काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा मन्त्रालयगत स्वार्थ बाझिने गरी केही मन्त्री नियुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी एनजिओकर्मीले पाएका छन् भने शहरी विकास मन्त्रालयमा ‘क’ वर्गको ठेकेदार भित्रिएका छन् । यस्तै, श्रम मन्त्रालय म्यानपावर व्यवसायीको हातमा पुगेको छ ।

एमालेको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी विमला राई पौड्याल राजनीतिज्ञभन्दा एनजिओकर्मी हुन् । उनले एक्सन एड, डिएफआइडी, स्वीस विकास सहयोग नियोगलगायतका संस्थाहरुमा काम गरेकी छिन् ।

विज्ञापन

राष्ट्रपतिको कोटाबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित पौडेललाई एमालेले निकै महत्वका साथ हेरिने परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा एनजिओका गतिविधि आफैंमा विवादित छन् । एनजिओकर्मीको भूमिकामा रहेकी पौडेललाई परराष्ट्रको नेतृत्व दिँदा वैदेशिक सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? सोंचनीय विषय बनेको छ ।

पौडेल जस्तै, शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित एनजिओकर्मीको प्रवेश भएको छ । ‘टिच फर नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्थाको सह–संस्थापक रहेका शिशिर खनाल शिक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएका छन् । मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उनलाई शिक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पठाएको हो ।

खनाल नेपालको शिक्षाको विषयमा जानकार त छन् तर, उनको हालसम्मको संलग्नताले शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्ला भनेर पत्याउने अवस्था छैन् ।

यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षा मन्त्रालयमा मात्रै होइन श्रम मन्त्रालयमा पनि स्वार्थ बाझिने अनुहारलाई प्रवेश गराएको छ । म्यानपावर व्यवसायी डोलप्रसाद अर्याल रास्वपाको तर्फबाट श्रममन्त्री बनेका छन् । अर्याल सृष्टि ओभरसिज प्रालिका सञ्चालक हुन् । अर्याल इजिलिङ्क नामक रेमिटेन्स कम्पनीका सञ्चालक पनि हुन् । म्यानपावर व्यवसायी अर्यालले श्रममन्त्री बन्दा श्रमिकको पक्षमा काम गर्छन् वा व्यवसायीको ? प्रश्न अनुत्तरीत छ ।

यता, ‘क’ वर्गको तर, विवादित ठकेदारको रुपमा चिनिएका विक्रम पाण्डे शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी आएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ठेकेदार पाण्डेलाई मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पठाएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाईको नहर निर्माणमा भ्रष्ट्रचार गरेको भन्दै पाण्डेविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले पाण्डेविरुद्ध दुई अर्ब १३ करोडको बिगो दाबी गरेको थियो । तर, पाण्डे विशेष अदालतबाट सफाइ पाउन सफल भएका छन् । कालिका कन्ट्रक्सन नामक निर्माण कम्पनी चलाउने पाण्डेविरुद्ध यसअघि पनि थुप्रै मुद्दाहरु परेका थिए ।

सुशासनको दृष्टिबाट कन्फ्लिट अफ इन्टे«स्ट (स्वार्थ बाझिने) गरी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइनु हुँदैन । तर, अनौठो गरी दलहरुले स्वार्थ बाझिने पात्रलाई नै जिम्मेवार मन्त्रालयको तालाचाबी सुम्पेका छन् ।