पर्वत । नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् र विक्रीयोग्य करमा भारी बृद्धि भएको छ । नदीजन्य वस्तुको उत्खनन्का लागि यस अघि निर्धारण गरिएको करको दायरामा यस बर्ष देखि भारी मात्रामा बृद्धि गरिएको हो । प्रदेश सरकारले लगाउँदै आएको नदीजन्य वस्तुको उत्खननन् र विक्री करको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेसंगै प्रदेश सरकारसंगको समन्वयमा पर्वत जिल्लाका स्थानीय तहहरुले करको दायरामा बृद्धि गरेका छन् ।

नदीजन्य पदार्थ बालुवा र गिटिको उत्खनन् र बिक्रीमा प्रति क्यू फिट ७ रुपैंया निर्धारण गरिएको छ । जिल्लाको कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले सोहि आधारमा चालु बर्षमा उत्खनन्को बोलपत्र आब्हान गरेका छन् ।

विज्ञापन

गतबर्षहरुमा बालुवाको प्रति क्यू फिट ३ र गिटिको प्रति क्यू फिट ४ रुपैया निर्धारण गरिएकोमा यस बर्ष देखि भने त्यसबाट झण्डै दोब्बर रकम बृद्धि गरी बालुवा र गिटि दुवैको कर प्रति क्यू फिट ७ रुपैया निर्धारण गरिएको जलजला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले जानकारी दिए । कानूनहरु बाझिएका कारण कर संकलनका विषयमा भएको अन्यौलता केहि मात्रामा पछिल्लो समयमा हटेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६४ ले प्रदेश सरकारले कर निर्धारण गर्ने र त्यो कर संकलन स्थानीय सरकारले गर्ने कुरा उल्लेख थियो ।

गत साउन ५ गते जारी भएको संघीय सरकारको नयाँ कार्य विधिले भने गाउँ सभा÷नगर सभाले कर निर्धारण गर्ने र कर संकलन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । संघीय सरकारले स्थानीय सरकार ऐनको दफा ६४ खारेज भई नयाँ कानून लागू भएकाले सोहि बमोजीम स्थानीय तहले कर निर्धारण गर्न पाउने भएका छन् । नयाँ कानून बमोजीम स्थानीय सरकारले कर निर्धारण गर्न पाउने भए पनि पर्वतका स्थानीय तहहरुले भने प्रदेश सरकारले तोकेबमोजीम नै बराबरी हुने गरी प्रति क्यू फिट ७ रुपैंया निर्धारण गरिएको जलजला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माको भनाई छ ।

एता, कुश्मा नगरपालिकाले पनि सोहि बमोजीम नै कर निर्धारण गरी बोलपत्र आब्हान गरेको छ । कुश्मा नगरपालिकाले कुल १ करोड ४८ लाख ३० हजार २ सय रुपैंयामा न्यूनतम कर संकलन गर्ने गरी बोलपत्र आब्हान गरेको छ । उता, जलजला गाउँपालिकाले भने बोलपत्र आब्हान गरी कुल १ करोड ६५ लाख रुपैंयामा ठेक्का सम्झौता गरीसकेको छ ।

गत बर्षको भन्दा झण्डै दोब्बर रकममा नदीजन्य वस्तुको कर संकलन गर्ने हुने गरी जलजला गाउँपालिकालले सम्झौता गरेका छ । गत बर्षको तुलनामा करको रकम समेत बृद्धि भएकाले आम्दानीको श्रोत पनि बृद्धि भएको जलजला गाउँपालिकाको भनाइ छ । उता, कर दायरामा बृद्धि हुँदा स्वाभाविक रुपमा गत बर्ष विक्री हूँदै आएको गिटि र बालुवाको बिक्री मूल्य पनि बढ्ने ओम दक्षिणामकाली क्रसर उद्योगका सञ्चालक विप्लब हमाल बताउँछन् ।

स्थानीय तहले करको दरमा बृद्धि गर्दा अहिलेसम्म वस्तुको मूल्यमा बृद्धि नभए पनि क्रमशः बिक्री मूल्यमा बृद्धि हुने उनको भनाइ छ । सरकारले करको दायरा बढाउँदा त्यसको अन्तिम मर्का भने ग्राहकहरुमा पर्ने देखिन्छ ।

नदीजन्य वस्तुको उत्खनन्का लागि फलेवास नगरपालिकाले पनि बोलपत्र आब्हान गरेको छ । यस बाहेकका स्थानीय तहले भने अहिलेसम्म बोलपत्र आब्हान गरीसको छैनन् । तर सवै पालिकाहरुमा करको दायरा भने बृद्धि हुने जिल्ला समन्वय समिति पर्वतले जनाएको छ । अर्थ वीट साप्ताहिकमा प्रकाशित खबर