काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालपक्षका नेताले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सांसद पद नरहने गरी कारबाही रोक्न माग गर्दै दिएको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।

उक्त रिटमा आइतबारका लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

विज्ञापन

रिटमा अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाविपरीत पार्टीलाई एकलौटी र अनधिकृत कब्जा गरी आफूहरुको राजनीतिक जीवन नै समाप्त पार्ने दूराशयपूर्ण मनोभावना राखी संसद सदस्यबाट निस्कासन गर्न खोजेको उल्लेख छ ।

२८ फागुन, ७ चैत र ६ वैशाखमा गरेको भनिएको निर्णय, त्यसआधारमा गरिएको र गर्न लागिएको कारबाही, विधान संशोधन लगायतका कारबाही गैरकानूनी र दूराशयपूर्ण भएको दाबी गर्दै त्यसलाई बदर गर्न र सर्वोच्चको फैसला बमोजिम एमाले पार्टी, त्यसको विधान र नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई कामकाज गर्न दिन रिटमा परमादेश माग गरिएको छ ।

गैरकानूनी र अनधिकृत निर्णयको आधारमा २७ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई स्पष्टीकरण सोधिएको भन्दै नेपाल समूहका नेताहरुले रिटमा भनेका छन्, ‘पार्टी अध्यक्षले कुनै पनि बखत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दल त्याग गरेको भनी कारबाही गर्न सक्ने पूर्ण आशंका भएकाले त्यस्तो कार्य प्रतिषेधको आदेशद्वारा तत्काल रोक्नु भन्ने आदेश समेत जारी गरिपाउँ ।’