काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामा आँच पुर्‍याउने प्रकृतिका कुनै पनि सामग्री सामाजिक सञ्जालबाट पोष्ट नगर्न चेतावनी दिएको छ । आयोगले आइतबार विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो चेतावनी दिएको हो ।

आयोगको आइतबार यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगको निर्देशन परिपालना नभए कानूनअनुसार कारवाही गरिने बताउनुभयो ।

विज्ञापन

पत्रकार सम्मेलनपछि जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवारको मनोनयन गराउनु भएका उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भइरहेको र यस्ता गलत, भ्रामक, चरित्रहत्या हुने व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने वा निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने कुसामग्री सामाजिक सञ्जालमा नगर्न नगराउन सबैमा आयोगले चेतावनी दिन्छ ।”

निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को परिच्छेद–२ अन्तर्गत सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र दफा २२ को (ज) मा भएको प्रावधान विपरित गरिएका यस्ता गलत कार्य बन्द गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ । “आचारसंहिता विपरित सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेको पाइएमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३, निर्वाचन (कसूर तथा सजाय ऐन २०७३ तथा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरिने जानकारी गराइन्छ।” विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृत निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जाल उपयोगसम्बन्धी नीति, २०७७ को निर्वाचनसम्बन्धी सूचना भरपर्दाे, मितव्ययी, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई सामाजिक सञ्जालको उपयोग र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यको कार्यान्वयन गर्न आयोगले जारी गरेको जनाएको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “निर्वाचनसम्बन्धी कुनै कार्य गर्दा गराउँदा कसैलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने नियत राखी वा नराखी वा उक्त सूचना झुठो हो भन्ने बुझी वा नबुझी सम्प्रेषित गरिएको भ्रामक सूचना वा जानकारीलाई मिथ्या सूचना भनिन्छ ।”

निर्वाचनसम्बन्धी रिपोर्टिङमा भएका सामान्य गल्तीबाहेक आफुलाई लाभ र अरू कसैलाई हानी पुर्‍याउने र आम मानिसलाई छकाउने बदनियतसाथ जानीजानी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्य दुष्प्रचार भएको आयोगले भनेको छ, “प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जाति, धर्म, लैङ्गिकता, उमेर, अपाङ्गता वा अन्य अपरिवर्तनीय समूहलाई इङ्गित गर्दै असहिष्णुता वा घृणा पैmलाउने वा हिंसालाई बढावा दिने किसिमका वचन, लिखत वा व्यवहारलाई द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति (हेट स्पीच) मानिनेछ ।”

राजनीतिक विज्ञापन रोक्न आग्रह

निर्वाचन प्रभावित पार्नेगरी सिमावर्ती क्षेत्रमा रहेका छिमेकी देशका प्रशारण माध्यमबाट कुनै सामग्रीको प्रसारण गर्न वा कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा कुनै समाचार, टिप्पणी, विचार वा यस्तै प्रकृतिको सामग्री प्रसारण गर्न वा राजनीतिक विज्ञापन हुन नदिन आयोगले आग्रह गरेको छ । छिमेकी देशको सरकारलाई अनुरोध गरी पठाउन नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आयोगले निर्देशन दिएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न सामाजिक सञ्जाल खाताको प्रयोग गर्ने भएमा सो विवरण उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशन भएको २४ घन्टाभित्र दलको हकमा निर्वाचन आयोग र उम्मेदवारको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा आप्mनो सामाजिक सञ्जालका खाताको विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन पनि आयोगले भनेको छ ।

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति, २०७७ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ बमोजिम सामाजिक सञ्जालको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, भाइबर र गुगलका कार्यालयसँग सम्पर्क स्थापना र सहकार्यका लागि सामाजिक सञ्जालका कम्पनी कार्यालयहरू सम्पर्क गर्ने प्रयास आयोगले गरेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी गराउनुभयो ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार भारतको नयाँ दिल्ली, संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डीसी र जनवादी गणतन्त्र चीनको बेइजिङलाई अनुरोध गरिनेछ । सो मुलुकस्थित नेपाली दूतावासले आवश्यक सम्पर्क र सहकार्य स्थापना गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ । त्यस्तै, निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ मा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई निषेध गरिएका प्रावधानको बारेमा सामाजिक सञ्जालका कार्यालयलाई ती देशमा रहेका नेपाली राजदूतावास मार्फत जानकारी गराइएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनपछि जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ “निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन व्यवस्थापन सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति, २०७७, निर्वाचन आचार संहिता, २०७८ र आयोगले गरेका निर्णयअनुसार आप्mनो क्षेत्रबाट कार्यान्वयन तथा परिपालनाको निम्ति आयोग राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, आमसञ्चार माध्यम, नागरिक समाज तथा सम्बन्धित सरोकारवाला सबैमा निर्देश गर्दछ ।”