राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना संवैधानिक परिषदका सदस्य हुन् । बैशाख २६ गते बालुवाटारमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आफ्नै सहोदर भाइलाई संवैधानिक निकायका रुपमा रहेको समावेशी आयोगको सदस्यमा सिफारिस गरेका छन् ।

आयोगको नाम समावेशी भनिए पनि दाजुले भाइलाई सिफारिस गरेर ‘पारिवारिक आयोग’ बनाइदिएका छन् तिमिल्सिनाले ।  बैशाख २६ गते परिषदले लोकसेवा, निर्वाचन आयोग र अख्तियार लगायत विभिन्न संवैधानिक अंगहरूमा २१ जनाको नाम सिफरिस गरेको थियो । ती नामहरू संसदीय सुनुवाइका लागि अहिले संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेका छन् ।

विज्ञापन

​प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना तीनजना बसेर गरेको यो सिफारिसमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाका एकमात्र भाइ पुष्पराज तिमिल्सिना पनि परेका छन् । उनी सदस्य भएसँगै पर्वतमा समेत बिरोध भएको थियो । पार्टीमा काम गरेका तर अवसर नपाएका, ओली समुहमा भएर पनि कुनै लाभको पदमा नपुगेका पुराना नेताहरुले असंतुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

पर्वतको मोदी गाउँपालिका ७ घर भएका तिमिल्सिना प्रवासमा बस्दै आएका व्यक्ति हुन् । उनी एमाले निकट प्रवासी नेपाली मञ्च स्पेनका संस्थापक अध्यक्ष एवं यूरोप समन्वय कमिटीका सह–संयोजक हुन् ।

संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी आयोगमा बैशाख २६ गते संवैधानिक परिषदले तिमिल्सिना थरका दुईजनालाई सिफरिस गरेका छन् । एकजना तिमिल्सिना राष्ट्रियसभा अध्यक्षका भाइ हुन् भने अर्का सर्वोच्च अदालतका पूर्वराजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सेन हुन् । रामकृष्णलाई अध्यक्षमा सिफारिस गरिएको छ । समावेशी आयोगमा सिफारिस गरिएका तेस्रो व्यक्ति मानप्रसाद खत्री पनि खस आर्य समुदायबाटै परेका छन् ।

प्रतिनिधित्वको हिसाबले समावेशी आयोग आफैंमा समावेशी बन्न सकेको छैन । पहिले नियुक्त भएका तीनजना र अहिले सिफारिसमा परेका सबैजना पुरुष  मात्र परेका छन् । समाचार स्रोत : रातोपाटी डटकम