गण्डकी सरकारले आइतबार राति बाढी क्षति गरेको मुस्ताङको कागबेनी क्षेत्रमा तत्काल राहत पठाउने भएको छ । सोमबार बिहान बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको आकस्मिक बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाको कागबेनीमा बाढीबाट विस्थापित र प्रभावित नागरिकलाई राहत दिन र उद्धारमा जुट्न निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताउनुभयो । पीडितको उद्धार, उपचार, राहत र पुनर्स्थापनाको काम प्रदेश सरकारले सुरु गरेको छ ।

विज्ञापन

मुख्यमन्त्री पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राहतको उचित तवरले व्यवस्थापन र बाढीबाट भत्किएका संरचना व्यवस्थित गर्न इन्धन पठाउने निर्णयसमेत लिएको छ । जिल्लामा इन्धन अभाव भएपछि तीन हजार लिटर डिजेल म्याग्दीबाट तत्काल पठाइने भएको छ । प्रदेश सरकारले टेन्ट, त्रिपाल, ब्ल्याङ्केट पठाउने भएको छ । मौसम प्रतिकूल भएपछि हवाई यातायातबाट राहत सामग्री ढुवानी हुन सकेको छैन ।

बाढीग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानी, यातायात, औषधोपचारको व्यवस्थामा गर्न सहजीकरण गर्न प्रदेशका सरोकारवाला मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले अविरल वर्षाका कारण प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा भएको क्षतिबारे सुरक्षा प्रमुखहरूसँग जानकारी लिनु भएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुरक्षा निकायसहित जिल्लास्थित प्रदेश मातहतका कार्यालयलाई समेत तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिनुभएको छ ।

कागबेनीमा आइतबार राति कागखोलामा आएको बाढीले ठुलो क्षति तुल्याएको छ । बाढीले २९ घर र १२ सवारी साधनमा पूर्ण क्षति पुगेको छ । एक एस्काभेटरसमेत बाढीले बगाएको छ । कागबेनीका १३ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ भने नौ गोठ पूर्णरुपमा क्षति भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक रवीन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । कागबेनी गाउँ जोड्ने तीन वटा अस्थायी पुल, जोमसोम—कोरला जोड्ने एक पक्की पुल र कागबेनीबाट तिरी गाउँ जाने एक झोलुङ्गे पुल बाढीले बगाएको छ । कागबेनी श्राद्धस्थल बगरमा परिणत भएको छ ।

कागबेनी खोला थुनिएपछि स्थानीयलाई सम्भावित क्षतिबारे सतर्क गराइएकाले मानवीय क्षति भने हुन पाएन । अहिले कागबेनी क्षेत्रमा तीन वटै सुरक्षा निकायसहितको टोली खटिएको छ ।

गण्डकीका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले कालीगण्डकीको सतह उकासिँदा र नदीजन्य पदार्थ उपयोग नहुँदा सो क्षेत्रका धेरै बस्ती जोखिममा रहेको बताउनुभयो । यो समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि प्रदेश सरकार लागिपरेको उहाँको भनाइ छ ।