आफू सिंहदरबारबाट बाहिरिएको एक महिनामै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नै पार्टीको नेतृत्व रहेको लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकार पनि गुमाएका छन्।

एमालेको विवाद उत्कर्षमा पुगेकै कारण गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जेठ २९ गते मुख्यमन्त्री पद गुमाउनुपर्यो।

विज्ञापन

​​त्यसको दुई महिनापछि ओलीका दाहिने हात मानिएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि सत्ता गुमाएका छन्। बुधबार उनले राजीनामा दिएका छन्।

अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक अघि नै पोखरेलले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष राजीनामा दिए।

अब लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री चयन प्रक्रिया सुरु भएको छ। आफ्नै दलभित्र सल्लाह नगरी २०७७ वैशाख ८ गते दल विभाजन खुकुलो पार्नेगरी प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि चुलिएको तत्कालीन नेकपाको परकम्प लुम्बिनीसम्म पुगिसकेको छ। यो त्यहीँ रोकिने अवस्था छैन।

एमालेकै नेताहरुका अनुसार त्यो परकम्प पूर्वसम्म जाने खतरा बढिसकेको छ। प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा एमालेकै सरकार छ। प्रदेश २ मा जसपा सहितको कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर सरकार बनाएका छन्।

एमालेभित्र देखिएको विवाद थप चर्किन थालेपछि ती प्रदेशहरूमा एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकार पनि धरमरको अवस्थामा रहेको स्वीकार गर्छन्।

‘पार्टी केन्द्रको विवाद समाधान नभएकोले लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट हात धुनुपर्याे, बागमती प्रदेशका सांसद लक्ष्मण लम्सालले नेपालखबरसँग भने, ‘दम्भ, घमण्ड र अहंकार त्यागेनन् भने अब वाग्मती र प्रदेश १ पनि गुम्छ।’

जसरी गुम्यो केन्द्र सरकार उसैगरि प्रदेश पनि 

संघीय संसदमा बहुमत ल्याएर २०७४ फागुन ३ गते पाँच वर्षको लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओली ४० महिनामै सत्ता छोड्न बाध्य भए।

ओलीकै कारण विवादमा परेपछि आफ्नै नेतृत्वको प्रदेश सरकार पनि ४ वर्ष नपुग्दै गुम्न थालेको छ। माओवादी केन्द्र र एमालेबीच चुनावी गठबन्धन भई प्रदेश र संघीय चुनाव लडेका थिए।

जसरी केन्द्रमा गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत अर्थात् २७५ सिटमा १ सय ५४ सिट जित्यो, त्यसैगरी प्रदेश २ बाहेक ६ वटै प्रदेशमा गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याएर सरकार गठन गरे।

सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश माओवादी केन्द्रको भागमा पर्‍यो भने प्रदेश १, बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी एमालेको भागमा पर्‍यो। तर, पार्टीभित्रको विवाद क्रमशः प्रदेशहरूमा पनि देखा पर्‍यो। पार्टीका नेता दुई कित्तामा विभाजित भइदिँदा प्रदेश सांसद पनि बाँडिए।

प्रतिनिधि सभाको दुई पटकसम्म जवरजस्ती विघटन गरेपछि ओलीले पार्टीमा आफ्नै सहकर्मीको साथ त गुमाए नै दुःखद रुपमा सत्ताबाट समेत बहिर्गमनमा परे।

संघ र दुईवटा  प्रदेश सत्ताबाट एकैपटक प्रतिपक्षमा पुग्नुमा ओलीको मुख्य भूमिकाले काम गरेको प्रदेश एमालेका नेताहरु बताउँछन्।

तत्कालीन नेकपामा रहेको विवादको झोँक फेर्न प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए। पार्टीबाट ओलीलाई एक्ल्याउने सुरुवात विन्दू नै त्यही भयो।

पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल एकातिर उभिँदा ओली अर्कातिर परे अनि त्यसको असर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा पनि पर्‍यो।

पुस ७ गते ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि तत्कालीन सरकारमा रहेका ७ जनाले सामूहिक राजीनामा दिए। त्यसपछि ओलीले झन् आक्रामक रुपमा मनलाग्दी र एकलौटी निर्णय गर्न थाले। उनले आफू अनुकुल पारेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गरे।

सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्‍यो। तर, फेरि फागुन २३ गते सर्वोच्चले नेकपा भंग गरेर एमाले र माओवादीलाई छुट्याइदियो।

ओली झन् आक्रामक भए। फागुन २८ गते आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई जानकारी नै नदिई केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखे र केही दुरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गराए। एमालेमा विवाद चुलियो।

त्यसको पहिलो असर कर्णाली प्रदेशमा देखा पर्‍यो। कर्णाली प्रदेश एमालेका सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले पार्टी ह्वीप उल्लंघन गर्दै माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिए।

ओलीको आक्रामक कदमलाई ब्रेक लगाउने नेपाल समूहको पहिलो कदम थियो। दोस्रो पटक जेठ ८ गते दोस्रो पटक पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ओलीले नेपाल पक्षलाई थप बिच्कायो।

​यतिसम्मकी नेपाल लगायतका २३ सांसदले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरी ओलीलाई हटाई कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हाले। प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना भई देउवा नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र सम्मिलित सरकार बनिसकेको छ।

एमालेमा विवाद भने साम्य भएकै छैन। अब थप चर्किने र विभाजन नै हुने नेताहरु बताउँछन्। बागमती प्रदेशमा नेपाल पक्षले सरकार टिकाइदिएको छ। यदि एकजना सांसद मात्र यताउता गरिदिँदा ओली पक्षकै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको सत्ता गुम्नेछ।

बागमतीमा सरकार टिकाउन माधव पक्षले मुख्यमन्त्री पद मागेको छ।

‘बागमतीमा हामीले सरकार टिकाइदिएका छौं,’ सांसद लक्ष्मण लम्सालले भने, ‘यदि हामीलाई केन्द्रमा जस्तै पेल्न थालियो भने त्यसको परिणाम जे पनि हुनसक्छ।’

‘उहाँहरुले झण्डै चार वर्ष एकपक्षीय सरकार चलाइसक्नुभएको छ,’ नेपाल पक्षकै अर्का एक सांसदले भने, ‘अब अर्को पक्षका साथीहरुलाई त्यो अवसर दिनुपर्छ भनेका छौं, मान्नुभएको छैन, नमाने सत्ता गुम्छ।’

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने कुरामा नेपाल पक्षले साथ दिएको थियो।  १ सय ९ सदस्यीय बागमती प्रदेशमा एमालेको ५५ सांसद छन्।  त्यसमा माधव नेपाल पक्षको २२ सांसद छन्।

नेपाल पक्ष अहिले माथि (केन्द्र)को निर्देशन कुरिरहेको छ। नेता नेपालले निर्देशन दिने वित्तिकै डोरमणि पौडेलको सत्ता हल्लाइदिनेछ।

प्रदेश १ मा पनि उनी पक्षीय सांसदहरू नेता नेपालले दिने निर्देशन पर्खिरहेका छन्।

‘पार्टी विभाजन भए यहाँ स्वतः सरकार पनि ढल्नेछ,’ नेपाल पक्षीय सांसद जीवन घिमिरेले नेपालखबरसँग भने, ‘हामी माथिको राजनीति हेरेर नेतृत्वको निर्देशन पर्खिरहेका छौं।’

९३ सांसद रहेको प्रदेश १ मा एमालेको ५१ सांसद रहेकोमा नेपाल पक्षका मात्र २१ सांसद छन्। केन्द्रमा जस्तै पेल्दै गए नेपाल पक्षले त्यहाँ जुनसुकै बेला मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन ठिक्क परेर बसेका छन्।
सांसद घिमिरेका अनुसार मुख्यमन्त्री राईले सत्ता जोगाउने विषयमा पछिल्ला दिन कुरै गर्न चाहेका छैनन्।

‘कानुनी हिसावले एमाले विभाजित नभएकोले सरकारलाई समर्थन छ, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भएपछि मुख्यमन्त्रीले हामीसँग कुरै गर्नुभएको छैन,’ घिमिरेले थपे।

‘पार्टीमा एकता कायम भयो स्वतः राई सरकार टिक्छ, विभाजन आयो भने स्वतः सरकार गुम्छ।’ पार्टी एकको लागि अध्यक्ष केपी ओली नै तयार नभएको प्रदेश सांसदहरुको गुनासो छ।

स्थिति त्यति राम्रो छैन, उहाँहरु एकताको लागि लागेको बताउनुहुन्छ तर, ६ महिना भइसक्यो निर्णय हुँदैन,’ घिमिरेले गुनासो गरे। प्रदेशका सांसदलाई मानसिक रुपमा तयार रहन नेपालले निर्देशन नै दिएका छन्। नेपाल खबरबाट साभार