काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को साउनदेखि असोज तीन महिनासम्म महिला तथा लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी देशभर ६,०३९ वटा उजुरी प्रहरीमा परेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा १,७९१ र सबैभन्दा कम गण्डकीमा २८२ हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् ।

पछिल्लो तीन महिनामा मधेशमा धेरै :

विज्ञापन

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतका अनुसार यो वर्ष पछिल्लो साउनदेखि असोज महिनासम्ममा मधेशमा १,७९१, कोशीमा ७८९, बागमतीमा ४६९, गण्डकीमा २८२, लुम्बिनीमा ९८८, कर्णालीमा ३२५, सुदूरपश्चिममा ४६८, उपत्यकामा ९२६ र मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा एक घटना दर्ता भएका छन् ।

देशभरका ६,०३९ मध्ये ४,८५१ घटना घरेलु हिंसासम्बन्धी छन् । ४,८५१ घरेलु हिंसामध्ये मधेशमा १,६२५, कोशी प्रदेशमा ५३७, बागमतीमा ३४४, गण्डकीमा २१०, लुम्बिनीमा ७९०, कर्णालीमा २१९, सुदूरपश्चिममा ३७३, उपत्यकामा ७५३ गरी जम्मा ४,८५१ वटा घटना दर्ता भएका छन् ।

घरेलु हिंसापछि धेरै जबरजस्ती करणीसम्बन्धी घटना छन् । यस सम्बन्धमा देशभर ६६७ मध्ये कोशीमा १५१, मधेशमा ९२, बागमतीमा ६७, गण्डकीमा ४२, लुम्बिनीमा १११, कर्णालीमा ६३, सुदूरपश्चिममा ४३, उपत्यकामा ९८ घटना छन् ।

एसिड प्रहार शून्य :

राष्ट्रिय महिला आयोगका प्रवक्ता कृष्णकुमारी खतिवडा भन्नुहुन्छ, “अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन थालेको ११४ वर्ष पुग्दै गर्दा नेपालमा महिला आन्दोलन सुरु भएको १०६ वर्ष भइसक्यो । विगतमा सधैं लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण भन्ने हुन्थ्यो, यस पटक लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता ः महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता भन्ने नारा छ ।” महिला हिंसाविरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवसको अवसरमा नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म हरेक वर्ष मनाइँदै आइएको छ ।

यसका लागि १६ दिने अभियानमा मात्र नभई  वर्षभरि तीन सय ६५ दिन २४ सै घण्टा लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध आयोगले कार्य गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध समतामूलक समाज निर्माणका लागि राजनीतिक आन्दोलनसँगै महिला आन्दोलन अघि बढेको उल्लेख गर्नुहुँदै व्यवस्था परिवर्तनपछि महिला आन्दोलनले मान्यता पाए पनि कुरा र व्यवहार फरक रहेको बताउनुभयो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा देशभर जम्मा २० हजार ९१३ वटा हिंसा प्रहरीमा दर्ता भएको थियो । जसमध्ये घरेलु हिंसा सम्बन्धी १६ हजार ५१९ घटना दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ । जबरजस्ती करणीका २,३८७ घटना दर्ता भएका थिए ।

९१ प्रतिशत घरेलु हिंसा :

उहाँले घरभित्र श्रीमान्, आफन्तजन र बाहिर छिमेकी, शिक्षक, कार्यस्थल लगायतका विभिन्न स्थानमा हिंसा हुने गरेको बताउनुभयो । यस्ता कुराले दिदीबहिनी तड्पाई –तड्पाई  मारेको अवस्था छ, उहाँले भन्नुभयो, “पितृसत्तात्मक सोच, समाजमा पुरुषले शाषण गर्नुपर्छ । महिला दिने र पुरुष लिने । पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको अधिकार भने पनि जग्गा पास गर्ने बेला छोरीलाई बोलाइदैन । घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन, असुरक्षित नाकाबाट फकाएर नेपालगञ्ज, बर्दिया, बाँकेका खुला नाकाबाट ओसारपसार गर्न के उनीहरु वस्तु हो र ? ती व्यापारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।”

आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ९०२ वटा उजुरी परेका थिए । यसमध्ये ९१ प्रतिशत अर्थात् ८१६ घरेलु हिंसा, ९ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् ८६ वटा उजुरी महिला हिंसासँग सम्बन्धित छन् । घरेलु हिंसामा दर्ता भएका उजुरीहरुमा श्रीमान् विदेश गई  सम्पर्कविहीन हुँदा श्रीमती र बालबालिकालाई दैनिक गुजारा गर्न समस्या हुने गरेको घटनामा वृद्धि भएको आयोगको तथ्याङ्क छ ।

खतिवडाले समाजमा विभिन्नखाले लैङ्गिक हिंसा हुने गरेको भन्नुहुँदै भन्नुभयो, “दलितले जातीय छुवाछूत, मधेसी महिलाले रङ्गभेद, भाषा, राष्ट्रियताको, आदिवासी जनजाति, द्वन्द्वपीडित, आर्थिक विपन्नता,  शारीरिक विभेद भोग्नुपरेको छ । घरमा एउटी आमाले १८ घण्टा सारा काम गर्दा पनि तिमीले  के गर्‍याै ? मैले तिमीलाई पालेको छु भनेर बाहरुले भनेको सुन्नुपरेको छ । आमाको मूल्याङ्कन छैन ।” यसखाले चिन्तन एवम् सोचबाट विभिन्न प्रकारका लैङ्गिक हिंसा वृद्धिमा टेवा पुग्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

आयोगमा आएका उजुरीहरु बागमती प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी ८८.३ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सबैभन्दा कम ०.५५ प्रतिशत छ । ९०२ मध्ये कोशीमा १९, मधेश २९, बागमती ७९७, गण्डकी १२, लुम्बिनी १३, कर्णाली चार, सुदूरपश्चिम पाँच र प्रदेश उल्लेख नभएका २४ उजुरी परेको छ ।

उहाँले एकै महिलाले विभिन्न प्रकारका जस्तै मानसिक, आर्थिक, शारीरिक तथा यौनजन्य हिंसाबाट प्रताडित हुने गरेको बताउनुभयो । गत वर्ष आयोगमा मानसिक हिंसा ८५२, आर्थिक हिंसा ५९२, शारीरिक हिंसा ५०९ र यौनजन्य हिंसा ५३ उजुरी परेको थियो ।

८८ प्रतिशत विवाहित पीडित :

दर्ता भएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी ८८ प्रतिशत विवाहित, एकल महिला सात प्रतिशत, विधवा महिला तीन प्रतिशत, एक प्रतिशत सम्बन्ध विच्छेद भएका महिला पीडित छन् ।

यसैगरी, ६१ प्रतिशत २६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका र सबैभन्दा कम उजुरी १६ वर्षभन्दा कम र ६० वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका रहेको देखिन्छ ।

संसारमा जन्म लिँदा सबै आँखा चिम्लेर आएका थियौं, उहाँले भन्नुभयो, “न छोरा, न छोरी थाहा थिएन । यो काम गर्ने, यो नगर्ने भनेर विभेद लगाइदिने हाम्रो समाज हो । महिलाले स्वतन्त्र र सम्मानित भएर बाँच्न पाउने कि नपाउने ? राजनीतिक दलहरु पनि संविधान अनुसार अधिकार स्थापित गर्ने कि नगर्ने ? बच्चा नजन्माउनेलाई बाँझाेपन भन्छन्, उसको अनुहार समेत बाटोमा हेर्दा अलच्छिन लाग्छ भन्ने । छोरी मात्र पायो भने छोरा पाउन अर्को महिला विवाह गरेर ल्याउनुपर्‍याे भन्छन् । हेर्नुस् त महिलाको पीडा ।”

यस क्रममा आयोगले हिंसा पीडितको सेवाका लागि साथी (सुरक्षित आश्रयस्थलका लागि) ३७ जना, ल्याक (कानुनी सहायता) १०३, (टि.पि.ओ.) मनोसामाजिक परामर्श सेवा ३३, नेपाल बार (कानुनी सहायता) ५०, शुभ अवसर ग्राम नेपाल (सुरक्षित आवास) १७, एपिरोन नेपाल (सुरक्षित आवास) १४ र कोशिस नेपाल (सुरक्षित आवास) ४ जनालाई दिएको थियो ।

आयोगले सो वर्ष मनोसामाजिक परामर्श ४५८, कानुनी सहायता ३७८, सुरक्षित आवास ७२, मेलमिलाप २५८ र न्यायिक उपचारका लागि १३ सेवा प्रदान गरेको छ ।

उहाँले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका घटनामा पनि मेलमिलाप गराउनाले पीडकले प्रश्रय पाउने गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “पीडित चाहिँ समाजबाट बाहिर हिड्नपर्ने, पीडक चाहिँ संरक्षक भएर त्यही गाउँ, टोलमा बस्नपर्ने । यसका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले कानुनी निकायका प्रतिनिधिहरुले हिंसाप्रति संवेदनशील भएर सचेतनाका कार्यक्रम अबदेखि मेरो नजरबाट, मेरो वडा, नगर, जिल्ला, क्षेत्रबाट महिला हिंसा हुनै दिन्नौं भनेर १६ दिने अभियानमा सबैले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।”

आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा साउन १ गतेदेखि असोज मसान्तसम्म १८१ उजुरी परेको छ । यसमध्ये पनि १६२ घरेलु हिंसासम्बन्धी रहेको आयोगको तथ्याङ्क छ ।

पछिल्लो समय साइबर अपराधमार्फत हुने हिंसा पनि बढ्दो छ । समय अनिश्चित हुने भएकोले मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाको घटनाहरु अझै बाहिर आउन सकेका छैन ।

हिंसा रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने जिज्ञासामा उहाँले सम्बन्धित सबै संस्थादेखि राजनीतिक दल, भ्रातृ सङ्गठनमा घरेलु हिंसा भएका कानुनको दायरमा ल्याउन वकालत गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “घरेलु हिंसा गर्‍याै भने कानुनको दायरामा ल्याउँछौं । पार्टी बाहिर निकाल्छौं । कानुनभन्दा बलियो केही पनि छैन भनेर आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिनुपर्ने अवस्था मैले देखेको छु । त्यसो हुनाले महिला हिंसा नगर्न तत्काल दबाब जान्छ ।”