काठमाडौँ– विवाद अन्त्य भएको ठानिएको डेढ महिना नबित्दै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता धरमराएको छ ।

अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच चर्केको मतभेद पार्टी फुटकै तहमा पुगेको चर्चाबीच आन्तरिक एवं बहुपक्षीय छलफल तीव्र भएका छन् ।

विज्ञापन

पार्टी फुट्न लागेको तरङ्गपछि दोस्रो तहका नेताहरूले दौडधुप तीव्र पारेका छन् । विवाद समाधानको छाँटकाट भने देखिएको छैन । बरु दुबै पक्षले पार्टी फुटाउने घुर्की र धम्की दिएका छन् ।

महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै गत २६ भदौमा भएको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयविरूद्ध ओली अघि बढेको भन्दै प्रचण्ड–माधव समूह रुष्ट छ ।

विवादको पछिल्लो सिलसिलामा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको राजदूत सिफारिस, मन्त्री हेरफेर, रअका प्रमुखसँगको भेट जोडिए पनि ओली र प्रचण्डको अविश्वासको सम्बन्ध नयाँ होइन ।

ओली पहिलोपटक तत्कालीन नेकपा एमालेबाट प्रधानमन्त्रीका रूपमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दादेखिको हो । गठबन्धन सरकार चलाउँदा पनि प्रचण्डसँग विश्वासको सम्बन्ध बनाउन नसक्दा ओली सरकार १० महिना पुग्दा नपुग्दै ढलेको थियो ।

तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको स्वार्थबाट गठजोड भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन नै भए पनि खासै अस्वाभाविक र अनौठो नहुने विश्लेषक विष्णु दाहाल बताउँछन् ।

सत्ता साझेदार दलले नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि २०७३ साल साउन ९ गते ओलीले संसदमा राजीनामा घोषणा गर्दै प्रचण्डलाई भनेका थिए, ‘मैले मेरामित्रको च्यातिएको मन अरुणा लामाको गीतमा भनेझैँ धेरै पटक सिउने कोशिस गरेँ ।

मैले एकल र सामूहिकरूपमा पनि । कहिले साँझ कहिले अलिक अबेलासम्म रातमा, कहिले बिहान त कहिले दिनमा । धेरै पटक मन तुन्ने काममा बिताएको छु । तर भयो के भने आज तुनेर पठाउँछु जोडेर, भोलिपल्ट आउँदा अर्कोपट्टि फाटेको छ । फेरि तुनेर पठायो, अर्को दिन आउँदा अर्कोपट्टि फाट्छ । अब यसपछि सहकार्य गर्नेहरू साथीहरूलाई यसका अनुभव पनि काम लागून । होसियार हुनुहोला । तर, म आज पनि भन्न चाहान्छु एक माघले जाडो जाँदैन ।’

ओलीको उक्त अभिव्यक्तिले उनी र प्रचण्डबीचको सम्बन्ध झल्काउँछ । गठबन्धन सरकार चलाउँदा नै तिक्ततापूर्णरूपमा समय गुजारेका ओली र प्रचण्डबीच पार्टी एकतापछिको समय सकसपूर्ण रहेको छ । पछिल्लो साढे दुई वर्षमा भएका विवादहरूले सम्बन्धको नाजुक अवस्था चित्रण गर्छ ।

ओली-प्रचण्ड सम्बन्ध नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषक डा.राजेन्द्र चापागाईं भन्छन्, ‘नेकपामा वैचारिक बहस छैन, स्वार्थका पछि कुद्दा नेतृत्वबीच अन्तरविरोध देखिएको हो, यो सरकारको गठन नै असन्तुष्टिबाट भएको छ, सरकार गठन हुँदाताका मन्त्रिपरिषदमा माओवादीले नाम नै दिएन, बार्गेनिङपछि मात्रै प्रचण्डले मन्त्री हुनेको सूची दिएको बिर्सिनुभयो ?,’

पार्टी एक हुँदै गरेको दलको मन्त्री नै बार्गेनिङबाट, एकता भागबण्डा र स्वार्थबाट भएकाले यहाँभित्रको अन्तरविरोध खासै अस्वाभाविक र नौलो नभएको उनको भनाइ छ ।

अब के होला !

तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको स्वार्थबाट गठजोड भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन नै भए पनि खासै अस्वाभाविक र अनौठो नहुने विश्लेषक विष्णु दाहाल बताउँछन् ।

‘उनीहरूको एकता त स्वार्थप्रेरित थियो भन्ने पुष्टि हुन अब के नै बाँकी रह्यो र !,’ दाहाल भन्छन्, ‘उनीहरू जुट्दा वा फुट्दा जनतालाई खास के नै अर्थ रह्यो र ! मेरो विचारमा अब यिनीहरू फुटको नजिक छन् । दोस्रो पुस्ताका एकाध नेताको टेकोले यो एकता खासै लामो समय नअडिएला ।’

प्रजातान्त्रिक तवरले सरकार चलाउन नसक्ने ओलीको कार्यशैली र कम्युनिष्ट सिद्धान्तमा रहेर पार्टी चलाउन नसक्ने प्रचण्डको कार्यशैलीको अन्तरविरोधले नै नेकपाको एकता टुट्ने उनको भनाइ छ ।

नेकपामा विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने र संकटकाल नै लगाउनेसम्मको चर्चा पनि खुमलटारको भेलामा भएको छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन ओलीलाई रोक्ने उपायको खोजी सुरु भएको स्रोतहरूको भनाइ छ ।

‘संसद र पार्टीसत्ता प्रचण्डसँग छ र राज्यसत्ता (राष्ट्रपतिसमेत) ओलीसँग छ । स्वार्थ नमिलेपछि एक अर्काको सेखी झार्न पार्टीसत्ता र राज्यसत्ताको दुरुपयोग हुँदाहुँदै नेकपा एकता सकिन्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘विदेशी शक्ति केन्द्रका स्वार्थ पूर्तिमा पनि उनीहरूबीचको विभाजन अपरिहार्य भएको छ, भारतका सेनाध्यक्ष र रअ प्रमुखको भ्रमण पनि त्यसैको चाँजोपाँजो मिलाउन हो ।’

नेकपाका केही नेताहरू पार्टीभित्र शक्ति संघर्ष भए पनि एकता नतोडिने बताउँछन् । भनाइ यस्तो भए पनि एकले अर्कालाई लतार्न दुबै पक्ष कम्मर कसेर लागेका देखिन्छन् ।

पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्न २०७७ फागुनको सचिवालय बैठकको निर्णय लत्याएपछि देखिने गरी पार्टीको घेराबन्दीमा परेका ओलीले करिब ७ महिना आफूप्रतिकूल समय गुजारेका छन् ।

गत फागुन २१ मा दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर तंग्रिन नपाउँदै प्रचण्ड-माधव गुटको घेराबन्दीमा परेपछि भदौ २६ गतेसम्म अत्यन्तै प्रतिकूल समय गुजारेका उनले अनुकूलको अवस्था आएपछि आफूहरूलाई पेल्न खोजेको प्रचण्ड-माधव समूहको ठहर छ ।

नयाँ नक्सा प्रकरणपछि पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई घुमाउरो पारामा भारतीय एजेन्टको संज्ञा दिएका ओलीले आफू अनुकूलको परिस्थिति बनेपछि वामदेवलाई बेवास्ता गरेको, कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन खोजेको प्रचण्ड-माधव समूहको ठहर छ ।

एकता जोगाउन ओलीलाई कारबाही !

पटकपटक सम्झौता गर्दा पनि पालना नगरेको र एकलौटी अघि बढेको ठहर गर्दै प्रचण्ड-माधव समूह ओलीविरूद्ध रणनीति बनाउन केन्द्रित छ ।

ओलीका पछिल्ला गतिविधिबाट असन्तुष्ट प्रचण्डले खुमलटारमा छुट्टै भेला गरेपछि ओलीले नेकपा विभाजन हुन सक्ने  चेतावनी दिए । यो चेतावनीपछि प्रचण्ड झन् बिच्किएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेट र त्यहाँ भएका विषयवस्तुबारे जानकारी दिन दाहालले आइतबार वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापालाई खुमलटार बोलाएर थप कदमबारे परामर्श गरेका थिए ।

खुमलटार बैठकमा पार्टी फुटको नजिक पुगेको ब्रिफिङ भएपछि प्रचण्ड-माधव पक्ष ओलीलाई कारबाही गर्ने कसरतमा लागेको छ । एकता जोगाउन कारबाही नै अन्तिम उपाय हुने निष्कर्ष यो पक्षको छ ।

नेकपामा विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने र संकटकाल नै लगाउनेसम्मको चर्चा पनि खुमलटारको भेलामा भएको छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन ओलीलाई रोक्ने उपायको खोजी सुरु भएको स्रोतहरूको भनाइ छ ।

‘वान टु वान’ छलफलमा ओलीले व्यक्ति व्यक्तिमा खेलेका हुनाले अब सामूहिक छलफल गर्ने र त्यसैबाट अघि बढ्न ओलीलाई बाध्य पार्ने तयारी भएको प्रचण्डनिकट मानिने नेकपा केन्द्रीय सदस्य शिवकुमार मण्डलले बताए ।

‘ओलीले विधि, विधान र पद्धति मानेनन् । अब उनलाई बहुमतले कारबाही गर्नुपर्छ । हाम्रो छलफल त्यतैतर्फ केन्द्रित छ,’ मण्डलले भने,’ ‘ओली स्वेच्छाचारी भए । उनलाई नियन्त्रण गरेर साइजमा ल्याउनु पर्छ । पार्टी फुटाउन दिइन्न ।’

४४ सदस्यीय स्थायी समितिमा पनि ओलीका पक्षमा खुलेर देखिएका १२ जनामात्रै रहेको प्रचण्ड–माधव पक्षको ठहर छ । स्थायी समिति बैठक गत जेठ १० मा सुरु भएर बल्लतल्ल २६ भदौमा सकिएको थियो । ओली अहिले कोरोनाको महामारी देखाएर भए पनि बैठक पन्छाउन चाहन्छन् ।

गत २६ भदौको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयपछि प्रचण्ड-माधव गठबन्धन कमजोर बनाएको ठानेका ओलीले फेरि उक्त समूह एकत्रित भएपछि सुरुमा रक्षात्मक नभए प्रतिकारात्मक रणनीति अवलम्बनको तयारी थालेको स्रोत बताउँछ ।

‘पार्टी एकता जोगाउन हरसम्भव लचिलो हुने हो । प्रधानमन्त्रीको कोशिस पनि त्यस्तै छ । जनअपेक्षा पनि अहिले त्यही हो । हुँदै भएन भने हेर्दै जाऊँ के हुन्छ,’ ओली निकट एक नेताले भने ।

अर्को समूह रिसाएपछि ओलीले उनीहरूलाई फकाउन दूतका रूपमा आफ्ना विश्वासपात्रहरू शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल, भानुभक्त ढकाल लगायतका नेताहरू पनि परिचालन गरेका छन् ।

उनीहरूमार्फत मात्र विवाद मिल्ने संकेत नदेखिएपछि तत्कालीन एमालेका नेता प्रदीप नेपाललाई पनि ओली पक्षले मध्यस्थताका लागि आग्रह गरेको कुरा बाहिरिएको छ ।

पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन नयाँ सम्झौताको कोशिस भइरहेको ओलीनिकट नेता राजेन्द्र गौतमको भनाइले पनि ओली समूह रक्षात्मक रहेको पुष्टि हुन्छ ।

‘अहिलेको विवाद अन्तरसंघर्षभित्रको सत्तासंघर्ष हो । यहाँ वैचारिक र सैद्धान्तिकभन्दा पनि शक्तिको खेल छ,’ गौतमले भने, ‘विभाजनमा कसैको चाहाना छैन । कार्यदल र स्थायी कमिटीको बटमलाइनमा रहेर अर्को सम्झौता हुन्छ र त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने गरी पार्टी अघि बढ्छ ।’

भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा सचिवालयका सदस्यको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमतिको आधारमा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय पालना नभएको ओली इतर समूहको ठहर छ ।

ओली समूह फेरि अर्को सम्झौताको तयारीमा लागिरहँदा विश्लेषक डा. राजेन्द्र चापागाईं पनि अन्ततः फेरि अर्को सम्झौताबाटै नेकपा अघि बढ्ने बताउँछन् ।

‘पार्टी फुट्न सक्दैन । यो ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालबीचको घुर्कीमा सीमित रहन्छ । पार्टी फुटाइहाल्न प्रचण्डसँग संख्या कम छ । माधव नेपालसँग कठोर निर्णय गर्ने क्षमता छैन,’ चापागाईं भन्छन्, ‘फेरि एकखाले समझदारीको नाटक भएर यो संकट मोचन हुन्छ, अहिलेको यो विवाद सबै सार्वजनिक खपतको विषयबाहेक केही हुन्न । प्रचण्ड र माधव ओलीको पछिपछि कुद्नुको विकल्प छैन ।’

नयाँ समीकरण !

सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्व वार कि पारको चरमोत्कर्षमा पुगेपछि पार्टीभित्रको नयाँ समीकरणको पनि चर्चा सुरु भएको छ ।

वामदेवलाई फेरि बेवास्ता गरेपछि नेकपाको नौ सस्यीय सचिवालयमा ओली पक्षमा तीन जना ओली, विष्णु पौडेल र ईश्वर पोखरेलमात्र रहेको प्रचण्ड-माधव पक्षको ठहर छ ।

वारपारकै अवस्था आएमा ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने विकल्प प्रचण्ड-माधव पक्षसँग छ । तर, कूल १७४ सांसदमध्ये ८८ जनाभन्दा बढी आफ्नो पक्षमा लिएर ओली तयार बसेको दाबी उनको पक्षका नेताहरूको छ ।

रामबहादुर थापा बादल र उपाध्यक्ष गौतम प्रष्ट नखुलेकाले त्यहाँ अलमल छ । ओलीका पछिल्ला निर्णय विवादित भएकाले एजेण्डागत छलफल हुँदा उनीहरूले आफूलाई साथ दिने प्रचण्ड-माधव पक्षको अपेक्षा देखिन्छ ।

आफू अल्पमतमा रहेकाले ओलीले सचिवालय बैठक राख्नुको साटो नयाँ सम्झौतामा जोड दिएका छन् । अर्को पक्ष भने सचिवालय राख्ने कोशिसमा छ ।

४४ सदस्यीय स्थायी समितिमा पनि ओलीका पक्षमा खुलेर देखिएका १२ जनामात्रै रहेको प्रचण्ड–माधव पक्षको ठहर छ । स्थायी समिति बैठक गत जेठ १० मा सुरु भएर बल्लतल्ल २६ भदौमा सकिएको थियो । ओली अहिले कोरोनाको महामारी देखाएर भए पनि बैठक पन्छाउन चाहन्छन् ।

स्थायी कमिटीमा हरिवोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नेतालाई आफ्नो पक्षमा पारेको ठम्याइ ओली पक्षको हुन सक्छ । यसबाट उनी स्थायी कमिटीमा अलिकति मिहिनेत गर्दा अरू सदस्यलाई पनि आफ्नो पक्षमा तान्न सकिन्छ भन्ने दाउमा हुन सक्छन् ।

पार्टी एकीकरणपछि जम्बो बनेको केन्द्रीय कमिटीमा पनि नेकपाका शीर्ष नेताहरूको बाछिटा स्वाभाविक हिसाबले पर्ने देखिन्छ । कुल ४४१ समस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा पनि ओली अल्पमतमा पर्न सक्छन् । अहिलेको महामारीमा केन्द्रीय कमिटी बैठक व्यावहारिक नहुने भएकाले यो बाटो पनि तत्कालका लागि बन्द नै हुन सक्छ ।

वारपारकै अवस्था आएमा ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने विकल्प प्रचण्ड-माधव पक्षसँग छ । तर, कूल १७४ सांसदमध्ये ८८ जनाभन्दा बढी आफ्नो पक्षमा लिएर ओली तयार बसेको दाबी उनको पक्षका नेताहरूको छ ।

अर्कोतर्फ, पार्टी एकता जोगाउन महासचिव पौडेलसहितका नेताहरू अध्यक्षद्वयबीच सहमति बनाउन लागेकाले फेरि एक पटक संकट टर्न पनि सक्छ ।