पोखरा । सांसद भनेका विधायक हुन् । उनीहरुको काम कानुन निर्माण हो । तर, संघदेखि प्रदेशका सांसदहरु बजेटमा आँखा गाड्छन् र सरकारलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत बजेट छुट्याउन दबाब दिन्छन् । अनि कार्यकर्ता रिझाउन, टुक्रे र खल्तीका योजना हाल्न उनीहरुको ध्यान केन्द्रित हुन्छ ।

संघ सरकारले सांसदकै दबाब र प्रभावमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड रकम छुट्याएको छ । जसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । संघ सरकारको उक्त योजनाको विरोधकै बीच गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन लागेको छ ।

विज्ञापन

गण्डकी सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि २ करोड छुट्याउन लागेको स्रोतले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशसभा तर्फका ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडको दरले गरेर ७२ करोड छुट्याउन लागेको जनाइएको छ ।

‘बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नाम हुन्छ कि हुँदैन, थाहा छैन । तर, नाम फरक परे पनि यो कार्यक्रम आउँछ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड छुट्याउने पक्का छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘केही सांसदकै माग अनुसार गण्डकीका ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा ७२ करोड रकम छुट्याइने पक्का छ ।’

गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । त्यसपछि सांसदलाई बजेटको निरन्तरता भइरह्यो । सार्वजनिक रूपमा आलोचित यस्तो कार्यक्रम नराख्न माग भए पनि यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ ।

गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वमा सरकार बन्यो । अर्थमन्त्री थिए माओवादीबाट रामजीप्रसाद बराल । उनले यो कार्यक्रम विफल पार्ने प्रयास गरे पनि सम्भव भएन । बरालले २०७९/८० को बजेट ल्याउँदा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई समेत थाहै नदिई सांसदलाई बजेट कार्यक्रम काटिदिएका थिए । सोही कारण बजेटका विरुद्ध सत्ता पक्षीय कांग्रेस र माओवादीकै सांसद उभिए । बजेटमाथि छलफल नै हुन सकेन । गठबन्धनको सरकारमा अर्थमन्त्री फेर्नुपर्छ भन्नेसम्म बहस चल्यो । अन्तिममा बराल पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा बजेट छुट्याउन सहमत भएपछि असार अन्तिममा हतार गर्दै बजेट पारित भयो ।

यसपटक अर्थमन्त्री जितप्रकाश आलेले सांसदहरुको दबाब आएपछि उक्त कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गर्ने गरी तयारी गरेका हुन् । सार्वजनिक कार्यक्रममै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम ल्याउन दबाब आएको सुनाएका थिए । पाण्डेले भनेका थिए, ‘यो सांसदलाई बजेट दिने कुरा पहिला झैँ हेर्नु हुँदैन । विधिसम्मत तरिकाले जनताको योजनामा खर्च गर्ने हो, प्रतिबद्धतामा हाल्ने हो, सांसदको निजी योजनामा होइन ।’

प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए पनि विगतको भन्दा फरक कार्यविधिका साथ लागु गर्ने तयारी गरेको हो । ‘बजेटमा सांसद पाउने गरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारको कार्यक्रम आउँछ । बजेटपछि सरकारले एउटा कार्यविधि बनाउँछौँ । त्यो कार्यविधिले सिलिङ तोक्छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो । अर्थमन्त्री जितप्रकाश आले मगर पनि उक्त कार्यक्रम ल्याउन सकारात्मक छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि उक्त कार्यक्रम ल्याउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको एक मन्त्रीले बताए । ‘सांसद साथीहरुको उक्त कार्यक्रम ल्याउन दबाब दिइरहेका छन् । हामीहरुले पनि सोही अनुसार माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई सुझाएका छौँ,’ ती मन्त्रीले भने । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए पनि खल्तीका योजना हाल्न नदिने गरी कार्यविधि उनले बताए ।

‘पहिलो जस्तो सांसदले आफ्नै हिसाबले भन्दा पनि स्थानीय सरकारले सिफारिस गरेको प्रोजेक्ट बैंकका योजना छनोट गर्नुपर्छ र प्रदेश सरकारले पनि चासोमा भएका योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नाम सांसदले छनोट गरे भन्ने हुन्छ । तर, सबैको अपनत्व हुने गरी ल्याउँछ,’ उनले भने । कार्यविधिले टुक्रे योजना नभई २५ लाखभन्दा माथिका योजना छनोट गर्नुपर्छ । ५० लाख माथिको योजना अनिवार्य हुन सक्छ । सांसदले आफ्नो उपस्थिति देखाउन भने पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बहुमत सांसदले सरकारसँग माग गरेका थिए ।