काठमाडौं । नेकपा एमालेको आधिकारिकता दावी गर्दै माधव नेपाल पक्ष निर्वाचन आयोगमा गएको छ । नेपाल पक्षीय नेताहरु राजेन्द्र पाण्डे र बेदुराम भुसाल आइतवार आयोगमा गएर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन लिखित निवेदन दिएका छन् ।

अध्यक्ष केपी ओली २०७७ फागुन २८ र चैत ७ गते गरेका सबै निर्णय अवैधानिक भएकोले बदर गरि आफूहरुलाई आधिकारिता दिन माग गर्दै आयोग गएको नेता पाण्डेले बताए । पाण्डे र भुसालले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई भेटेर लिखित निवेदन दर्ता गराएका हुन् । दर्ता नम्बर १२०८ रहेको छ ।

विज्ञापन

नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै पाण्डेले भने–केपी ओलीले विधानविपरित महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेका छन्, आफू र महासचिवबाहेक निर्वाचित पदाधिकरी हटाएका छन् । यी सबै निर्णय देशको संविधान र पार्टीको विधान अनुसार छैनन् । ती निर्णय अवैध हुनुपर्छ र दफा ४३ र ४४ आकिर्षत हुनेगरि तुरुन्त हामीलाई आधिकारिकता प्रमाणित गरियोस् भनेका छौं ।

नेता पाण्डेले आफूले २०७१ सालमा सम्पन्न एमोको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित ८८ जना केन्द्रीय सदस्यको तर्फबाट विनेदन दर्ता गराएको बताए । माधव नेपाल पक्ष चैत १ गते पनि फागुन २८ को निर्णय बदर गर्न माग गर्दै आयोगमा गएको थियो ।

के छ दफा ४३ र ४४ मा ?

एमालेको माधव नेपाल पक्ष तीन महिनाअघि नेकपाकालीन विवादको बेलामा जस्तै पार्टीको आधिकारिकता माग गरेर आयोगमा पुगेको छ । त्यसबेला पनि प्रचण्ड–माधव पक्षले नेकपाको आधिकारिकता दावी गर्दै शुरु राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार आयोगमा गएको थियो । सो दफामा दलको नाम,दलको छपा,विधान,झण्डा वा चिन्ह र दलको निर्णयको आधिकारिता सम्बन्धी विवाद भएमा आयोगले निरुपण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।