सर्वोच्च अदालतले दुई पार्टी ब्युँताएपछि एमालेको पहिलो निशानामा कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही परेका छन्।

अदालतले फागुन २३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणलाई मान्यता नदिई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएको थियो।

विज्ञापन

त्यससँगै संघ र प्रदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्रले गरेको सत्ता गठबन्धन भत्किन सुरु भएको छ।

मुख्यमन्त्री बन्ने योजनासहित प्रदेश सांसद बनेका यामलाल कँडेलले बुधबार दलको बैठक राखेर कर्णाली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारमा रहेका ३ मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएका छन्।

कर्णालीमा एमाले बलियो अवस्थामा छ। ४० प्रदेश सभा सदस्यमध्ये एमाले एक्लैको २० सिट छ। त्यसमध्ये एकजना सभामुख छन्। माओवादी केन्द्रका १३ सांसद रहेकोमा सांसद धर्मराज रेग्मी ओली समूहमा लागेका छन्। उनलाई ओलीले कर्णाली प्रदेश सचिव बनाएका छन्।

कर्णाली प्रदेशमा तत्कालीन नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच चुलिएको विवादको सीधा असर पनि परेको थियो।

प्रचण्डसँगको विवादकै कारण प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर समूहले शाहीविरुद्ध २०७७ असोज २५ गते १८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो।

हस्ताक्षर गर्नेमा पूर्वएमालेका १५ र पूर्वमाओवादीका ३ जना सांसद थिए। तर, माधव नेपाल पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि सो प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन।

बुधबार एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परेका छन्। अब उनले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

प्रदेशसभाको सदस्य संख्यालाई आधार मान्दा माओवादी केन्द्रको १३, नेपाली कांग्रेसको ६ र राप्रपाको १ सांसद छन्। माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र राप्रपा मिल्दा पनि बहुमत पुग्ने देखिँदैन।

तर, एमालेमा पनि पछिल्लो दिन ओली र माधव नेपाल पक्षबीच चर्को विवाद छ। कर्णालीमा नेपाल पक्षका ११ र ओली पक्षका ९ सांसद छन्। नेपाल समूहले समर्थन गरे मात्रै मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार टिक्न सक्छ।

बुधबार बसेको एमालेको कर्णाली प्रदेश सभा दलको बैठकमा २० मध्ये जम्मा १० जना सांसद मात्र उपस्थित थिए।

बुधबारसम्म नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले शाहीकै पक्षमा विश्वासको मत दिने प्रष्ट पारेका छैनन्।

संसदमा विश्वासको मत लिन नसके शाही मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल छँदै सत्ताबाट बाहिरिनेछन्।

२०७४ साल फागुन ३ गते शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको चुनावी तालमेलपछि शाही मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।

माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश सांसद गोपाल शर्माले आफ्नो पार्टीको बैठक बसेर समर्थन फिर्ताबारे के गर्ने भन्ने निर्णय लिइने बताए।

‘माधव नेपाल पक्षको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा सहभागी हुन सांसदहरु जानुभएको छ,’ शर्माले नेपालखबरसँग भने, ‘उहाँहरु फर्किएपछि उहाँहरुले लिने निर्णयका आधारमा हामी रणनीति तय गर्छौँ।’

उनले ओली पक्षले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारलाई थप बनाएको बताए।

‘हाम्रो १२ जना र नेपाल पक्षको १० जना हुनुहुन्छ। अन्य दुई दल कांग्रेस र राप्रपा पनि छ, महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर ओली पक्षले उहाँलाई थप बलियो बनायो,’ शर्माले भने।

उनले कुनै हालतमा यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री नहुने पनि दाबी गरे।

‘यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बन्न एमालेभित्रैबाट दिँदैनन्। उनी हुनै सक्तैनन्,’ उनले भने।