पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट निरन्तर एकपछि अर्को गरी नेपालको संविधानमाथि प्रहार भइरहेको आरोप लगाएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराईले शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओली निरंकुश, स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी भएको आरोप लगाएका हुन् ।

‘नेपाली जनताको लामो र कठोर संघर्ष तथा आन्दोलनबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा कानूनको शासनमाथि नै घात गरिएको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गत पुस महिनामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने उहाँको कार्य असंवैधानिक भनी सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको अवस्थामा पुनः दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निरंकुश, स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी चरित्र उदांग पार्नुभएको छ ।’

विज्ञापन

सर्वोच्च अदालतबाट २०७७ साल फागुन ११ गते भएको फैसलामा नेपालको संविधानको धारा ७६ का सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गर्दा पनि वैकल्पिक सरकार गठन नहुने वा धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तरगत गठित सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने अवस्थामा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सकिने संवैधानिक व्यवस्थाबारे स्पष्ट व्याख्या भएको उनीहरुले स्मरण गराएका छन् ।

यस्तो स्पष्ट फैसला समेतको उल्लंघन गर्दै काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीमा परिणत भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशबाट बजेट घोषणा गर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने, संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधान संशोधन गर्न  स्वेच्छाचारी किसिमले कार्यदल गठन गर्ने गरेर संविधानको उल्लंघन गरेको पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको आरोप छ ।

मन्त्रीपरिषद्को मनपरी किसिमले पटक–पटक विस्तार गर्ने, यसरी विस्तार गर्दा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कहिल्यै नभएको सत्तालिप्साको कुरुप स्वरुप प्रदर्शन गर्ने, सर्वोच्च अदालतलाई पार्टीको बैठकबाट मात्र होइन महान्यायाधिवक्तामार्फत धम्क्याउनेजस्ता अलोकतान्त्रिक भएको पूर्वप्रधान्त्रीहरुको ठहर छ ।

देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीबाट स्वार्थी सत्ता राजनीति, अन्योल, अनिश्चय र अस्थिरताको खेती गरिएको र सत्ता स्वार्थमा लिप्त भएर राज्ययन्त्र, सरकारी साधन र स्रोतको व्यापक दुरुपयोग गरिएको आरोप विज्ञप्तिमा लगाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री र उनका निकटस्थबाट भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यले संरक्षण र प्रश्रय पाइरहेको, कोरोना संक्रमणका विरुद्धको खोप व्यवस्थित नभएको तर प्रचारमुखी मार्ग अवलम्बन गरिएको, पहिलो खोप लगाएका मानिसको पहिलो खोप निरर्थक हुन सक्ने स्थिति उत्पन्न भएको भन्दै उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

यस्तो अवस्थाप्रति गम्भीर हुँदै खोपको समुचित व्यवस्था गर्न, बन्द र बन्देजको अवस्थामा विपन्न, श्रमजीवी र कमजोर वर्ग एवम् समुदायलाई परिरहेको मर्का र कठिनाइप्रति संवेदनशील भई तिनीहरुको रोग र भोकको समस्याको सम्बोधन गर्न आवश्यक कार्ययोजनासहित अग्रसर हुन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीका गलत क्रियाकलापका कारण देशले अस्थिर र अन्योल ग्रस्त राजनीतिक स्थितिको सामना गरिरहेको बेला कामचलाउ सरकारले घाटा बजेट पूर्ति गर्ने निहुँमा देशका विभिन्न भागबाट ढुँगा, वालुवा र गिटी उत्खनन् गरी विदेशमा निकासी गर्ने राष्ट्रहित र जनविरोधी निर्णय गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो गलत निर्णयबाट अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा रहेको नेपालको भूबनोटमा असर पर्नगई गम्भीर पर्यावरणीय समस्या सिर्जना हुनेछ ।’

चुरे र महाभारत शृंखलामा हुने त्यस्तो उत्खनन्बाट जंगल विनाश हुने र पानीका मुहान सुक्ने तथा तराई क्षेत्र मरुभूमिकरण हुने स्थिति उत्पन्न हुने वातावरणविद्हरुको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘आफ्नो घरमा आगो लगाएर अरुको हितका लागि खरानी बेच्ने जस्तो सरकारको उक्त निर्णयको तीब्र विरोध गर्दै तत्काल त्यस्तो निर्णय खारेज गर्न माग गर्दछौं ।’

कामचलाउ स्थितिमा रहेको सरकारबाट देश र जनतालाई असर पार्ने गरी दीर्घकालीन प्रकृतिका काम नगर्न र नगराउन चेतावनी दिदै विज्ञप्तिमा यसप्रकारमा गलत काममा संलग्न नहुन प्रशासन र सुरक्षा निकाय लगायत राज्यका अन्य निकायहरुलाई समेत उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी राज्य र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त एवं मूल्यमाथि भइरहेको निरंकुश हमलाविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले नेपाली जनता, नागरिक समाज र सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुसँग अपिल गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौं ।​