काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच केपी ओली नेतृत्वले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति खारेज गर्ने सहमति भएको छ।

केहीबेर अघि प्रचण्ड निवास खुमलटारमा दुई नेताबीच भएको छलफलमा उक्त सहमति जुटेको हो।

विज्ञापन

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरुबीच ओली नेतृत्वले गरेको असंवैधानिक नियुक्तिलाई एकमुष्ट सच्याउने सहमति भएको छ। अब प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने वैधानिक उपायको खोजी हुन्छ।’

मंगलबार बिहान बालुवाटरमा भेटवार्ता गरेका देउवा र दाहाल दुई नेता साँझ फेरि खुमलटारमा छलफल गरेका हुन्। खुमलटार पुगेका देउवाले दाहाल पत्नी सीताको स्वास्थ्य लाभको कामनासमेत गरेका छन्।

तत्कालीन नेकपामा पार्टीभित्र मतभेद चर्किएपछि ओलीले संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई विपक्षी दलका नेता र सभामुखको उपस्थिति विनै संवैधानिक परिषदको बैठकले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेका थिए।

बिहान अध्यादेश जारी गरेर ओलीले मंसिर ३० गते बेलुका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा राखेको परिषदको बैठकले ११ वटा संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो।

पदाधिकारी सिफारिस भए पनि पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा ४५ दिनपछि सबैले संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति लिएका थिए।

उक्त अध्यादेशप्रति तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको थियो भने सभामुख अग्नि सापकोटा आफैँले परिषदको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका छन्।

ओलीले दोस्रोपटक फेरि जारी गरेको त्यही अध्यादेशलाई देउवा प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै फिर्ता लिएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासमेत विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

संसदीय सुनुवाई विनै र ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा गरिएको नियुक्तिप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत आपत्ति जनाएको छ।