• होमपेज
  • प्रतिपक्षी जिम्मेवार नहुँदा संसदको काम कारबाही प्रभावित भयो- कानुन मन्त्री गिरी
Breaking News

प्रतिपक्षी जिम्मेवार नहुँदा संसदको काम कारबाही प्रभावित भयो- कानुन मन्त्री गिरी

पर्वत । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस जिम्मेवार भएर आउनुपर्ने बताउनुभएको छ । शनिबार नेपाल पत्रकार महासंघ पर्वत शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नुहुँदै मन्त्री गिरीले प्रतिपक्षी दल जिम्मेवार नबन्दा आगामी वर्षको बजेट प्रभावित हुने भन्दै सहमतीमा आउन समेत आग्रह गर्नुभयो ।

‘‘प्रतिपक्षी दल रचनात्मक बनेर सहयोग गर्नुपर्नेमा संसद अवरुद्ध गरेर बजेट प्रभावित बनाउन खोेजेको छ ।’’ मन्त्री गिरीले भन्नुभयो, ‘‘एक जना व्यक्तिको पछि लागेर संसद अवरुद्ध गर्नु लोकातान्त्रिक दलको मूल्य मान्यता भन्दा बाहिर गएको जस्तो देखिएको छ ।’’

विज्ञापन

उहाँले शनिबार सबै दलहरुले सहमति गरेर जेठ १५ गते संसदबाटै बजेट आउनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । शीर्ष नेताहरुबिच केही सहमति भइसकेकाले छिट्टै समस्या समाधान हुने उहाँको भनाइ छ । ‘‘अधिकांश विषयमा कुरा मिलिसकेको छ’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘व्यक्ति उल्लेख गरेर जाने कुराले समस्या ल्याउने भएकाले त्यसमा समझदारी हुन नसकेको हो ।’’

मन्त्री गिरीले प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहमतिमा आए भोलीको संसद बैठक अघिनै सहमति गराएर संसदवाट नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल पारित गरिने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा गरेको छलफलले सकारात्मक भएकाले छिट्टै सहमति हुने उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री गिरीले सरकार संसदलाई छलेर सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने पक्षमा नरहेको बताउनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षि दल कांग्रेसले सदननै चल्न दिएन भने सरकारले अर्को बिकल्प सोच्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

‘‘सहमतिमै बजेट आउँछ’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यदी सहमति हुन सकेन भने देशमा गम्भीर समस्या आउन सक्छ ।’’ विपक्षी दलहरुले उठाएको विषय जायज भए पनि व्यक्ति केन्द्रित गरेर संसदिय समिति बनउने कुरा उचित नभएकाले रोकिएको बतउनुभयो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री दोषि हो वा होइन भन्ने कुरा छानविन पछि मात्र पुष्टि हुने भएकाले कुनै व्यक्तिको नाम तोकेर जाँदा भविष्यमा गलत नजिरको विकास हुने बताउनुभयो ।

मन्त्री गिरीले प्रमुख प्रतिपक्षि दलको अवरोधका कारण संसद सहज ढङ्गले चल्न नसक्दा दर्जनौ विधेयकहरु पारित हुन नसकेको बताउनुभयो । संसदमा अड्किएका विधेयकहरु पारित हुन नसक्दा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिनाई पर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो ।

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार

भर्खरै

Like us on facebook