राज्यकोषबाट तलब सुविधा खाने सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक साउन दोस्रो सातासम्म आफू कार्यरत विद्यालयमा अनिवार्य पुग्नुपर्ने भएको छ । तत्काल विद्यालय खुल्ने र शिक्षक विद्यार्थीको उपस्थितिमा प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुनेगरी पठनपाठन हुने वातावरण नरहे पनि सबै शिक्षक आफू कार्यरत विद्यालयमा हाजिर हुनैपर्ने भएको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माले स्थानीय तह तथा विद्यालयबाट पनि शिक्षक उपस्थित नहुँदा विद्यालयले गर्नुपर्ने तयारी तथा वैकल्पिक सिकाइ अभियानमा आवश्यक वातावरण सहज हुन नसकेको गुनासो गरिएपछि सबै शिक्षक विद्यालयमा पुग्नैपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

विज्ञापन

सरकारी सुविधाका पौने दुई लाख धेरै सार्वजनिक विद्यालयमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुन नसकेको तथा शिक्षकसमेत विद्यालयमा नपुगेको गुनासो आएपछि शिक्षकका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत झण्डै एक लाख ७५ हजारभन्दा बढी शिक्षकले सरकारी सुविधा लिएको तर शिक्षक विद्यालयमा उपस्थितसमेत हुन नसकेको गुनासो बढेपछि सरकारलाई यस विषयमा नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने दबाब परेको हो । अधिकांश सरकारी शिक्षक वैकल्पिक शिक्षामा जोडिन पनि नसकेको गुनासो छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।