शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई पदबाट हटाएर जातीय विभेदसम्बन्धी मुद्दामा कारबाही अघि बढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।

तनहुँकी रुपा सुनारले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध निवेदन दिर्ता गराएकी हुन्। उनले सर्वोच्चमा दर्ता गराएको निवेदनमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले ‘पदीय ओहदा र सरकारी पद तथा स्रोत समेतको दुरुपयोग गरी प्रहरी कार्यालयमै पुगी अनुसन्धानमा बाधाव्यवधान उत्पन्न गरी संवैधानिक अनाधिकृत कार्य’ गरेको दाबी गरिएको छ।

विज्ञापन

सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको निवेदनमा भनिएको छ, “शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीलाई उक्त पदबाट तत्काल हटाइ निजमाथि जातीय छुवाछूत तथा अन्य सामाजिक भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ३ को उपदफा २ दफा ४ को उपदफा २, ५, ९, १०,१२, दफा ८ बमोजिम निज विरूद्ध बिपक्षी न. २ र ३ (जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी वृत्त, अनामनगर, काठमाडौं) को कार्यालयमा दिएको जाहेरी तत्काल दर्ता गरी कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न गराउन र अनुसधानको प्रगती प्रतिवेदन प्रत्येक हप्तामा सम्मानित सर्बोच्च अदालतमा पेश गर्न समेतको निर्देशन गरी पाउन परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ।”

कोठा भाडामा लिन खोज्दा काठमाडौंको बबरमहलकी सरस्वती प्रधानले जातीय विभेद गरेको भन्दै सुनारले प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। महानगरीय प्रहरी वृत्त, अनामनगरले प्रधानलाई पक्राउ गरेको थियो।

उनलाई तीन दिनपछि छोडिएको थियो। प्रधानलाई लिन शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए। सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य कार्यलाई निर्यंत्रण तथा निर्मुल पार्ने दायित्व भएको नेपाल सरकारको वहालवाला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मन्त्रालयको झण्डावाला गाडी लिएर प्रहरी परिसरमा गई अनुसन्धानमा हस्ताक्षेप’ गरेको जिकिर गरिएको छ।

निवेदनमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठसँगै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, महानगरीय प्रहरी वृत्त र सरस्वती प्रधानलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।

रुपा सुनारले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको निवेदनः