काठमाडौंः सरकारले द्वन्द्वपीडित शिक्षकको समस्या सम्बोधनसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालसम्म उमेर हद ननाघेका द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई पुनर्बहाली गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह तथा आन्दोलनका कारण हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको विषयमा २०७३ मंसिर २६ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा गठित समीतिले सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। सोही प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरुको समस्या समाधान गरेको एक मन्त्रीले बताए।

विज्ञापन

उमेर हदका कारण अवकास हुने तथा पुनर्बहाली हुन नसकिने अवस्थाका शिक्षकहरुमध्ये १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अटुटरुपमा सेवा गरेको भएमा जति अवधि जोड्दा निवृत्तभरण पाउनेछन्, उनीहरुको सेवा अवधिमा निवृत्तिभरण दिने प्रयोजनका लागिमात्र त्यति अवधि कोषमा बढीमा ५ वर्ष जोडी निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

दुई सय ३३ जना द्वन्द्वपीडित शिक्षकको पुनःबहाली भएको छ। नियुक्ति दिनुपर्ने १८ जना, सेवा निवृत्तिभरण तथा अन्य सुविधा पाउने ४१ जना र अस्थायीतर्फका २८४ जनालाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको हो।

तीन वर्षभन्दा कम सेवा अवधि काम गरेकालाई एक लाख, एक लाख २५ हजार र एक लाख ५० हजार, ३ देखि ५ वर्षभन्दा कम सेवा अवधि गरेकालाई १ लाख ७५ हजार, २ लाख र २ लाख ५० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै ५ देखि १० वर्षभन्दा कम अवधि सेवा गरेकालाई २ लाख ५० हजार, २ लाख ७५ हजार र ३ लाख रुपैँया र १० देखि १५ वर्ष कम सेवा अवधि काम गरेकालाई ३ लाख ५० हजार, ४ लाख र ४ लाख ५० हजार, १५ वर्ष र सोभन्दा बढी सेवा अवधि गरेकालाई ५ लाख, ६ लाख, ७ लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।