संसद् विघटनको मुद्दा आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ। त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ।

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरा, दीपककुमार कार्की, आनन्द मोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहने भएका छन्। इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि ११ वटा रिट छन्। यस्तै बिहीबार नियमित इजलासमा सुनुवाइ भएका १९ रिट पनि संवैधानिक इजलासमै पठाइएको छ।

विज्ञापन

यो नियमित इजलास हो। आजको इजलासले मुद्दा सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश दिने नदिने निर्णय गर्नेछ। यस्तै विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेर नियमित सुनुवाइका लागि अर्को संवैधानिक इजलास गठन गर्नेछ।

मुद्दाको अन्तिम सुनुवाका क्रममा भने न्यायाधीश परिवर्तन हुन सक्नेछन्। तर प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा यिनै न्यायाधीशलाई निरन्तरता दिन पनि सक्नेछन्।

विपक्षी दलहरूले दायर गरेको रिटमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गतेका लागि राष्ट्रपतिद्वारा घोषित निर्वाचन तत्काल कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। निर्वाचन आयोगलाई कुनै पनि चुनवाी गतिविधि नगर्न र निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रमसमेत प्रकाशन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।

बहुमत सदस्यको समर्थन प्राप्त प्रतिनिधि सभाका सदस्य शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न र विश्वासको मत लिने प्रबन्ध मिलाउन पनि आदेश माग गरिएको छ। यस्तै जेठ १५ गते अनिवार्य रूपमा बजेट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन पनि अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।

यस्तै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका आधारमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनी कुनै कारबाही हुनबाट रोक्न पनि सर्वोच्च अदालतसँग अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।

त्यस्तै विपक्षी गठबन्धनले आर्थिक वर्ष २०७/०७९ को राजस्व र व्ययको अनुमानित विवरण अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक नगर्न र केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान कामचलाउ मन्त्रिपरिषदबाट कुनै पनि दूरगामी महत्त्वका काम-कारबाही वा नीतिगत निर्णय हुन नदिन पनि आदेश माग गरिएको छ।

प्रारम्भिक बहसपछि यी विषयमा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने निर्णय अदालतले गर्नेछ। यस्तै मुद्दा नियमित सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्ने र विपक्षीसँग जवाफ माग गर्ने निर्णय पनि हुनेछ। विपक्षीबाट जवाफ आएपछि संवैधानिक इजलासमा नियमित सुनुवाइ सुरु हुनेछ।

प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् भगं सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा ३० रिट दर्ता गरिएका छन्। जसमध्ये प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पक्षबाट पनि ४ वटा छन्।

संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा गत वैशाख ३० गते दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति पाएका ओलीले त्यसको ३० दिनपछि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। तर आफूले बहुमत नपाउने निश्चित रहेको भन्दै उनले नयाँ सरकार गठनका लागि ‘मार्गप्रशस्त’ गरे। उनको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिम बहुमत जुटाउन सक्ने प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पद दाबी गर्न आह्वान गरिन्।

त्यसअनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले ओलीकै पार्टी एमालेको असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल पक्षका समेत २६ सांसदसहित बहुमत १४९ सांसदको हस्ताक्षर समयसीमा भित्र गत शुक्रबार राष्ट्रपतिको कार्यालयमा बुझाउँदै प्रधानमन्त्री पदको दाबी गरे।

तर त्यसभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफूसँग १५३ सांसद रहेको दाबी पेस गरेका कारण राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै जनाको दाबी नपुगेको भन्दै खारेज गरिन् भने त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसअनुसार गत शुक्रबार मध्यराति दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्दै मध्यावधि चुनाव घोषणा गरिन्।

यसैको विरोधमा विपक्षी दलले सर्वोच्च अदालत गुहारेका हुन्।