पोखरा/प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रिय पात्र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकार गठन भएलगत्तै अधिकार, स्रोत, साधन, कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरिदिएको भन्दै पटक पटक संघको आलोचना गरे ।

प्रदेश सरकारको अधिकार कुण्ठित गर्ने संघ सरकारविरुद्ध पटाक्षेप हुनुपर्ने भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला गर्दा काठमाडौंमा १० रेक्टर स्कुलको भूकम्प गएको मुख्यमन्त्री गुरुङले पटक पटक बताउँदै आएका छन् ।

विज्ञापन

८ बुँदे निर्णय गर्दै २०७५ भदौ २१ गते पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाले ठूलो चर्चा पाएको थियो । संघीयता कार्यान्वयन चरणमा कहालीलाग्दो परिस्थिति पार गर्दै आएको बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले शुक्रबार पछिल्लो समय संघीयता महंगो भयो भन्ने आवाजको समेत जवाफ दिएका छन् ।

संघीय शासन प्रणाली सबैभन्दा सस्तो र राम्रो भए पनि संघ सरकारको फजुल खर्चले महंगो भएको मुख्यमन्त्री गुरुङले दाबी गरे । कर्मचारी संघमै थुपारेर, अनावश्यक विभाग राखेर, १५ वटा हटाइदिए पनि हुने हाइ कोर्ट २२ बनाएर, हटाइदिए पनि हुने जिल्ला समन्वय समिति बनाएर संघीय सरकारले फजुल खर्च गरेको उनको तर्क छ । संघीय शासन प्रणाली संघमै केन्द्रित भएको मुख्यमन्त्री गुरुङको ठम्याइ छ ।

खारेज गरिदिए पनि हुने जिल्ला समन्वय समिति बनाएर कार्यकर्तालाई राख्न पाउँदा नेताहरुले हाइसञ्चो मानेको मुख्यमन्त्रीले बताएका छन् ।

नगर विकास कोषको प्रादेशिक गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री गुरुङले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सरकार भए पनि जिल्ला समन्वय समिति सरकार नभएको बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘यहाँ जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख हुनुहुन्छ भने चित्त नदुखाउनुस् ।’ सिद्धान्तका आधारमा समन्वय समिति नचाहिने उनको भनाइ छ ।

‘९ इन्टु ७७ का दरले कार्यकर्ता लगाउन पाछ, आइसञ्चो भइराछ । नेताको हाइसन्चोका लागि व्यवस्था ल्याएको कि जनताको सेवाको लागि, समृद्धिका लागि ल्याएको ?,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘यो गाँडमाथिको खटिरा हुन्छ ।’

समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख हुन्छु भन्ने कसैलाई लागेको हो भने मेयर बन्छु, प्रदेशको मन्त्री बन्छु भनेर लाग्न उनले सुझाए । मुख्यमन्त्री गुरुङले संघमा नै कर्मचारी थुपारेको भन्दै संघ सरकारप्रति कटाक्ष गरे । संघमा २० हजार कर्मचारी भए पुग्नेमा ४८ हजार कर्मचारी थुपारेको उनको टिप्पणी छ ।

‘२० हजारभन्दा १ जना बढी कर्मचारी चाहिन्छ भने मसँग छलफल गर्न आउनुस्,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘प्रदेशमा २ हजार ८ सय भनेको छ, २ हजारभन्दा बढी कटेको छैन ।’ चाहिएका बेला कर्मचारी नै नआउने र राम्रा कर्मचारी आइहाले भने २ महिनामा संघमै लगिहाल्ने गरिएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।

‘सरकारले नै किन अस्थिरता सिर्जना गर्छ ? स्थिर कर्मचारीतन्त्रलाई जब अस्थिर बनाउँछौं हामी ? यसरी सरकारको पफर्मेन्स नै आउँदैन,’ मुख्यमन्त्रीले भने । संघमा २०/२५ वटा विभाग भए पुग्छ पुग्ने बताउँदै उनले प्रश्न गरे, ‘किन ७० वटा विभाग चाहियो ? फजुल खर्च त्यहीँ छ ।’

संघीय सरकारका मन्त्री र नेताले आफ्ना इच्छा, आकांक्षा पूरा गर्न धेरै संरचना आफैंसँग राखेको मुख्यमन्त्री गुरुङको आरोप छ ।

‘संघीय शासन प्रणालीमा खर्च धेरै भो भन्ने । संरचना नै धेरै भएपछि खर्च पनि धेरै हुन्छ । तर, जनताका लागि सबैभन्दा सस्तो व्यवस्था त संघीय शासन प्रणाली हो नि,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘सबै मान्छे जिल्ला सदरमुकाम तथा सिंहदरबार जान्थे, जति हामीले लगत बेहोर्नुपथ्र्यो, कठिनाइ बेहोर्नुपथ्र्यो, कति खर्च गर्नुपथ्यो । आज ५ सय मिटर पाइप लिन काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता त छैन, त्यति त वडाबाटै निर्माण हुन्छ ।’

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च गर्न सक्दैनन् भनेर ठूलो बजेट आफैं राखेको उनको भनाइ छ । ५० अर्ब बजेट माग्दा २४ अर्ब पनि खर्च गर्न सक्दैनौं भनेर संघीय सरकारले जवाफ फर्काएको र फजुल खर्च नगरौं, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने अनुदान बढाऔंभन्दा सुन्ने मान्छेले सुन्नै नचाहेर रिसाएको मुख्यमन्त्रीले सुनाए ।

उनले स्थानीय तहमा पहिले नै एक खालको संरचना भएकाले केही सहज भए पनि प्रदेशमा भने शून्यबाट सुरु गर्दा टेक्ने हाँगो न समाउने डालोको स्थितिबाट अगाडि बढेको स्मरण गरे ।

‘गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायत, नगरपालिका भएर भएका कारणले अधिकार पनि धेरै पाउनुभयो तपाईंहरुले । अलिअलि संरचना पहिलेदेखि नै भएकाले सजिलो भयो,’ हामी त शून्यबाट सुरु ग¥या हो । टेक्ने हाँगो नै छैन, समाउने डाली पनि छैन भन्ने अवस्थाबाट यो ठाउँसम्म आएर उभिएका हौं,’ उनले भने । पहिला यतिसम्म पनि होलाजस्तो नलागेको सुनाउँदै उनले अहिले एउटा आधार तयार भएको बताए ।