• होमपेज
  • शेरधनले प्रदेश चलाउन सकेनन्, अब सर्वदलीय सरकार बनाउँछौं : भीम आचार्य
Breaking News

शेरधनले प्रदेश चलाउन सकेनन्, अब सर्वदलीय सरकार बनाउँछौं : भीम आचार्य

विराटनगर । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड-माधव समूहका नेता भीम आचार्य प्रदेश १ का प्रस्तावित मुख्यमन्त्री हुन् । बहालवाला मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा आचार्यलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य आचार्य बिहीबार प्रचण्ड-माधव समूहबाट नेकपा संसदीय दलको नेता चयन भएका छन् भने मुख्यमन्त्री राईलाई संसदीय दलबाट हटाइएको सो समूहले घोषणासमेत गरेको छ ।

विज्ञापन

प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आगामी माघ ७ गते बोलाइएको छ । सो बैठकले मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावलाई टुंगो लगाउनेछ । आचार्यले प्रदेशसभामा आफूसित बहुमत रहेको दाबी गरेका छन् । तर, आफूसँग बहुमत भएता पनि अब सर्वदलीय सरकार बनाउने उनले बताएका छन् । यसका लागि कांग्रेस र अन्य दलहरुसँग मिलेर अघि बढ्ने आचार्यको योजना छ ।

प्रस्तावित मुख्यमन्त्री एवं नेकपा नेता आचार्यसँग यिनै सन्दर्भमा केन्दि्रत रहेर गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र नेकपाको फुटलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

खासगरी नेकपाभित्रको समस्या नेतृत्वको असक्षमता र अयोग्यताका कारण उत्पन्न भएको हो । हामीले अलि ठूलो एकीकरण २०४७ सालमा गरेका थियौं । त्यसबेला मदन भण्डारीको विशाल छाती भएकाले मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष बनाउनुभयो । वैचारिक नेतृत्व उहाँले गर्नुभयो, भेदभाव नगरी अगाडि बढ्दा सक्षम व्यक्तिहरु नेतृत्वमा पुगे । वास्तवमा अहिले पनि नेकपा त्यसै हिसाबले अगाडि बढनुपर्दथ्यो । तर, यहाँ खुट्टा तान्ने, लडाउने र बोक्ने हिसाब-किताब भए । सरकारले काम राम्रो गर्न सकेन । सरकारको नेतृत्व गर्नेले पार्टीभित्र सल्लाह नगर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । यो प्रवृत्तिले अर्काे चुनावसम्म जनताका बीचमा जान पनि गाह्रो हुने अवस्था थियो । जनताका वीचमा मुख देखाउन अप्ठयारो हुँदै गयो ।

हाम्रो उद्देश्य सरकार सच्चियोस् भन्ने थियो । पाँच वर्ष केपीजीलाई नै प्रधानमन्त्री छाडेका थियौं । महत्वपूर्ण निर्णय पार्टीको सल्लाहमा होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो । तर, उहाँले मान्नुभएन बरु पार्टी विभाजन गर्ने नराम्रो कुरा सोच्नुभयो ।

कानुनीरुपले नभए पनि उहाँले केन्द्रीय कमिटी छुट्टै बनाउनुभएको छ । पार्टी विभाजनको स्थितिमा पुगेको छ । कानुनीरुपमा विभाजन गर्न चाहिने संख्या उहाँसँग थिएन । त्यही भएर कानुनअनुसार जानु भएन । व्यक्तिगत हिसाबले बिभाजन गर्दा प्रतिनिधिसभा बाधक देखियो । अनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अघि बढ्नुभयो । उहाँको इगो, इख, महत्वकांक्षा र एकलकाँटे प्रवृत्तिले सिंगो लोकतन्त्रमा ठूलो धक्का लागेको छ, त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रलाई धक्का लाग्दा खुसी हुने मान्छेहरु पनि छन् । देश स्थिर नहोस् भन्ने मान्छे त्यसकै पक्षमा लागेका छन् । अदालतले त्यसलाई करेक्सन गरेर जानुपर्छ । करेक्सन गरेर जाने हो भने देशको ठूलो खड्गो टर्छ । होइन भने बैशाख १७ चुनाव सम्भव छैन । चुनाव असम्भव हुने बित्तिकै अरु समस्या उत्पन्न हुन्छन् । भोलि केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनाव कसैले मान्दैन । त्यसपछि अन्योल बढ्छ । फेरि अर्काे बुख्याँचाको खोजी हुन्छ र मुलुक अनिश्चितताको दिशामा जान्छ । त्यो भनेको प्रतिगमन हो । हिजो त्यो स्थतिलाई सच्याएर यहाँ आएका थियौ । सरकारको कदमले प्रतिगामीहरु देश भ्रमणमा निस्किएका छन् । देशको हित नचाहने दरबारियाहरु खुसी भएका छन् ।

तपाईंको मतलव, प्रधानमन्त्रीको कदमले राजावादीहरुलाई सहयोग पुगेको हो ?

हो । यसले राजावादीलाई सहयोग पुगेको छ । म के भन्छु भने उहाँहरु (केपी शर्मा ओली र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह) को सरसल्लाहले यो सबै (प्रतिनिधिसभा विघटन) भएको हो । तर, मेरो यो बुझाइ गलत होस् भन्ने चाहान्छु ।

सरकारले हिजो गरेका कामकारवाहीले गर्दा उनीहरुले टाउको उठाइरहेका थिए । तर, अब यो कदम (प्रतिनिधिसभा विघटन) ले राजावादीहरु पुरै सल्बलाएका छन् । प्रतिगामीहरु देश भ्रमणमा निस्किएका छन् । यो सबै सरकारको काम र पछिल्लो कदमको परिणाम हो । लोकतन्त्रवादीहरु निराश भएका छन् । सारा जनता निराश भएका छन् । प्रतिगामी तत्व भने हौसिएर लागेका छन् ।

पार्टी केन्द्रमा त विवाद थियो नै, तर एक्कासी प्रदेश १ मा आफ्नै दलको नेता शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?

पार्टी विभाजन गरेपछि त वडासम्म पुग्छ । प्रदेश सरकार पनि त्यसैअनुसार चल्दै गयो । यहाँ प्रदेश सरकार छ भन्ने अनुभूति जनताले गर्न पाएनन् । असाध्यै निस्कृय अभ्यास भयो । कुनै दुरदृष्टि छैन । प्लान छैन । शुरु गरेका काम पनि ढिलो भएका छन् । अहिलेसम्म प्रदेशको नामकारण पनि भएको छैन । त्यसका लागि कुनै पहल पनि छैन । आर्थिक अवस्था डामाडोल छ । लथालिङ्ग पारेर छाडेका कारण प्रदेशलाई गति दिन नयाँ प्रकृया अघि बढाएका छौं ।

तत्कालीन एमालेको संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा तपाई शेरधन राईसँग दुई मतले पराजित हुनुभएको थियो । अहिले तपाईलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको छ र राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । तपाई मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित हुने आधार के छ ?

जनताले अपेक्षा गरेअनुसार प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेन । त्यसकारण अधिकांश सांसदहरु असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । मलाई डेढ वर्ष अघिदेखि मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्ताव आएको थियो । मैले त एउटै दलको हुनाले कति झिनाझप्टी गर्ने भनेर नबोली बसें । तीन वर्षसम्म सहयोग गर्दै आएँ । यद्यपि सरकारले हामीले भनेको काम केही गरेन । तर, पनि पाँचै वर्ष हो भन्ने भयो । अब पनि यही सरकार रहिरहे भोलि जनतामा मत माग्न जानै गाह्रो भयो । पार्टी विभाजन गरेपछि त्यसै छाड्ने कुरै भएन ।

हामीसँग बहुमत सदस्य छन् । तर, हामी सर्वदलीय सरकार बनाउने उद्देश्यका साथ सबैसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्छौं ।

पार्टी विभाजनपछि तपाईंहरु आफ्नो पक्षमा बहुमत संख्या रहेको दाबी गर्नुहुन्छ । तर, अविश्वासको प्रस्तावमा ३७ जनाले मात्रै हस्ताक्षर गरे । ३७ जनाको हस्ताक्षरले मात्रै नयाँ

सरकार बन्ने अवस्था रहन्छ ?

हामीसँग ४७ जना सदस्य हुनुहुन्छ । यो प्रस्ताव त हतार-हतारमा दर्ता भयो । पूर्वतयारी केही भएको थिएन । पार्टी विभाजन हुने नै भयो भनेपछि दुई दिनको वीचमा हामीले तयारी गरेका थियौं । धेरै हतारमा गर्नुपरेकाले कोही सांसद बाहिर हुनुहुन्छ । कसैलाई कोरोना लागेको अवस्था छ । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जानुभएका सबै सांसद र्फकनुभएको छैन । हतार-हतार गर्दा ३७ भयो । हामीसँग ४७ पुग्छ । तर, हामीले त्यो ४७ मत पुर्‍याएर मात्र होइन । सकेसम्म सबै दललाई समेट्ने दृष्टिकोण बनाएका छौं ।

भनेपछि, नेकपाको दुबै पक्षको तानातानमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस पर्नेभयो ?

हामीले तान्नेभन्दा पनि एउटा निश्चित मिसनका लागि उहाँहरुको सहयोग खोजेका छौं । त्यो मिसन भनेको गणतन्त्र र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि हो । नेपाली कांग्रेसजस्तो पुरानो पार्टी त्यतिकै तानातानमा पर्छजस्तो मलाई लाग्दैन । हिजो हामीले सँगै लडेर बनाएको संविधानको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेसले उचित निर्णय गर्नेछ ।
अहिले जुनखालको अन्योलको अवस्था छ, यो अवस्थामा एक्लाएक्लै बहुमत पुर्‍याएर माथि जाने र सबै फेरि एकापसमा जुध्ने गरेर समस्या सामधान हँुदैन । यो अन्योल र अस्थिरताकाबीच सबैलाई मिलाएर जानुको विकल्प छैन ।

नेपाली कांग्रेस सरकारमा सहभागी नहुने स्थिति आयो भने के गर्ने ?

सकेसम्म हामी सबैसँग सहकार्य गर्छाैं । भएन भने सहकार्य गर्न आउनेहरुसँग गर्छाैं ।

तपाई अहिले प्रस्तावित मुख्यमन्त्री हुुनहुन्छ । मुख्यमन्त्री निर्वाचित हुनुभयो भने तपाईले गर्ने प्राथमिक कामहरु के-के हुन् ?

प्रदेश प्रशासनिक र आर्थिक हिसाबले लथालिङ्ग छ । अब त्यो फोहोरको विरासतमा नयाँ सरकारले काम गर्नुपर्छ । त्यसलाई सफा गर्न अलिकति समय लाग्छ । मसँग एउटा भिजन र प्लान छ । त्यहीअनुसार काम गर्छाैं ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोले वित्तीय अवस्था संंकटपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ भन्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा करी काम गर्ने ?

यसमा धेरै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो -शेरधन राईको) सरकारले त कसैको सहयोग पनि लिएन । मैले धेरै सुझाव दिएँ, तर मानेन । एउटा उदाहरण भन्छु- लकडाउनमा किसानको तरकारी बारीमै कुहियो । भारतबाट ट्रकका ट्रक तरकारी भित्रियो । किसानलाई निश्चित स्थान तोकेर काम गरौं भनेर मोडलसहित सुझाव दिँदा मानेनन् ।

यहाँ धेरै चिजहरु छन् । सबैलाई परिचालित गर्न सक्नुपर्छ । बुद्धीजीविहरु छन्, उहाँहरुको सरसल्लाह लिनुपर्ने थियो, लिएनन् । तर, हामी सबैसँग सहकार्य गरेर काम गर्छौं । राजनीतिज्ञले गर्ने पनि त्यही हो । सबैको सहयोग लिएर काम गर्ने हो ।

अन्त्यमा, नेकपा ओलीसमूहसँगै मिलेर सरकार बनाउन सक्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन ?

हामी कुनै समूहलाई बाहिर राख्न चाहँदैनौं । सबैसँगको सहकार्यमा सहमतिको सरकार बनाउने हो । बाहिर राख्ने कुरै भएन । यो दलसँग हुन्छ, अर्काेसँग हुँदैन भन्ने संकीर्णता हामी राख्दैनौं । सबैसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्छौं ।

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार

भर्खरै