समाचार

बालविकास शिक्षकलाई आधारभूत शिक्षकसरहको सुविधा दिन प्रस्ताव, १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने
बालविकास शिक्षकलाई आधारभूत शिक्षकसरहको सुविधा दिन प्रस्ताव, १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने

गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार पारेको प्रदेशस्तरीय शिक्षा नीतिको प्रस्तावित मस्यौदामा शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा बालबालिकालाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यसका लागि बालविकास कक्षामा सहजीकरण गर्ने शिक्षकलाई विशेष सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव छ। प्रदेश शिक्षा नीतिमा प्रदेश सरकारले न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्ट्याउनुपर्ने, विद्यालय शिक्षालाई प्रदेशले पनि आफ्नो जिम्मेवारीमा लिँदै स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने र […]

  • ३ years अगाडि
चुरे दोहन गरी ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने कार्यमा रोक लगाइने
चुरे दोहन गरी ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने कार्यमा रोक लगाइने

काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले यसअघिको सरकारले घोषणा गरेको चुरे क्षेत्रको उत्खनन् गरी ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने कार्यमा रोक लगाउने भएको छ । संयुक्त सरकारले आइतबार साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी मुनाफाका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन नदिने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको […]

  • ३ years अगाडि
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा देउवाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रम सत्तारुढ कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले वाचन गरिरहेका छन् । मुख्य प्राथमिकता कोरोना महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्ने रहेको खड्काले बताए ।

  • ३ years अगाडि
भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध देवी ज्ञवाली सर्वोच्चमा
भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध देवी ज्ञवाली सर्वोच्चमा

भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध विघटित आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । आयोगले काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको समयमा गरिएको खारेजी बदरको माग गर्दै ज्ञवाली सर्वोच्च गएका हुन् । ज्ञवालीलगायत विघटित आयोगका पदाधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइका लागि सोमवारका लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ । सरकारले […]

  • ३ years अगाडि
चौतर्फी आलोचनापछि स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने प्रावधान हटाइयो
चौतर्फी आलोचनापछि स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने प्रावधान हटाइयो

काठमाडौं। चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदाबाट स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने विषय हटाइएको छ। सत्तारुढ गठबन्धनको सात सदस्यीय कार्यदलले सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्दा राखेको उक्त प्रस्तावप्रति संविधानको प्रावधान विपरीत भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि गठबन्धन पछि हटेको हो। कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई बुझाएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उक्त बुँदा हटाइएको […]

  • ३ years अगाडि
कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित
कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित

काठमाण्डाै – कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बोर्ड बैठकले कोरोना महामारीको कारण परीक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको भन्दै स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डले साउन ३१ गतेदेखि होम सेन्टरमै परीक्षाको तयारी गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रसमक्ष परीक्षा रोक्न सिफारिस गरेको थियो । महामारीको बढ्दो […]

  • ३ years अगाडि
एसईई परीक्षाफल प्रकाशित: ४ लाख ८४ हजार २ सय ७८ उत्तीर्ण
एसईई परीक्षाफल प्रकाशित: ४ लाख ८४ हजार २ सय ७८ उत्तीर्ण

काठमाडौँ: राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको प्रवेशिका परीक्षा (एसईई)को परीक्षाफल शनिबार दिउँसो प्रकाशित भएको छ। जस अनुसार ५ लाख १७ हजार १ सय २२ जनाले परीक्षा फारम भरेकोमा ४ लाख ८४ हजार २ सय ७८ उत्तीर्ण भएको परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयका उपनियन्त्रक चेतनाथ शर्माले बताएका छन् । कोरोनाभाइरसका कारण परीक्षा हुन नसकेपछि विद्यालयहरुले आन्तरिक मुल्यांकन गरी […]

  • ३ years अगाडि
कक्षा १२ सहितका सबै परीक्षा स्थगित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे सिफारिस
कक्षा १२ सहितका सबै परीक्षा स्थगित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे सिफारिस

काठमाण्डाै – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कक्षा १२ सहितका सबै परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा अगावै विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई खोपको माग गरी शिक्षा मन्त्रालयमार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्र पठाएको तर जवाफमा जोखिम कायमै रहेकाले परीक्षाको तालिका पुनर्विचार गर्न भनिएको बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो । परीक्षाको तालिका पुनर्विचारबारे छलफल […]

  • ३ years अगाडि
औद्योगिक ग्राहकको शुल्क पनि घटाउँछौँ : ऊर्जामन्त्री
औद्योगिक ग्राहकको शुल्क पनि घटाउँछौँ : ऊर्जामन्त्री

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री पम्फा भुसालले विद्युतको आन्तरिक उत्पादन बढेसँगै औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत महसुल पनि घटाउने बताएकी छन्। नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा ऊर्जामन्त्री भुसालले सुरुमा घरायसी प्रयोजनमा खपत भएको विद्युतको महसुल घटाउने र उत्पादनमा वृद्धि भएसँगै औद्योगिक क्षेत्रको महसुल पनि कम गर्ने बताएकी हुन्। मन्त्री भुसालले आर्थिक विकास, गरिबी निवारण, औद्योगिक विकास र कृषिको […]

  • ३ years अगाडि
प्रहरीको शान्ति मिसनको पूर्वछनोट नै किर्ते, प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि छानबिन हुँदै
प्रहरीको शान्ति मिसनको पूर्वछनोट नै किर्ते, प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि छानबिन हुँदै

संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा जान लिइने पूर्व छनोट परीक्षामा प्रश्नपत्र बाहिरिएको विषयमा नेपाल प्रहरीमा छानबिन भइरहेको छ। गत शुक्रबार र शनिबार भएको परीक्षा अघि नै प्रश्नपत्र बाहिरिएको भन्दै डीआईजीको नेतृत्वमा गठन भएको छानविन समितिले छानविन गरिरहेको हो। यूएन शाखाका प्रहरीमाथि अहिले सोधपुछ भइरहेको र प्राप्त प्रमाणहरुलाई प्रमाणित गर्ने काम भइरहेको छानविन समितिका एक सदस्यले बताए। […]

  • ३ years अगाडि
भूमि आयोग विघटनविरुद्ध एमाले आन्दोलनमा : सुकुम्बासीसहित युवा संघले प्रदर्शन गर्दै
भूमि आयोग विघटनविरुद्ध एमाले आन्दोलनमा : सुकुम्बासीसहित युवा संघले प्रदर्शन गर्दै

काठमाडौं : भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले आन्दोलनमा उत्रिएको छ। सरकारले लाखौं भूमिहीनले जग्गा पाउने अधिकार खोसेको भन्दै एमालेले बिहीबार विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको हो। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको नेतृत्वमा देउवा सरकारको जनघाति निर्णयविरुद्ध सशक्त दबाब सिर्जना गर्न दिउँसो ३ बजे प्रदर्शन गर्ने भएको छ। पूर्व मन्त्री […]

  • ३ years अगाडि
मन्त्रिपरिषद्‍द्वारा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज
मन्त्रिपरिषद्‍द्वारा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज

सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्‍‌ बैठकले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । उक्त आयोग केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठक आयोगको देशभरिकै संरचनाको खारेज गरेको हो ।

  • ३ years अगाडि