कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले पशु व्यवसायीलाई गाईभैँसी धितो राखी बैंकबाट ऋण उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। त्यस्तै, डेरी उद्योगको हकमा दूध, दही, घिउजस्ता दुग्धजन्य वस्तु नै धितो राखेर ऋण दिन पनि कृषिले अर्थलाई आग्रह गरेको छ।

कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण यस्ता व्यवसाय धरासायी भएको भन्दै मन्त्रालयले सो आग्रह गरेको हो। यसरी ऋण प्रवाह गर्दा दुग्धजन्य उद्योगहरुले किसानको भुक्तानी सहज रुपमा दिन सक्ने वातावरण बन्ने कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ।

विज्ञापन

कृषि मन्त्रालयले असार २३ गते अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रित नीति तयार गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकको तालुकदार मन्त्रालय अर्थ भएकाले कृषि मन्त्रालयले अर्थलाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेखेको हो।

अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको पत्र अनुसार कृषि मन्त्रालयले जसरी पनि यो विषय मौद्रिक नीतिमा समावेश हुनुपर्ने आशय व्यक्त गरेको छ।

‘मौद्रिक नीतिमा उक्त विषय समावेश गर्न विभागीय मन्त्रीस्तरीय १९ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत भएको हुँदा कार्यान्वयनको लागि निर्देशनासार अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ।

यसअघि नेपाल डेरी एसोसिएसनले दुग्ध क्षेत्रमा परेको गम्भीर समस्यालाई सम्बोधन गर्न राहत प्याकेज घोषणाको माग राखेको थियो। कृषि मन्त्रालयलाई मौद्रिक नीतिमै सम्बोधन गर्न पनि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले आग्रह गरेको थियो।

सोही अनुसार मन्त्रालयले मौद्रिक नीतिमा सम्बोधनको पहल गरेको हो। एसोसिएसनले बन्दाबन्दीका कारण ८० प्रतिशत बजार गुम्न गई उत्पादन लागतमा वृद्धि हुँदा किसानलाई भुक्तानीदेखि घरभाडा, बिजुली र कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा समस्या भएको बताएको थियो। त्यसैले पहिला लिएको ऋणको भाका दुई वर्ष बढाइ लकडाउन अवधिभरको ब्याज मिनाहा गरिनुपर्ने माग उनीहरुको माग छ।

सहुलियत दरको ऋणको सीमा पाँच करोडबाट वृद्धि गरेर १० करोड रुपैयाँ बनाई ब्याजदर दुई प्रतिशतमा झार्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन्।

३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको दुग्ध क्षेत्र करीब ५ लाख कृषक परिवारलाई प्रत्यक्ष रोजगारको माध्यम बनेको तथा २० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएको एसोसिएसनको भनाइ छ।

डेरी एसोसिएसनको तथ्यांकअनुसार नेपालमा दैनिक ६२ लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेकामा औपचारिक क्षेत्रमा १७ र अनौपचारिक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत खपत हुँदै आएको छ। त्यस्तै, कृषक स्वयंले ५० प्रतिशत उपभोग गर्छन्।

दुग्धपदार्थमा सहरबाट दैनिक ५ करोडभन्दा बढी रकम गाउँ पुग्नेगर्छ भने दैनिक ३१ लाख लिटर दूध प्रत्येक दिन बजारमा पुग्ने गरेको छ।