पर्वत । जिल्लाको मोदी गाउँपालिकाले करार सेवाका कर्मचारीहरुलाई हटाएको छ । गाउँपालिकाले गाउँपालिका भित्र कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीहरुको करार सेवा सम्झौता रद्द गरेको प्रमुख प्रशासकीय बाबुराम पुरीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख  छ ।

गाउँपालिकालको गाउँ सभाको सातौं अधिवेशनबाट पारित संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्वेक्षण बमोजीमको दरबन्दी तेरिजमा उल्लेख भएका पद बाहेक गाउँपालिकाको कार्यालय र मातहतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सम्झौता रद्द गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरीद्धारा जारी सुचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञापन

गाउँपालिकाले अत्यावश्यक सेवा एम्बुलेन्स र खोप कोल्डचेन तर्फ कार्यरत बाहेकका स्वास्थ्यकर्मीहरुको समेत करार सम्झौता रद्द गरेको हो । सेवा सम्झौता रद्द गरेपछि झण्डै ३० जना कर्मचारीहरु सेवाबाट हटेको कर्मचारी श्रोतको भनाई छ । गाउँपालिकाले कार्यालयको आवश्यकता, कार्यबोझ र औचित्यताको आधारमा रिक्त दरबन्दीमा प्रदेश लोक सेवा आयोगकबाट पदपूर्ति नहुँदासम्म अत्यावश्यक पदहरुमा भने सेवा करारमा लिने बताइएको छ । गाउँपालिकाले साउन १ गते देखि सवै करार कर्मचारीलाई हाजिर नगर्नका लागि सुचित गरीसकेको छ ।

गाउँपालिकाले संघ तथा प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रमहरुको हकमा भने सम्बन्धित कार्यक्रमको बजेट सिमाको अधिनमाा रही कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि निर्देशिका बमोजीम गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ । यसो हुँदा संघ तथा प्रदेश सरकारले बजेट उपलब्ध गराउने करार सेवाका कर्मचारीहरु सेवा करार सम्झौता निरन्तर हुने भएको छ ।

गाउँपालिकाले सेवा करारमा लिएका कर्मचारीहरु नियमानुसार नियुक्त नभएको भन्दै यस अघि गाउँपालिका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको थियो । प्रशासकिय अधिकृत पुरी सुचना टाँस गरेपछि पालिकामा आएका छैनन । स्रोतका अनुशार उनि अहिले काठमाडौं रहेको बुझिएको छ । यस विषयमा जानकारीका लागि सम्पर्क गर्दा  पुरीले लिएको कार्यालयको आधिकारिक नम्बरमा भने फोन उठ्दैन । कार्यालयको नम्बरमा नै फोन नउठाउने र सूचना जानकारी दिन समेत नखोज्ने गर्दा सेवाग्राही समेत मर्कामा परेका छन् ।

यता गाउँपालिका अध्यक्ष हिरादेबी शर्माका अनुसार ओएनएम भन्दा बढि भएका सबै कर्मचारीहरु हटाउने गरि हाँजिर नहुन निर्देशन गरिएको बताउनुभयो । कार्यक्रम अन्तर्गत रहेका कर्मचारीहरु पालिकासँगको साझेदारीका आधारमा राखिने र कार्यक्रम सकिएपछि हटाउने गरि सर्वसम्मत पारित भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उपाध्यक्ष बिमल लामिछानेका अनुसार स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढिका कर्मचारी हटाउने भन्ने विषयमा छलफल भएपनि सूचना जारी गरिहाल्नु पर्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले लेखेको चिठीको विषयमा आँफूहरुसँग परामर्श नभएको उहाँको भनाई छ। यो निर्णयले ३५ जना कर्मचारीहरु जागिर बिहिन हुने भएका छन् ।