राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांक अनुसार कुल विवाहमध्ये ५२ प्रतिशतले उमेर नपुग्दै (२० वर्षमुनि) विवाह गर्ने गरेका छन्।

उमेरका हिसाबले हेर्दा १५ देखि १९ वर्षको उमेरसम्म अधिकांशको विवाह भइसक्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ।

विज्ञापन

सेभ द चिल्ड्रेनका बाल संरक्षण संयोजक बाले विश्वकर्माका अनुसार पहिले अभिभावक उमेर नपुग्दै छोराछोरीको विवाह गरिदिने गरेको भए पनि पछिल्ला समय भने बालबालिका आफैंले विवाह गर्ने गरेका छन्।

बालविवाह विरूद्धका अभियान सञ्चालन भएयता अभिभावकले नै उमेर नपुगेका छोराछोरीको विवाह गर्ने प्रचलन कम भएको छ।

तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमध्ये सबभन्दा धेरै बालविवाह रुकुम पश्चिम र दैलेखमा हुने गरेको छ।

रुकुम पश्चिम र दैलेखमा ७१ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ।

यस्तै सबभन्दा कम बालविवाह हुने जिल्लाका रूपमा डोल्पा रहेको छ। डोल्पामा ५० प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ।

बाल संरक्षण संयोजक विश्वकर्माका अनुसार सल्यान र जुम्लामा ७० प्रतिशत, सुर्खेतमा ६९ प्रतिशत, जाजरकोटमा ६६ प्रतिशत, कालीकोटमा ५९ प्रतिशत, मुगुमा ५७ प्रतिशत र हुम्लामा ५२ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ।

बालविवाहका कारण शिशु तथा मातृ मृत्युदर पनि उच्च हुने गरेको पाइएको छ।

समग्र नेपालको शिशु मृत्युदर भने प्रतिहजारमा २१ रहेको छ। उमेर नपुगी विवाह गर्ने र सानैमा बच्चा जन्माउने गर्दा यो अवस्था आएको प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसी बताउँछन्।

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका अनुसार विश्वकर्माका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि ०७४/७५ सम्म कर्णाली प्रदेशमा ४० हजार ९६१ जना महिला २० वर्षको नपुग्दै गर्भवती भएका छन्।

यस्ता २० वर्षमुनिका आमाले जन्माएका शिशुहरूको महिना दिन नपुग्दै मर्ने सम्भावना धेरै हुने डा. केसीले बताए।

‘एक त यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा पोषणको कमी हुन्छ, त्यसैमाथि उमेर नपुग्दै विवाह गरेर चाँडै बच्चा जन्माउने चलनले शिशु मृत्युदर समग्र देशको तुलनामा यो प्रदेशमा धेरै छ,’ डा. केसीले भने।

आर्थिक विपन्नता, सामाजिक र साँस्कृतिक चलन, घरपरिवारले बालविवाहलाई सहजै स्वीकार गर्नु, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव, शिक्षालाई भन्दा पनि घरको कामलाई महत्व दिइनु जस्ता कारण कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह बढी हुने गरेको सेभ द चिल्ड्रेनका बाल संरक्षण संयोजक विश्वकर्माले बताए।

बालविवाह अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले नीति बनाएर स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गराउनुपर्नेमा उनको जोड छ।

स्थानीय सरकार, प्रहरी, धार्मिक व्यक्तिमार्फत् विशेष अभियान बनाएर गाउँगाउँसम्म सञ्चालन गर्न सकिएमा बालविवाह न्यूनीकरण हुने उनको भनाइ छ।

२० वर्ष उमेरभन्दा अघि विवाह गरिएमा बालविवाह मानिन्छ।

कानुनअनुसार २० वर्षमुनिका बालबालिकाको विवाह गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाका साथै विवाह पनि स्वतः बदर हुन्छ।