२०७४ माघ तेस्रो साता तत्कालीन नेकपा एमालेले प्रदेश ३ को संसदीय दलको चुनाव गर्‍योे। पार्टी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई केन्द्रीय समितिमा समेत नअटाएका डोरमणि पौडेलले पराजित गरे र मुख्यमन्त्री बने।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हस्तक्षेप गरी शाक्यलाई हराएको भन्दै माधवकुमार नेपाल समूह क्रुद्ध बन्यो।

विज्ञापन

त्यसपछि ओलीले एकपक्षीय रुपमा पार्टी चलाउन खोजेको ठहर गर्दैै नेपाल पक्षको छुट्टै भेलाले दुईटा निर्णय गर्‍यो- लगत्तैको संसदीय दलको चुनावमा नेपालले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्ताव नगर्ने र उनलाई सर्वसम्मत हुन नदिने।

तर फागुन २ मा ललितपुर मानभवनस्थित शारदा अधिकारीको घरमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा नेपालले सुरुमै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्ताव गरिहाले।

‘ओली प्रधानमन्त्री बन्ने त निश्चित नै थियो, कम्तीमा नेपालले नभई ओली आफैँले आफ्नो नाम उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत गर्नुपरोस्। उनले हाम्रो असन्तुष्टि थाहा पाऊन् र समर्थन खोजून् भन्ने थियो,’ नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले स्मरण गरे, ‘तर, त्यसो भएन।’

तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन त्यसअघि नै सहमति जनाइसकेका थिए।

चुनावमा गठबन्धन गरेका एमाले र माओवादीका बहुमत सांसदहरुको समर्थन लिएर गएपछि ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्।

प्रधानमन्त्री बन्दा ओली तत्कालीन एमालेको संसदीय दलको नेता चुनिएकै थिएनन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि मात्रै एमालेले ओलीलाई संसदीय दलका नेतामा निर्वाचित गरेको थियो। सो बैठकमा पनि नेपालले नै ओलीलाई प्रस्ताव गरे। जुन सर्वसम्मत रुपमा पारित भयो।

‘आफ्नो समूहमा भएको समझदारीअनुसार अघि नबढेको भनी नेपालसँग उनीनिकट नेताहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए,’ ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् गठनसहितका केही विषयमा ओली र नेपालबीच सामान्य सहकार्य भयो। तीन महिनापछि एमाले र माओवादीबीच एकीकरण गरियो। नेता नेपाललाई पार्टीमा तेस्रो वरियता दिइयो। एमालेमा दोस्रो वरियतामा रहेका खनाल चौथो नम्बरमा धकेलिए।

तर, लगत्तै नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी ओली र नेपालबीच असमझदारीका संकेत देखिन थाले। राम्ररी पार्टी सञ्चालन नभएको र अध्यक्ष ओलीले आफूनिकट नेताहरुलाई मात्र प्राथमिकता दिएको भन्दै नेपाल असन्तुष्ट हुन थाले।

२०७५ कात्तिक ५ मा बसेको सचिवालय बैठकमा प्रदेश कमिटीको नेतृत्व छनोट सम्बन्धमा नेता नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे। नेकपा गठनपछि त्यस्तो असहमति पहिलो पटक दर्ज गरिएको थियो।

‘नेपालको प्रमुख असन्तुष्टि भनेको पार्टी र सरकार विधिसम्मत चलेन भन्ने नै हो,’ नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘सरकार आउँछ जान्छ तर पार्टी राम्रोसँग चलेन भने त्यसले दीर्घकालीन समस्या आउँछ भनेर उहाँ ओलीसँग असन्तुष्ट हुनुहुन्छ।’

टर्निङ प्वाइन्ट बन्यो ललितानिवास प्रकरण
स्थायी कमिटीमा नेपाल निकट अर्का एक नेताका अनुसार ललितानिवास प्रकरणले ओलीसँग नेपालको मतभिन्नतालाई अविश्वास, आशंका र आक्रोशमा बदलिदियो।

नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्न जग्गा शोधभर्ना दिने नीतिगत निर्णय भएको थियो। जग्गा अनियमितताको मुद्दा उठेपछि सरकारद्वारा गठित छानबिन आयोगले सो निर्णयलाई अनुसन्धानमा तान्यो। यसलाई नेपालले आफूविरुद्धको षड्यन्त्रको रुपमा बुझे।

‘मन्त्रिपरिषदका नीतिगत निर्णयमा कानुनी कारवाही नहुने भएपनि नेपालले अहिलेसम्म बचाएकाे राजनीतिक पुँजी समाप्त गर्ने ओलीको योजना थियो,’ नेपालनिकट अर्का ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने।

नेपाल स्वयंले पनि विभिन्न व्यक्तिहरुसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा यसबारे गुनासो गर्थे।

‘गल्ती नै नगरेको विषयमा मलाई फसाउने, मेरो छवि ध्वस्त पार्ने र राजनीतिक करिअर सिध्याउने योजनाका साथ ममाथि अख्तियार लगाउन खोजिएको हो,’ नेपालले भन्ने गर्थे।

भदौको त्यो भनाभन
भदौमा प्रधानमन्त्री ओली उपचारका लागि सिंगापुर जाने तयारीमा थिए। उनलाई स्वास्थ्यलाभको शुभकामना दिन नेताहरु बालुवाटार पुगेका थिए। तर, त्यहाँ नेपालले नसोचेको प्रतिक्रिया पाए।

अरु नेतासँगै जब नेपालले ओलीलाई स्वास्थ्य लाभको शुभकामना दिए, ओलीले ‘तपाईंको शुभकामना चाहिँदैन’ भनेर अनपेक्षित जवाफ फर्काएपछि दुवै नेताबीच भनाभन हुनपुग्यो। त्यसपछि लामो समयसम्म दुई नेताबीच औपचारिक कार्यक्रममाबाहेक भेटै हुन छाड्यो।

यता आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने पार्टी एकता गर्दाको सहमति लागू गर्न ओली असहमत बन्दै गएपछि प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष लिएर आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति साटे।

केहि महिनापछिबाट नै कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न ओली बाधक बनेको गुनासो प्रचण्डले गर्न थाले। ओलीसँग दूरी बढ्दै गएपछि प्रचण्ड र नेपाल दुवै एकै ठाउँमा उभिन थाले।

‘ढुलमुले’ बाट ‘चट्टानी अडान’ को पहिचान
धेरैले नेपाललाई समयमै स्पष्ट निर्णय गर्न नसक्ने र निर्णय लिएपछि पनि अडानमा टिक्न नसक्ने नेताका रुपमा लिन्छन्। उनीप्रति सद्भाव राख्नेले उनलाई मध्यमार्गी नेता भन्छन् भने आलोचकहरु ढुलमुले।

चितवनको दासढुंगामा भएको दुर्घटनामा तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको मृत्यु भएपछि २०५० जेठमा नेपाल अप्रत्याशित रुपमा पार्टी नेतृत्वमा पुगेका थिए। त्यसबेला नेतृत्वका लागि उनी मानसिक र राजनीतिकरुपमा तयार थिएनन्। पार्टी हाँक्ने कुनै योजना नबनाइसकेका उनले मदन भण्डारीजस्तो लोकप्रिय नेताले हाँकेको जबर्जस्त संगठनको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्‍यो।

तत्कालीन एमालेको महासचिव भएर १५ वर्ष पार्टी सञ्चालन गर्दा प्रतिपक्षी नेतृत्वमा जुन आक्रमकता हुनुपर्ने हो त्यो उनीसँग थिएन। विशाल पार्टी संठगन र जुझारु कार्यकता भएपनि पार्टीको समग्र छवि भने त्यसअनुसार थिएन। जसको दोष उनीमाथि नै आइपर्‍यो।

राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आकांक्षीहरुलाई आह्वान गर्दा दरबारमा दरखास्त दिएका कारण पनि नेता नेपालको निकै आलोचना भयो। तत्कालीन नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति शेरबहादुर देउवालाई राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि एमाले ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भनेर सडक आन्दोलन छाडेर सत्तामा गयो।

यता गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र अरु दल सडक आन्दोलनमै थिए। दरबार हावी रहेका बेला सरकारमा जाने एमालेलाई अविश्वासिलो शक्तिका रुपमा प्रस्तुत गर्न थालियो। अर्कातिर त्यही आधारमा राजनीतिक वृत्तमा उनलाई सहज र लचिलो नेता मान्नेहरु पनि छन्।

‘उहाँ ढिपी नगर्ने नेता हो। अडान नलिने भन्नु र ढिपी नगर्ने नेता भन्नुमा फरक छ। कठोर होइन, उदार चरित्र। वार्ता, सहमति, सहकार्यका लागि सहज,’ शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका क्रममा नेपालसँग लामो संगत गरेका कांग्रेस नेता रमेश लेखकले भने।

शान्ति प्रक्रिया अहिलेको अवस्थामा ल्याउन नेपालको भूमिकालाई बिर्सनै नहुने लेखकको भनाइ छ।

‘राजालाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भनेर निवेदन दिने र दाम चढाउने काममा भने उहाँका तर्फबाट कमजोरी भएको हो,’ लेखकले भने।

जनकपुरमा भएको सातौँ महाधिवेशनमा महासचिव रहेका नेपाल संविधानसभामा जाने नीतिको विपक्षमा उभिएका थिए। तर उनी त्यसमा अडिन सकेनन्। केही महिनापछि नै उनी संविधानसभाको पक्षमा लागे।

नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा प्रमुख सल्लाहकार रहेका रघुजी पन्त उनी राजनीतिक वातावरण सहज बनाउन प्रधानमन्त्रीको पद समेत सजिलै त्याग्न सक्ने नेता भएको बताउँछन्।

‘आफुले नेतृत्व गरेको सरकारलाई आन्तरिक र बाह्य समर्थन हुँदाहुँदै पनि उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो,’ पन्तले भने।

त्यस्ता नेता नेपालको अहिलेको पहिचान भने बदलिएको छ। नेकपाको आन्तरिक विवाद महिनौंदेखि लम्बिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच शक्ति बाँडफाँटका विषयमा पार्टी एकीकरणका बेला र गत मंसिरमा गरी दुईपटक सहमति भइसकेको छ। तर, ओलीले सहमति पालना नगरेको भन्दै प्रचण्ड र नेपाल अहिले एकै ठाउँ उभिएका छन् र, उनलाई प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष एक पदबाट राजीनामा दिएर निकास दिन माग गरेका छन्।

नेकपाभित्र ओली, प्रचण्ड र नेपालका तीन वटा समूह प्रभावशाली छन् र, शक्तिसंघर्ष पनि मुख्यतः यिनै तीन समूहबीच देखिएको छ। दुई समूह एकातिर हुँदा तेस्रो समूह स्वत अल्पमतमा पर्छ, अहिले प्रचण्ड र नेपाल मिल्दा ओली अल्पमतमा परेजस्तै।

यो तीन–पक्षीय संघर्षमा अहिले सबैभन्दा चट्टानी अडान लिने नेताको पहिचान बनाएका छन्– नेता नेपालले। यसबीचमा ओली र प्रचण्डबीच झण्डै सहमति बनिसक्दा पनि नेपालले नै प्रचण्डलाई अड्याइरहेको नेताहरु बताउँछन्।

ओलीले कहिले दुई अध्यक्षबीच सहमति गरेर पार्टीलाई दीर्घकालीनरुपमा हाँक्ने प्रस्ताव गरेका छन् भने कहिले नेता नेपाललाई पूर्वएमाले एक ढिक्का राख्नेगरी सहमति गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। त्यस्तै बालुवाटारले विभिन्न आकर्षण देखाएर कहिले वामदेव गौतमको समर्थन त कहिले पूर्वमाओवादी रामबहादुर थापा बादलको साथ लिन खोजिरहेको देखिन्छ।

तर, समूहगत वार्ताहरुमा संलग्न एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार जारी विवादमा नेता नेपाल अरुभन्दा प्रष्ट अडानका साथ उभिएका छन्।

ओलीले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छाड्नैपर्ने सुरुदेखिको आफ्नो अडानबाट नेपाल टसको मस भएका छैनन्।

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट कतिपय नेताले अनौपचारिक कुराकानीमा नेपालको स्वभावमा आएको परिवर्तनप्रति आश्चर्य व्यक्त गर्ने गरेका छन्।

‘माधवकुमार नेपालले उठाएको विधि र पद्धतिको अडान पार्टी निर्माणका लागि एकदमै सही कुरा हो, त्यसैले उनको अडानलाई उपेक्षा गर्न गाह्रो भएको हो,’ राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले नेपालखरबरसँग भने।

उठाएको साख
कुनैबेला प्रधानमन्त्री पदका लागि दरबारमा दरखास्त दिएर आफ्नो साख गिराएका नेपाललाई यसपटक ओलीले ‘पूर्व एमालेपंक्तिलाई एक ढिक्का पारौं, सरकारको नेतृत्व गर्न तपाईं नै अघि बढ्नुस न त’ भन्ने प्रस्तावसहित एउटा टोली कोटेश्वर निवासमै पठाएर नाडी छाम्ने प्रयास गरे।

तर, उनी हौसिएनन्। उनले प्रचण्डदेखि वामदेव गौतमसम्म सबैबीच सहमति भएमात्र आफू त्यसका लागि तयार रहेको बताए।

आफूनिकट एकाध नेताको व्यवस्थापन गरेपछि ओलीसँगको बातचितमा फतक्कै गलिहाल्ने भनेर गुटबाटै आरोप खेप्दै आएका नेपाललाई बालुवाटारले अर्को प्रस्ताव गर्‍यो– पार्टीको तेस्रो अध्यक्ष बन्ने। त्यो पनि उनले अस्वीकार गरेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्।

कहिल्यै आफ्नो गुट एक ढिक्का राख्न नसक्ने नेताका रुपमा चिनिएका नेपालले यसपटक अचम्मसँग आफ्नो समूहलाई अखण्ड राख्न सफल भएका छन्। त्यसैले ओली पक्षले उनलाई नेकपाको विवाद सुल्झाउन नदिने मुख्य बाधकको रुपमा लिन थालेको छ।

केही दिनयता ओली र प्रचण्डबीचका छलफलमा झलनाथ खनाल उपस्थित हुँदा नेता नेपाल देखिएका छैनन्। त्यसो त, ओली र प्रचण्डबीच सहमति हुँदा नेता नेपालको असहमतिले त्यसलाई रोक्न सक्दैन। तर, त्यसो गर्नु आत्मघाती हुने भन्दै पूर्वमाओवादी नेताहरुको एउटा खेमाले पनि प्रचण्डलाई दबाब दिइरहेको छ।

नेकपामा त्रिपक्षीय शक्तिको यथार्थ स्वीकार्दै ‘स्ट्रेन्थ अनुसारको स्पेस’ पाउनुपर्ने अडानमा नेता नेपालले ओलीलाई नसोचेको चुनौती दिइरहेका छन्।