• होमपेज
  • १ करोड ५ लाख घुस लिएको आरोपमा कुश्मा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत उदय बहादुर पराजुलीलाई पक्राउ पुर्जी जारी’
Breaking News

१ करोड ५ लाख घुस लिएको आरोपमा कुश्मा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत उदय बहादुर पराजुलीलाई पक्राउ पुर्जी जारी’

पोखरा, ६ पुस । मित्र मिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पोखराको कार्यक्षेत्र थप गर्ने विषयमा तत्कालिन सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय पोखराका रजिष्ट्रार उदयबहादुर पराजुलीले एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ घुस लिएको अनुसन्धानका क्रममा देखिएपछि फरार भएका www.donnews.com ले लेखेको छ । उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जिल्ला अदालतबाट पक्राउका लागि केही दिन अघि अनुमति लिईसकेको छ ।

सहकारी संघसंस्थाको दर्ता, नविकरण, प्रशिक्षण, नियमन तथा दर्ता खारेजीसम्मको अधिकारी प्राप्त यस कार्यालयका तत्कालिन रजिष्ट्रार पराजुलीले १ करोड पाँच लाख रुपैयाँ लिएर मित्र मिलन सहकारीलाई कार्यक्षेत्र तथा शाखा विस्तारका लागि अनुमति दिएको तथ्य अनुसन्धानका क्रममा पुष्टि भएको हो ।

विज्ञापन

हाल पर्वत जिल्ला कुश्मा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत तत्कालिन सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका पूर्वरजिष्ट्रार पराजुलीलाई पक्राउ गर्नका लागि जिल्ला अदालत कास्कीबाट प्रहरीले पक्राउ पुर्जी समेत लिईसकेको छ । सहकारीका सञ्चालकहरुको बयानका क्रममा पूर्वरजिष्ट्रार पराजुलीले कार्यक्षेत्र विस्तारका नाममा एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ घुस लिएको देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जानकारी दिएको छ ।

कार्यक्षेत्र थप गर्ने विषयमा सरुवा भएकोमा तत्कालिन समयमा रमाना नदिई पराजुलीलाई रोकी कार्यक्षेत्र थप गरिदिन घुस लिएकोमा गण्डकी प्रदेश कार्यक्षेत्र हुन नसकेको र आँधिखोला कार्यक्षेत्रमात्र थप हुन गएको थियो ।

यसअघि सहकारीका अध्यक्ष रमण पौडेल र कर्मचारी किरण अधिकारी भारत भाग्नु अघि लेखिएको पत्रमा समेत यो विषय खुलाईएको थियो । सो पत्रमा सहकारीको प्रदेशभरी सेवा केन्द्र र कार्य क्षेत्र बनाउने हो भनेर रजिष्ट्रारलाई घुस खुवाउन भनि अभिसेक काफ्ले (खुमानन्द) मार्फत् १ करोड २० लाख रुपैयाँ नगद सञ्जय दाइलाई दिएको उल्लेख गरिएको छ ।

जुन पत्रमा भनिएको छ,‘त्यसमा एकपटक २० लाख र अर्कोपटक २ लाख गरी २२ लाख फिर्ता दिएका हुन् । कार्यक्षेत्र सेवा केन्द्र पनि भने जस्तो भएन । १ वर्षमा केही काम भयो । पैसा पनि आएन ।’ उक्त पत्रमा रजिष्ट्रार उदयबहादुर पराजुलीलाई दिने भनेर सञ्जय दाइलाई अभिषेक (खुमानन्द) र म गएर नगद पैसा दिएको हो भनेर लेखिएको थियो । यो घटनामा संलग्न खुमानन्द काफ्ले भनिने अभिषेक विरुद्ध पनि प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ । काफ्ले पनि फरार रहेका छन् । सहकारीका अध्यक्ष भने यस अघि नै बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परिसकेका छन् ।

मित्रमिलन सहकारीमा बचत भईरहेको पैसा हिनामिना भईसकेपछि थप बचत जुटाउन यसका सञ्चालक र यस आर्थिक हिनामिनामा संलग्नहरुले कार्यक्षेत्र विस्तार र शाखा खोल्नका लागि यसरी नियामक निकायका प्रमुखलाई नै करोडौं रुपैयाँ घुस खुवाएका थिए । यसपछि कसेरी र पुम्दीभुम्दीमा शाखा खोले पनि यो गिरोहले सोचे जसरी अन्य क्षेत्रबाट रकम संकलन गर्न भने सकेको देखिएन ।

सहकारीमा फसेको अर्बौं रुपैयाँको सुरक्षा खोई ? राज्य किन मौंन छ ?
यतिबेला देशव्यापी रुपमा नैं सहकारीमा फसेको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । बचतकर्ताको रकमको सुरक्षाका लागि राज्यले खासै चासो दिएको देखिदैंन । उल्टै सहकारीका सञ्चालक र ठगहरुलाई बचाउने गरी यहाँका प्रहरी प्रशासन, अदालत र सम्बन्धित नियामक निकायहरु सेटिङमा चलेको देखिन्छ । जसले गर्दा जनताको सहकारीमा फसेको अर्बौं रुपैयाँको भविष्य अँध्यारो देखिएको छ ।

सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय, गण्डकीका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानमा ५ वटा सहकारीले २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको देखिएको छ । ती सहकारीलाई कारवाहीका लागि प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर सिफारिस समेत गरिएको छ ।

सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशलाई कार्यक्षेत्र बनाएर नौंसय ४३ वटा सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् । यी सबैको कुल सेयर पुँजी जोड्दा १२ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ देखिन्छ । प्रदेशस्तरका यस्ता सहकारी संस्थामा ५८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बचत छ भने सहकारीले ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको अभिलेख छ ।

पोखरा पालिकाको रेकर्ड अनुसार महानगरलाई कार्यक्षेत्र बनाएर ३६४ वटा सहकारी संस्था दर्ता छन् । तिनको सेयर पुँजी ७ अर्ब ४२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ छ । यी सहकारी संस्थामा १ लाख ८८ हजार ८२७ जनाले १६ अर्ब १९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बचत गरेका छन् ।

यी सहकारीले १९ अर्ब २२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ । पोखरा महानगरस्तरीय र गण्डकी प्रदेश स्तरीय सहकारी संस्थामा बचत रहेको कुल रकम १६ अर्ब ७८ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । पोखरा महानगरका अतिरिक्त गण्डकी प्रदेशका ८४ वटा स्थानीय तहमा पनि सहकारी संस्थाहरू दर्ता भएर चलेका छन् । तिनको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहबाहेक सरकारका अरू निकायमा हुँदैन । डनन्युजबाट ड्ट्कम साभार

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार

भर्खरै

Like us on facebook