ?
नेताहरु निर्णय लिन स्वतन्त्र छन्। प्रचण्ड, माधव, केपीलाई हेरेर उहाहरुँको पछि लागेको होइन। ठिक कुरा गरुन्जेल साथ दिइन्छ। बेठिक गर्छन्, आलोचना गरिन्छ। यो स्थायी कमिटीको निर्णयमा चित्त बुझेन भने एक्लै भएपनि नोट अफ डिसेन्ट ठोकिन्छ। चोचोमोचो मिलाउन सक्छन्। मिलाएर समाधान हुन्छ त? प्रचण्डले ठगिएको जस्तो महसुस गर्नु भएको छ भने त्यो हामीले ठगेको होइन। जोसँग सहमति गर्नु भएको हो, त्यहीँबाट ठगिएको हो। प्रचण्डले पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री चलाऊ भनेर दिनु भएको हो। त्यस वापतमा उहाँले प्राप्त गर्नु भएको कार्यकारी अध्यक्ष खै त?

हामीले मुद्दालाई साथ दिएको हो। पार्टी बचोस् र सरकार लोकप्रिय बनोस् भनेर हो। पार्टीको साख बचोस् भनेर हो। मैले केपीजीलाई र उहाँका नजिकका साथीहरुलाई भेटेर भनेँ– यो अवस्था सुध्रियोस्। मसँग ओलीजी नजिकका साथीहरुले भन्नुभयो– पूर्वएमालेहरु मिल्नु पर्‍यो। पूर्वएमाले मिल्नु पर्‍यो भन्नुको अर्थ एउटा पक्ष ढाड सेकिनेमा पर्ने भए। हिजो त्यस्तै भएको थियो। अब अहिले अर्को पक्षको ढाड सेकेर यो पार्टी बन्दैन। प्रचण्ड र ओली मिलेर माधवको, माधव र ओली मिलेर प्रचण्डको र प्रचण्ड र माधव मिलेर ओलीको ढाड सेक्ने राजनीतिबाट मुक्त हुँदै जानु पर्छ।

माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री हुँदा एकोहोरो रुपमा केपी ओलीले सहयोग गरेको तर, अहिले त्यसको गुन नतिरी बदला पो लिए भन्ने ओली पक्षधरको आरोपप्रति के भन्नुहुन्छ?
विलकुल गलत हो। यो भन्दा अगाडि केपीजी एक्लैले मात्र नाकाबन्दी थेगेको हो? कि सबै नेपाली मिलेर लडेको हो? देश सबभन्दा माथि हो, जनता सबभन्दा माथि हुन्। नेताहरु आउँछन्, जान्छन्। हिजो ७० वर्षसम्म शासन गर्ने सोभियत संघ कहाँ छ आज? एकलौटी शासन गरेको होइन? जसले संसारभरका कम्युनिस्टलाई विचार दिन्थ्यो, योजना दिन्थ्यो। त्यो पार्टी कहाँ छ? त्यसैले पार्टी आउँछन् जान्छन्, प्रधानमन्त्री आउँछन् जान्छन्। राष्ट्रपतिहरु आउँछन् जान्छन्। मूल कुरा देश र जनता हो। देशको हितमा सबै कुरा बिर्सनुपर्छ। देशलाई संकट परेका बेलामा एकजुट हुनुपर्छ।

तर, सधैं त्यही नाकाबन्दीको कुरा देखाएर मैले यस्तो कुरा गरेको थिएँ, त्यसैले अनन्त कालसम्म मैले जे डण्डा चलाएपनि सही मान भनेर कसैले सहन्छ? त्यो एउटा कालखण्ड थियो, सबैले सहयोग गरियो। त्यसमा केपी ओलीले मात्रै होइन सबैले गरेको हो। हो, केपी ओली त्यस समयमा प्रधानमन्त्री हुनु भएकोले सबैभन्दा बढी जस उहाँलाई जान्छ।

अहिले पनि सबैले ओलीलाई सहयोग गर्न चाहेकै हो। तर, त्यो सहयोग प्रधानमन्त्रीले लिन नजानेको हो। उहाँको अहंकारले, बोलीवचन र कार्यशैलीले सबैलाई टाढा पुर्‍यायो। जनताले एउटा स्वर्णिम अवसर नेकपा र केपी ओलीलाई दिएको थियो। त्यो अवसर हाम्रै प्रधानमन्त्रीको अहं, बोलीवचन र व्यवहारले गुम्दैछ। यस्तो अवसर फेरि पाइँदैन। इतिहासमा पाएको यो अवसरलाई हामीले सदुपयोग गरेको भए हामी यही लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रबाट अर्काे दुईतिहाई मत ल्याएर मुलुकलाई समृद्धिको एउटा विन्दुमा पुर्‍याउन सक्थ्यौं।

माधव नेपालले १५ वर्ष चलाएकै हो, केपी ओलीलाई एक कार्यकाल चलाउन नदिने भन्ने मत पनि बलियो छ नि?
सातौं महाधिवेशनमा केपी ओली नेतृत्वमा आउन नसकेपछि पार्टी विभाजन गर्ने कुरा निस्क्यो। त्यतिबेला माधव नेपालले नै झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर केपी ओलीले भनेको जति साथीहरुलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याएको हो। कुनैबेला माधव नेपाललाई देशको राजनीतिमा समन्वयकारी नेता भनेर शंकर पोखरेलजीले लेखै लेख्नु भयो। आफूलाई मनपरेको बेला संयोजनकारी नेता र मन नपर्दा पेलेर डण्डा हान्ने काम भएन नि!

केपी ओलीमा अहिले देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या संयोजन नै हो। जंगेले बोलेपछि बोल्यो बोल्यो भन्ने शैलीमा समस्या छ। प्रधानमन्त्रीले देशमा कोही माग्ने छैन भनेर भाषण गर्नुहुन्छ। तर, न्युरोडमा जानुस् त। स्वयम्भु जाँदा एकै ठाउँमा लहरै सय जति माग्ने हुन्छन्। प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ– माग्ने नै छैनन्। देखिरहेका मान्छेले प्रधानमन्त्रीको भाषणलाई कसरी पत्याउने? प्रधानमन्त्रीले तुइन सकियो भनेको कहिले हो? अहिले पनि मानिसहरु तुइनमै झुण्डिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री पदबाट बोलेको कुराको महत्व हुनुपर्‍यो। त्यसमा जनताले विश्वास गर्नुपर्‍यो।

प्रधानमन्त्रीले नयाँ नक्सा जारी गरेकै कारण उहाँलाई झन् अपमानित ढंगबाट हटाउन खोजियो भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ नि?
त्यो बिलकुल झुट हो। उहाँले नबिर्सनु पर्ने र तपाईंहरुले पनि जान्नुपर्ने कुरा, नक्सा जारी गर्नुपर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा कसरी पर्‍यो? नीति तथा कार्यक्रम जारी हुने दिन बालुवाटारमा नेकपा सचिवालयको बैठक बस्यो। त्यहाँ बहस भयो। त्यहाँ सबैभन्दा चर्को बहस वामदेवले गर्नुभयो। सबै नेताहरुले नक्सा जारी गर्नैपर्छ। यो नीति तथा कार्यक्रममा राख्नैपर्छ भनेर सबैभन्दा चर्को एकप्रकारको विवाद नै गर्ने नेता वामदेवजी हो। अनि त्यति बहस हुँदा सबै सचिवालयका सदस्य एकातिर, प्रधानमन्त्री एकातिर भएपछि उहाँले अन्तिममा ल त भइहाल्यो भनेर त्यहीँबाट मुख्यसचिवलाई फोन गर्नुभयो र नीति कार्यक्रममा नक्सा छाप्ने कुरा पर्‍यो।

तर, जे भएपनि नक्सा जारी गर्ने कुरा त केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला भएको हो। त्यसैले यसको पहिलो जस दिनुपर्छ भने म उहाँलाई नै दिन्छु। तर उहाँले यो मैले मात्र गरेको हो भन्न त भएन नि। त्यसभन्दा पहिले जुलुस निस्केका छन्। नागरिक समाज, सीमा बचाऊ अभियन्ताहरुले नक्सा बनाएर नापी विभागलाई दिएका छन्। सबैको दबाब सहयोग र अग्रसरतामा हामीले नक्सा जारी गर्‍यौं।

तर, नक्सा छाप्नु आफैंमा ठूलो कुरा होइन। हामीले हाम्रो भूमिमाथि हाम्रो हकदाबी अलि ठोस ढंगले गर्‍यौं। भूमि त फिर्ता पाएका छैनौं। तर, अरु सरकारले नक्सा छाप्ने पनि हिम्मत नगरेका बेला नेकपाको सरकार भएको बेला नेकपाका कार्यकर्ता, नागरिक, सीमा बचाऊ अभियन्ता, युवा सबै लागेर नक्सा छाप्ने काम भयो। यसको जस सबैलाई जान्छ। प्रधानमन्त्रीलाई बढी जान्छ। तर, यसलाई आन्तरिक राजनीतिको घानमा राख्न मिल्छ?

फरक प्रसंग, नेपालमा आन्तरिक राजनीति पेचिलो भएका बेला पहिलेपहिले भारतीय चलखेल, राजदूतको सक्रियताको कुरा उठ्थ्यो। तर अहिले नेकपामा कलह बढेका बेला चिनियाँ राजदूतको सक्रियता र नेकपाका शीर्ष नेताहरुसँगको भेटघाटको चर्चा छ। यी भेटघाटलाई कसरी लिनुभएको छ?
हाम्रो नेताहरुले कूटनीतिक निकायका व्यक्तिलाई कहिले, कस्तो अवस्थामा भेट्ने भन्ने ध्यान दिनु पर्छ। अघिल्लो पटक पनि हाम्रो विवादको बेला चिनियाँ राजदूतले नेताहरुलाई भेटेको कुरा उठ्यो र चिनियाँले नेकपाको विवाद मिलायो भनियो। विदेशी सञ्चारमाध्यममा समेत चिनियाँ हस्तक्षेप बढ्यो भनेर चर्चा भयो। त्यस्तो भन्ने मौका हाम्रै गतिविधिले दिनुहुँदैन। हामीले पनि ‘डिप्लोम्याट’हरुलाई ‘अहिले परिस्थिति अलिक जटिल छ, अहिले भेट्दा अलि फरक अर्थ लाग्नसक्छ, त्यसैले केही दिन पर्ख, पछि भेटौंला’ भन्न सक्नुपर्छ र भेट्दा परराष्ट्रमार्फत् त्यहाँको सम्बन्धित डेस्क हेर्ने मान्छे समेत राखेर भेट्नुपर्छ।

मैले माधव नेपाल कमरेडलाई भेटेर त्यसबारे आपत्ति जनाएँ। प्रस्टै भनेँ– यो बेलामा तपाईंले भेट्नु हुन्थेन। यहाँ अहिले एकातिर सरकार ढाल्न इन्डियाबाट टोली आएको छ, पैसा पठाएको छ भन्ने जस्ता अनेकथरी हल्ला फैलाइएको छ। अर्कोतिर चिनियाँ राजदूतले नै नेकपाका नेताहरुको विवाद सामसुम पारे भन्ने हल्ला गयो। यसले गर्दा हाम्रो स्वतन्त्रता र हामी आफैंले मिलाउने विषयहरुमा प्रश्न चिन्ह उठ्यो।

त्यस्तै भीम रावलजीले पनि यो ठीक भएन भनेर भन्नुभएको छ। प्रस्ट कुरा के हो भने हाम्रो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध छ। कम्युनिस्ट पार्टी भएकोले सम्बन्ध गाढा पनि होला। तर उनीहरु चिनियाँ हुन्, हामी नेपाली हौं। हाम्रो राजनीतिक मामिला चिनियाँहरुले मिलाइदिने होइन। भारतीय, अमेरिकी र युरोपेलीले पनि होइन। हामीले नै गर्ने हो। उनीहरुलाई हस्तक्षेप गर्ने मौका दिनुभएन। अलि टाढा बस भनेर भन्न सक्ने क्षमता हाम्रा नेताहरुमा हुनुपर्छ।

नेकपा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको इसारामा चल्दैन। संसारभरका कम्युनिस्ट पार्टीले माओ विचारधारा मान्नेबेला हामीले चाहिँ २०४६ साल भदौमा चौथो महाधिवेसनमा मतदान गरेर माओ विचार हटाएको हो। अमृत बोहरा, अष्टलक्ष्मी शाक्य, अशोक राई, सुशीला श्रेष्ठ लगायत हुनुहुन्थ्यो माओविचारको पक्षमा। ८०–८५ जना हामी प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक भएकामा २०–२२ भोट माओ विचारधाराका पक्षमा पर्‍यो। बहुमतले माओ विचारधारलाई हटायो। माओविचार त हटाउने पार्टीले अहिले आएर सी चिनफिङ विचार मान्छ? हामी नेपालको संविधानअनुसार चल्ने पार्टी हो। हामीले नेपालमा मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गर्छाैं। कुनै देशकाे अनुभव हामीकहाँ मिल्दैन। हामी नितान्त मौलिक र लोकतान्त्रिक ढंगले चल्छौं। त्यसैले म आफूलाई लोकतान्त्रिक वामपन्थी भनेर चिनाउँछु।

भारत लगायत अरु देशको कम्युनिस्ट पार्टी किन ढले भन्दा उनीहरुले देशभक्तिको विषयलाई समात्न सकेनन्। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको सफलताको मुख्य कारण कांग्रेसले देशभक्तिको विषयलाई बलियो गरी समाउन सकेन तर कम्युनिस्टले आफ्नो जन्मकालदेखि नै देशभक्ति, स्वाधीनता, राष्ट्रियताको विषयलाई प्राथमिकता दियो। दिल्ली सम्झौता धोका हो, १९५० को सन्धि बदल भनेर कम्युनिस्टहरुले उठाए। आज ती विषय त आम जनताको विषय बनेको छ। यसको श्रेय नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जान्छ। नेपालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको आन्दोलनको अगुवा नेपालका वामपन्थी हुन्। त्यसैले हामी लोकतन्त्रलाई तलमाथि हुन दिँदैनौं।

अध्ययन त माओ विचारधारादेखि सी चिनफिङ विचारधारासम्म गर्नुपर्छ। यत्रो सुपरपावर बन्दै गएको मुलुक कसरी चलेको छ खोजेरै पढ्नुपर्छ। गान्धी, नेहरु, जयप्रकाशको किताब पढ्दा प्रो–इन्डियन नहुने, सी चिनफिङको विचारबारे छलफल गर्दा प्रो–चाइनिज भन्न मिल्दैन। विश्वमा आएका नयाँ नयाँ कुराहरु सबै अध्ययन गर्नुपर्छ। विश्वशक्तिहरु कसरी चलेका छन् भन्ने जान्न पढ्नुपर्छ। हामीले सबैभन्दा धेरै भारत र चीन बुझ्नुपर्छ। नेपाली समाज बुझ्न वेद, रामायण, महाभारत, स्वस्थानी कथादेखि हाम्रो इतिहास, भूगोल, समाज पनि पढ्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिले नेपाल बुझौं, अनि छिमेकी बुझौं र त्यसपछि संसार बुझ्नुपर्छ। त्यसका लागि त्यहाँको विचार पढ्नुपर्छ र उनीहरुसँग अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ।