• होमपेज
  • वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रियामा अदालतको धक्का, तत्काल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश
Breaking News

वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रियामा अदालतको धक्का, तत्काल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने कार्यको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । सर्वोच्च अदालतले रिटमाथिको सुनुवाई गर्दै तत्काल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता आतिस कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नु, निजीकरणका सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

विज्ञापन

निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनेर निवेदन माग गरेको सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकाले साउन २५ गते अन्तरिम आदेश छलफलको पेसी तोकी उपस्थित हुन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (ग) बमोजिम प्रत्यार्थीहरुलाई जानकारी गराउन पनि इजलासले आदेश दिएको हो ।

यता, निगम निजीकरण गर्ने तयारीप्रति ट्रेड युनियनसम्बद्ध संस्थाहरु आन्दोलनमा थिए । निगमले निजीकरणका लागि प्रबन्ध पत्र र मस्यौदासमेत तयारी गरी महाप्रवन्धक डिम प्रसाद पौडेलले एकलौटी रुपमा अन्तिम स्वीकृतीका लागि संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेस गरिएकोमा निगममा क्रियाशील तीनवटै ट्रेड युनियन संगठनहरु आन्दोलनरत छन् ।

६ दशकदेखि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा संचालित निगमलाई हवाई माफियाको पंजामा फुत्किन नदिन र सरकारकै उत्तराधिकारी संस्थाको नाममा अविछिन्न रुपमा संचालन गर्न ट्रेड युनियन संगठनहरुको माग छ । युनियनहरुले निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया खारेज नभएसम्म संघर्षका कार्यक्रमहरु जारी राख्ने बताउँदै आएका छन् ।

२०७८ असार ३ गते संचालक समितिका सदस्य बुद्धीसागर लामिछानेको अध्यक्षता बसेको निगम संचालक समितिको बैठकले सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो बैठकबाट निगमलाई निजीकरण गर्न भन्दै प्रवन्ध पत्र र नियमावलीको मस्यौदासमेत बनाइ संचालक समितिबाट अनुमोदन समेत गराइ मन्त्रालय पठाइसकेको भन्दै तीनवटा ट्रेड युनियन सम्बद्ध संस्थाहरु निर्णय खारेजीका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । समितिले निजीकरणका लागि १२ पेजको नियमावली र ८ पेजको प्रबन्धपत्र बनाएको छ ।

आन्दोलनमा नेपाल वायु सेवा निगम कर्मचारी युनियन, नेपाल वायु सेवा निगम कर्मचारी संगठन र नेपाल वायु सेवा निगम कर्मचारी संघले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन । उनीहरुले निगम परिसरमा धर्नाका कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् ।

 

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार

भर्खरै