काठमाडौं, २२ असार । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटको संघारमा त पुगेको छ तर यो सहज छैन । संवैधानिक र कानुनी अड्चनहरु नभइदिएको भए पटक पटक स्थायी कमिटी बैठक स्थगन हुनेथिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो गर्छु र त्यो गर्छु भनेर धम्की दिएर बस्नेथिएनन् । अरु बखत एक्सनमा जाने ओली र पुष्पकल दाहाल प्रचण्ड समेत आँट गर्न सकिरहेका छैनन् ।

पार्टी फुटाउन अहिलेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दिदैन । उक्त ऐनको दफा ३३ को उफदफा ३ मा नयाँ दल गठन गरेर निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दल छुट्टिई अर्को दल गठन हुन नसक्ने व्यवस्था छ । उपदफा ३ मा भनिएको छ, यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा २ बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्नै छैन । अब यो ऐनले नेकपा फुट्न दिदैन । नेकपा दुई वर्ष अघि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको हो ।

विज्ञापन

राजनीतिक दल फुटाउन केन्द्रीय कार्यसमिति र प्रतिनिधिसभा सदस्य दुवैमा कुल सदस्यको कम्तिमा ४० प्रतिशत संख्या पुग्नुपर्छ । यो संख्या पुर्याउन ओलीलाई सजिलो छैन । अहिलेको सदस्य संख्या हेर्दा प्रचण्ड, माधव, झलनाथ र बामदेव उक्त सिट संख्या पुर्याउन सक्छन् । तर, उनीहरुले पनि पार्टी फुटाउन सक्दैन । कारण दल सम्बन्धी ऐन नै हो । पाँच वर्ष नपुगी दल फुटाउन मिल्दैन ।

अब दल फुटाउन ओलीले मात्र सक्छन् । उनले पनि अध्यादेश ल्याउनुपर्छ । पार्टी एक भएको या गठन भएको पाँच वर्षसम्म फुटाउन नमिल्ने बुँदा मात्र नभई प्रतिनिधिसभा र केन्द्रीय कमिटिको पनि प्रतिशत घटाउनुपर्ने हुन्छ । यसैले पनि नेकपा फुट्न सजिलो छैन ।