काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्जीवन पाएको नेकपा एमालेमा दुई महिनाभन्दा धेरै पार्टी फुटको बेहिसाब अभ्यास भए। आन्तरिक विग्रहले यस्तो परिस्थिति निम्त्यायो कि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका कार्यकर्ताहरू हिंसात्मक दिशातर्फ एकाएक मोडिए।

नेपालपक्षीय नेता रामकुमारी झाँक्री त हिरासतमै पुगिन्। ओलीले नेपाल पक्षबाट विश्वासको मत पाएनन्। ‘अति सर्वत्र वर्जयेत्’ भनेझैँ मृत्युको संघारमा पुगेको एमालेलाई जीवन दिन ओली र नेपालपक्षीय दोस्रो तहका नेता सक्रिय भए।

विज्ञापन

उनीहरूको अत्यासलाग्दो प्रयासपछि ३० वैशाखमा चपलीहाइटस्थित सञ्चार व्यवसायी रामेश्वर थापा निवासमा ओली र नेपालबीच वार्ता सम्भव भयो।

ओलीले सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ खाए, त्यसैदिन राति। त्यसको भोलिपल्ट एकताको प्रयासका निम्ति दोस्रो तहका नेताले ओली र नेपालबाट औपचारिक अनुमति पाए।

एमाले समस्या समाधानसम्बन्धी गठित कार्यदलमा उनीहरूको काँधमा सहमतिको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी थियो। तर, एक सातामै उनीहरू ठप्प भए।

कार्यदलका सदस्य नेपालपक्षीय नेता भीम रावललगायत ११ जनालाई ओलीले पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निकाल्ने निर्णय गरेपछि कार्यदल औचित्यविहीन बन्यो। यद्यपि, कार्यदलका सदस्यहरूले अनौपचारिक वार्तालाई निरन्तरता दिए। एकता उनीहरूको बहाना थियो।

तर, उनीहरूको यो गतिविधिबाट नेपाल पक्षकै अधिकांश नेता असन्तुष्ट देखिए। उनीहरूले आफूहरूमाथिको कारबाही फुकुवा नभएसम्म एकताका लागि ओली पक्षसँग अनौपचारिक वार्ता पनि गर्न नहुने अडान लिएका थिए। एकताको प्रयास जारी राखेका नेताहरूमाथि ओलीतिर ढल्किएको, समर्पण गर्न लागेको, आन्दोलन र संघर्ष औचित्यहीन बनाउन लागेको आरोप लाग्यो।

यी आरोपलाई लिएर नेता घनश्याम भुसाल सार्वजनिक रुपमै स्पष्टीकरण दिन बाध्य भए। तर, परिस्थिति बदलियो। ओलीले विघटन गरेको संसद्ले पुनर्जीवन पाउने अड्कलबाजी तीव्र भए।

संसद् ब्युँतिएको अवस्थामा सग्लो एमालेको महत्व जति हुन्थ्यो त्यो दुई फ्याक हुँदा हुँदैनथ्यो। यसबारे स्पष्ट थिए ओली। पुनः भीम रावलसँगको मध्यरातको वार्तामा उनी कार्यदल ब्युँताउन सहमत भए। कार्यदल फेरि एकाएक सक्रिय भयो। निरन्तर एक साताको वार्तापछि सर्वोच्चको फैसला आउनुपूर्व कार्यदलका सदस्यहरूले १० बुँदे सहमति गरे।

एमालेमा मेलमिलापको सम्भावना निकै कम देखेका उनीहरूले ‘राष्ट्रिय सन्देश’ दिन मध्यरातमा अस्पष्ट सहमतिको प्रस्ताव अघि सारेका थिए।

कार्यदलका नेपालपक्षीय एक सदस्यले सहमति प्रस्ताव अघि सारेकै दिन राति देशसञ्चारसँग भनेका थिए, ‘आजको सहमतिमा कत्ति पनि चित्त बुझेको छैन। यो टिक्छजस्तो पनि लाग्दैन। यत्तिका दिन बसेर के गर्‍यौ? भनेर सोध्नेहरूलाई सन्देश दिन मात्रै यस्तो सहमति गरेका हौँ।’

सहमति सर्वोच्च अदालतमा नेपाल पक्षले गरेको हस्ताक्षरका मामिलामा मौन थियो।

सहमतिमा एमाले नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी ब्युँताउने आफ्नो अडानबाट नेपाल पक्ष हटेको थियो। माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूको पार्टीको हैसियत यथास्थितिमै राखिएको थियो, भाषा मात्रै बदलिएको थियो।

सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने नेपाल पक्षका अधिकांश नेताको अडान कार्यान्वयनमा शुक्रबारका दुई घटनाले अझै बल पुर्‍याएको छ। पहिलो, कार्यदलका नेपालपक्षीय सदस्यहरू नै ओलीले डाकेको स्थायी कमिटी बैठकमा अनुपस्थित भए। बैठक रोक्न गरेको मागलाई ओलीले बेवास्ता गरेपछि उनीहरूले बैठक नै बहिस्कार गरे।

त्यसको भोलिपल्ट सर्वोच्चले संसद्लाई पुनर्जीवन दियो। तर, शेरबहादुर देउवालाई सत्ताको बागडोर सुम्पिने सर्वोच्चले निर्णय ओली मात्रै होइन, नेपाल पक्षका लागि पनि अनपेक्षित थियो। संसद् बचाउन संघर्ष गरेका नेपाल पक्ष अब देउवालाई विश्वासको मत दिनुपर्ने बाध्यतामा छ।

सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने नेपाल पक्षका अधिकांश नेताको अडान कार्यान्वयनमा शुक्रबारका दुई घटनाले अझै बल पुर्‍याएको छ। पहिलो, कार्यदलका नेपालपक्षीय सदस्यहरू नै ओलीले डाकेको स्थायी कमिटी बैठकमा अनुपस्थित भए। बैठक रोक्न गरेको मागलाई ओलीले बेवास्ता गरेपछि उनीहरूले बैठक नै बहिस्कार गरे।

दोस्रो शुक्रबार नै ओलीले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा नेपाल पक्षको कुनै पनि सांसद सहभागी भएनन्। यसबाट देउवाले नेपाल पक्षको साथ पाउने सम्भावना बढ्दै गएको छ।

तर, देउवाले विश्वासको मत पाउँदै गर्दा एमाले एक रहला त? प्रश्न गम्भीर छ। पार्टी एक नरहने स्पष्ट संकेत शुक्रबार नै देखिएको छ। नेपालपक्षीय कार्यदलका सदस्यहरूले बैठक बहिस्कार गरेको केहीबेरमै ओली पक्षले कार्यदलको १० बुँदे प्रस्ताव ग्रहण गरेको र कार्यदल भंग गरेको निर्णय सुनाएको छ।

साथै, अलोकतान्त्रिक र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट बनेको देउवा सरकारलाई समर्थन नगर्ने, विश्वासको मत नदिने र उक्त निर्णय कार्र्यान्वयनका लागि आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि ओली पक्षले गरेको छ।

यससँगै पार्टी एकता प्रयासमाथि नै प्रश्न उठेको छ। कार्यदलका सदस्यहरू नेपाल खेमामै रहेको स्पष्ट सन्देश पनि बाहिरिएको छ।

ओलीको व्यवहारबाट निरास कार्यदलका सदस्यहरूले नेता नेपालसँग शुक्रबार नै लामो संवाद गरेका छन्।

स्रोतका अनुसार उनीहरू पनि संसद् जोगाउन सरकारमा जान इच्छुक छन्। तर, यत्तिका समय एकताका लागि आफूले गरेको मिहिनेत सम्झेर उनीहरूलाई एक किसिमको पछुतो पनि भएको छ।

कार्यदलका सदस्यले भने, ‘हामी अहोरात्र पार्टी एकताका लागि खटियौँ। एकताको प्रयास वास्तवमै युद्धजस्तो थियो। तर, आजबाट एकता प्रयासको डोरी चुँडिएको छ। अब के गर्ने? हामीले निर्क्योल गर्न सकेका छैनौँ।’