सोमबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निवेदकको माग बमोजिम आदेश दिएको हो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।

त्यसमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित २३ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म एमालेका २३ सांसदलाई कारबाही नगर्न उनीहरूले माग गरेका थिए।

विज्ञापन

निवेदकको माग बमोजिम सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सांसदहरूलाई कारबाही नगर्न आदेश दिएको हो। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन्।