एमसीसी खारेज राष्ट्रिय अभियानले भदौ १९ गतेसम्म सरकारले माग पूरा नगरे सशक्त सङ्घर्ष सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ । एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने र एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता खारेज गरी एमसीसीको नेपाल संरचना ‘एमसीए नेपाल’ तत्काल विघटन गर्नुपर्ने अभियानको माग छ ।

आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अभियानले यी दुई माग पूरा गर्नको लागि भदौ १९ गतेसम्मको लागि सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको हो । अभियानले अघि सारेका मागमा विद्युत् विधेयक फिर्ता गरी विद्युत् प्राधिकरणको निजीकरणका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई बन्द गर्नुका साथै ऊर्जा क्षेत्रको नवउदारीकरणको प्रक्रिया तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, विद्युत् आयोग खारेज गर्दै प्राधिकरणलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने, प्राधिकरणमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने, विद्युत् विकासका लागि पर्यावरणमैत्री र जनमुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र जलविद्युत उत्पादनमा राष्ट्रिय पुँजीपति तथा सर्वसाधारण नेपाली जनताको स्वामित्व स्थापना गर्ने नीति अख्तियार गर्ने, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाई आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने र नेपाल–भार र नेपाल–चीनबीचका सीमा विवाद समाधान गर्न अविलम्ब पहल गर्नुपर्ने र सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्नुपर्ने रहेका छन् ।

विज्ञापन

कार्यक्रममा बोल्दै अभियान संयोजक निर्ग नविनले एमसीसी सम्झौता खारेज नभएसम्म आफूहरूको अभियान जारी रहने बताए । यो देशका शासकहरूसँग आफूहरूले देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकतामाथि प्रहार नहोस् भनेर सधैँ अपेक्षा राखेको पनि स्मरण गराए ।