काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएका बेला विभिन्न स्थानीय तहहरुमा दलहरुले उठाएका उम्मेदवारहरुका राम्रा र नराम्रा पाटाहरु पनि सार्वजनिक हुन थालेका छन् । राम्रा त त्यसै पनि समाजमा चिनिएकै हुन्छन् । त्यसैले पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनमा मतदाताले पार्टी भन्दा पनि उम्मेदवार हेर्छन् भन्ने गरिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका बेला निश्चित अवधिमा दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुका बारेमा जनगुनासो भए उजुरी गर्नको लागि सर्वसाधारणलाई अधिकारसमेत दिएको छ । गम्भीर प्रकृतिको प्रकरणमा संलग्न भए त्यस्तो उम्मेदवारको मनोनयन खारेजसमेत हुनसक्छ । तथापी विवादित उम्मेदवारहरुलाई टिकट दिँदा भने दलहरुले त्यो चेत राखेको देखिदैन । यस्तै एक उदाहरण हो, पर्वत जिल्लाको कुश्मा नगरपालिकामा नेकपा (एमाले)को तर्फबाट उपमेरको उम्मेदवार बनाइएकी स्वस्थानी रिजालले पाएको टिकट ।

विज्ञापन

एमालेले उपमेयरको उम्मेदवार बनाएकी रिजालको मनोनयन खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय कुश्मामा उजुरी परेपछि उनी विवादित पात्र भएको खुलेको छ । रिजालसहित उनका श्रीमानको नाममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्ट्राचारको मुद्धा दायर गरेको पाइएकोले उनको उम्मेदवारी खारेज हुनु पर्ने माग उजुरी पत्रमा गरिएको छ ।

रिजाल विरुद्ध परेको उजुरीमा उनका श्रीमान रामजी रिजाल राजश्व अनुसन्धान विभाग ललितपुरको तत्कालिन शाखा अधिकृत भइ विभिन्न कार्यालयहरुमा कार्यरत रहँदा पदीय दुरुपयोग गरी गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक उच्च जीवन यापन गरिरहेकोले कारवाही गर्नको लागि अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्धामा उल्लेख गरेको व्यहोरा अवगत गराइएको छ । यसका साथै यसरी अख्तियारले नै कारवाहीको माग गरेर विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्धापछि आयोगले २०७५ फागुन ६ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको व्यहोरा निवेदनपत्रमा उल्लेख छ । जस अनुसार स्वस्थानीका श्रीमान रामजीले कमाएको अकुत सम्पत्तिका कारण अख्तियारले दायर गरेको मुद्धामा उक्त सम्पत्ति स्वस्थानीको नाममा समेत देखिन आएकोले उनी पनि प्रतिवादी भएको र हाल कुश्मा नगरपािलकामा उपप्रमुखको पदमा उम्मेदवार बनाइएको पाइएकोले उनी त्यसरी उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

अख्तियारको नजरमा भ्रष्ट्राचारको अभियागमा कानून बमोजिम नै प्रतिवादी देखिएकी रिजाल उपर अख्तियार दुरुपयोग असुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १७ मा उल्लेख भए बमोजिम मुद्धा चलाएको स्पष्ट रहेको र नेपालको प्रचलित कानून एवम् स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १२ र १३ बमोजिम निर्वाचित व्यक्ति समेत मुद्धाको किनारा नलागेसम्म स्वत निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था भएको तर्फसमेत निवेदकले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यसरी निलम्बनमा रहेको व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा वा नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमले प्राप्त ऋण वा अनुदान रकममा व्ययभारपर्ने पदमा कुनै पनि किसिमले नियुक्त भइ काम गर्न पाउनेछैन भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको हुनाले निजको उम्मेदवारी रद्ध गरी पाउँ भनी उपमेयरकी उम्मेदवार रिजाल विरुद्ध उजुरी परेको छ ।

अख्तियारको आरोपपत्रमा के थियो ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ फागुन ६ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा राजस्व अनुसन्धान विभाग ललितपुरका तत्कालीन शाखा अधिकृत रामजी रिजालले विभिन्न कार्यालयहरुमा कार्यरत रहँदा पदीय दुरुपयोग गरी गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक उच्च जीवन यापन गरिरहेकोले कारवाही गरिपाउँ भन्दै आयोगमा उजुरी पर्न आएको उल्लेख गरिएको छ । उक्त उजुरी उपर अनुसन्धान गर्दै जाँदा रामजी रिजालले आफ्नो तथा आफ्नो परिवारका सदस्यहरुको नाममा खरिद एवं लगानी गरेको चल अचल सम्पत्तिहरुका सम्बन्धमा संकलित तथ्य प्रमाणहरु रामजी रिजालले मिति २०४०।७।६ देखि २०४१।१।११ सम्म खानेपानी तथा ढल निकास विभाग पोखरामा अस्थायी सेवामा प्रवेश गरी मिति २०४१।१।११मा भूमी सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको खरिदार पदबाट स्थायी नियक्ति प्राप्त गरेका निजले मिति २०७४।१।१५ मा राजश्व अनुसन्धान विभाग ललितपुरबाट शाखा अधिकृतको पदबाट अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेको देखिन आएको उल्लेख छ ।

आयोगका सह–सचिव तथा प्रवक्ता रामेश्र दंगालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा अघि लेखिएको छ । ‘२०४०।७।६ देखी मिति २०७५।०९।३० सम्मको अवधिलाई जाँच अवधि लिएर छानविन एवम् विश्लेषण गरी हेर्दा निजले तलबभत्ता, प्रोत्साहनभत्ता, श्रीमती स्वस्थानी रिजालको पारिश्रमिक आय, जग्गा विक्री, श्रीमती स्वस्थानी रिजालको नाममा सञ्चालित संजिवनी आयुर्वेदिक डिष्ट्रिब्युटर्स र पिगासस ट्राभल्स एण्ड टुर्सको आय, अवकाश पश्चात प्राप्त आय, कर्जा लगायतबाट निजले रु. १, ९६,८६,५०९।– (एक करोड छयानब्बे लाख छयासी हजार पाँचसय नौं) आय आर्जन गरेको देखिन्छ ।’

अख्तियारले जारी गरेको सोही विज्ञप्तिमा रिजालको सो अवधिको कुल आय भने ४ करोड, ९४ लाख, २४ हजार, ८१९ देखिएको उल्लेख छ । रिजालको वैध देखिएको सम्पत्तिमा रु. २ करोड ९७ लाख ३८ हजार ३१० भने अमिल्दो भएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । उक्त सम्पत्ति रिजाल राष्ट्रसेवक भएपश्चात के कस्तो श्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको श्रोत पुष्टि गर्न नसकेबाट गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको उल्लेख गरिएको छ ।

अख्तियारले रामजी रिजालले गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिहरु निजकी श्रीमती स्वस्थानी रिजाल समेतको नाममा राखेको देखिन आएको हुँदा चल अचल सम्पत्तिहरुमा श्रोत नखुलेको सम्पत्ति बिगो रु. २,९७,३८,३१०।– (रु दुई करोड, सन्तानब्बे लाख अठतिस हजार तीन सय दश) जफत गरी पाउन माग दाबी लिइ सो चल अचल सम्पत्तिहरु जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र निजकी श्रीमती स्वस्थानी रिजाललाई समेत प्रतिवादी कायम गरी विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको व्यहोरा उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर आरोपमा मुछिएर किनारा नलागी विशेष अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्धाकी प्रतिवादीलाई एमालेले उपमेयरको टिकट दिएपछि उक्त पार्टीकै स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरु समेत आक्रोशित बनेका छन् । स्वस्थानीलाई मत नदिएर आफ्नै पार्टीबाट हराउनु पर्ने गोप्य सल्लाहसमेत एमाले कार्यकर्ताहरुले गरेको बुझिएको छ ।

नाम नबताउने शर्तमा एमालेका एक स्थानीय नेताले भने -‘हाम्रो पार्टीका विरुद्ध सत्ता गठबन्धन खनिएकोले इगोको कारण पनि एमालेको उम्मेदवारलाई जिताउन लागि पर्नु सच्चा कार्यकर्ताको कर्तव्य हो । तर पार्टीले समर्पितलाई भन्दा पनि स्वार्थीलाई उपमेयरको टिक दिएको छ । नजित्ने उम्मेदवारलाई भोट दिएर आफ्नो अमुल्य मत किन खेर फाल्नु ?’

अन्य पार्टीका कार्यकर्ताहरुले रिजाललाई नरुचाउनु स्वभाविक भए पनि एमालेकै कार्यकर्ताहरुको भित्री आक्रोश खपिनसक्नुको छ । सत्ता गठबन्धनसँगको इगो नहुने हो भने एकालेका कार्यकर्ताहरु स्वस्थानीको उम्मेदवारीको विरुद्धमा खुलेरै लाग्ने स्थानीय कार्यकताहरुको भनाइ रहेको छ । ‘आफ्ना श्रीमानले पदको दुरुपयोग गरेर राज्य लुट्दा त्यसको साझेदार बन्ने स्वास्थानी आफैं नगरपािलकाको उपमेयर बनिन् भने कति लुट्लिन् ?’- एक कार्यकर्ताले प्रश्न गरे ।

अख्तियारले त्यतिबेला जारी गरेको विज्ञप्ति :

स्वस्थानीको उम्मेदवारीका विरुद्ध परेको उजुरी