काठमाडाैं/प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल हो, नेकपा एमाले । उसले जितेको सीट संख्या दोस्रो दल कांग्रेस र तेस्रो दल माओवादी जोड्दा भन्दा पनि बढी छ ।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म राजनीतिक उपस्थिति हस्तक्षेपकारी भए पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण एमाले यतिबेला रक्षात्मक अवस्थामा छ ।

विज्ञापन

केन्द्रमा सरकारको नेतृत्व गुमाएको छ भने प्रदेशमा पनि क्रमशः एमालेको सरकार ढल्ने क्रममा छ ।

गत निर्वाचनमा संघीय प्रतिनिधि सभामा १२१ सिट जितेको एमालेको संसदीय दलभित्र अहिले तीनवटा समूह अस्तित्वमा छन् ।

पार्टीको केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मको संगठनमा पनि विभाजन देखिएको छ ।

दोष बोकाउने स्पर्धा

एमालेका दुई गुट एकले अर्कालाई कमजोरी स्वीकार्न भनिरहेका छन् । नेपाल समूहका कारण केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सरकार ढलेको संस्थापन पक्षको बुझाइ छ ।

नेपाल पक्ष भने दुई पटकसम्म संसद् विघटन गरेर ओलीले गरेको प्रतिगमन आफूहरूको हस्ताक्षरका कारण सच्चिएको निष्कर्षमा छ ।

साउन १३ गते साहना प्रधान स्मृति प्रतिष्ठानमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आफू पक्षका सांसदसँगको छलफलमा भनेका थिए, ‘संविधान रक्षा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । हाम्रा कारणले लोकतन्त्र र गणतन्त्र जोगियो । कमजोरी सच्याएर आउँछन् भने सम्मानजनक एकताका लागि जहिले पनि तयार छौं ।’

पार्टी अध्यक्ष ओलीले पनि माधव नेपाल समूहले बाटो बिराएको भन्दै यसअघिका सबै गल्तीमा आममाफी दिने घोषणा गरेका थिए । उनले पनि कमजोरी सच्याएर आउनेलाई पार्टीमा स्वागत गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

संस्थापन पक्ष भन्छ– सरकार ढल्नुको जिम्मेवारी नेपाल पक्षले लिनुपर्छ । नेपाल पक्ष भन्छ– संसद् विघटन गरी राजनीति अस्थिरता निम्त्याएको कुरा संस्थापन पक्षले स्वीकारेर आत्मालोचना गर्नुपर्छ । तर, दुवै पक्ष दुवै विषयका लागि तयार देखिँदैनन् ।

‘माधव नेपालको हस्ताक्षरका कारण एमालेको सरकार ढलेको हो । कार्यकर्ता र मतदातासँग त्यसको जिम्मेवारी उहाँहरूले लिनुपर्छ । आफ्नो सरकार ढाल्नेहरूलाई सँगै लिएर भोलि फेरि जनतासँग भोट माग्न कसरी जान सकिन्छ रु’ एमालेका कार्यालय सचिव समेत रहेका सांसद शेरबहादुर तामाङले भने ।

यता माधव नेपाल पक्षका सांसद भने तामाङको तर्कसँग सहमत छैनन् ।

नेपाल पक्षका सांसद कल्याणी कुमारी खड्का भन्छिन्, ‘पार्टी नेतृत्वको असक्षमताको कारण अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना भएको हो । उहाँहरूले गल्ती महशुस गर्नुपर्छ । पार्टी एक होस् भन्ने सबैको चाहना छ । यसका लागि नेतृत्वको तानाशाही प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।’

नेपाल पक्षकै अर्का सांसद मेटमणि चौधरीको तर्क पनि तामाङको भन्दा ठीकविपरीत छ ।

‘केपी ओलीलाई पार्टीमा सँगै लिएर अघि बढ्दा उनको बदमासीको जस्टिफाइ कसरी गर्ने रु पटक–पटक संसद् विघटन गर्ने मान्छेलाई साथमा लिएर जाँदा मतदाताले किन मत दिन्छन् रु उनलाई नेता मानेर चुनावमा जाँदा त मतदाताले धूलोपीठो बनाउँछन्’, चौधरीले भने ।

कहाँ होला एमालेको आगो निभाउने ‘दमकल’ ?

एमाले पंक्तिमा पार्टीभित्र सल्किएको विवादको आगो १० बुँदे सहमतिरूपी ‘दमकल’ले निभाउन सक्छ भन्ने मान्यता राख्नेको संख्या धेरै छ ।

तर, ओली र नेपालले संयुक्त रूपमा बनाएको कार्यदलको यो सहमतिलाई माधव नेपालले अस्वीकार गरिसकेका छन् । कार्यदलको १० बुँदे सुझावले समाधान दिने भनिएको एमालेको आन्तरिक विवाद झन्झन् गहिरिँदै गएको छ ।

दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले विवाद थप गहिरिन नदिन दिनरात मेहनत गरिरहेका छन् । सांसदहरूले ‘सुदृढ आन्तरिक एकता अभियान’ नै शुरू गरेका छन् । यो अभियानमा रहेका सांसदहरूले पार्टी विभाजनको कुनै पनि गतिविधिमा नलाग्ने भनेका छन् ।

एमालेको ओली पक्षका भनेर चिनिने सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले यो अभियानको नेतृत्व गरेका छन् भने माधव नेपाल पक्षका भनिएका यज्ञराज सुनुवारले दाहाललाई साथ दिएका छन् । एमालेभित्रको विवाद समाधानका लागि १० बुँदे सहमतिलाई नै मुख्य आधार मानेर अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

‘कार्यदलमा ओली र नेपाल दुवैले आ–आफूले विश्वास गरेका नेताहरूलाई राख्नु भएको थियो । जिम्मेवारी र अधिकार पनि दिनुभएको थियो । अहिले उहाँहरूले गरेको कामलाई नै मान्दिनँ भन्नु जायज भएन । नेताहरूले बोली फेर्नु हुँदैन । १० बुँदे सुझावको कार्यान्वयन नै एमाले विवाद समाधानको उपाय हो,’ दाहालले भने ।

एमालेको अहिलेको रोग नै ठम्याउन नसकेका कारण उपाचार विधि पनि प्रभावकारी नभइरहेको दाहालको तर्क छ । ‘कसैले पार्टी विभाजन गर्छ भने सांसदहरू कतै पनि हस्ताक्षर गर्दैनौ । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा दवाब दिइरहन्छौं । यसैले पार्टीको विवाद समाधान गर्छ’, दाहालले भने ।

अर्का सांसद यज्ञराज सुनुवार चाहिँ नेताहरूको मन मिल्यो भने विवाद समाधानको उपाय पनि त्यहीँ निस्कने बताउँछन् । ‘नेताहरूले राजनीतिक मुद्दा र विषयमा सहमति गर्नुपर्‍यो । कमीकमजोरी महशुस गर्नुपर्‍यो । एक ठाउँमा बस्नुपर्‍यो र गहिरोसँग छलफल गर्नुपर्‍यो, यसैले विवादको समाधान निकाल्छ’, सुनुवारले भने, ‘अहिलेको चुनौती र दायित्वबोध गरेर पार्टी संगठनलाई सर्लक्क २०७५ जेठ २ अगाडिको अवस्थामा लैजाँदा विवाद सहजै सुल्झिन्छ ।’

घाँटीमा आइसकेको बान्ता रोक्नुहुन्न :लाभ

राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ भने एमालेभित्रको विवाद सहजै मिल्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन् ।

‘स्थिति निकै बिग्रेर गएको छ । तत्कालै नेताहरू मिलेर एक ठाउँमा बस्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । केही गरी मिलिहाले पनि त्यो यात्रा लामो समय रहने देखिँदैन’, लाभले भने ।

मैथिली समुदायमा प्रचलित उखानलाई उधृत गर्दै लाभले भने, ‘कसैलाई बान्ता घाँटीसम्मै आइसकेको छ भने रोक्न हुँदैन । बान्ता गर्नु नै जाति हुन्छ । नेताहरू मिल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने समय बर्बाद नगरेकै राम्रो ।’

एमालेका दुई नेतामा एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्नै नसक्ने गरी विश्वासको संकट देखिएको उनको ठम्याइ छ । ‘उनीहरू मिल्दा पनि अप्राकृतिक हुन्छ । केही गरी राजनीतिक रूपमा मिले भने लामो समय एकै ठाउँमा रहन सक्दैनन्’, लाभले भने ।

ओली र नेपाल पार्टी विभाजनकै पक्षमा रहेको भए पनि दोस्रो तहका नेताहरूले नयाँ पार्टीमा ‘रिस्क’ देखेर मिलाउने बाटो अख्तियार गरेको उनले बताए ।

‘नयाँ पार्टीमा उनीहरूले रिस्क देखेका छन् । तल्लो तहका नेता कार्यकर्तामा भने नयाँ पार्टी बनाएर पनि राजनीतिक स्थान लिन सकिन्छ भन्ने छ । तर, माथिल्लो तहमा नेतामा डर देखिएकाले मात्रै विभाजन रोकिएको हो । मिलाउने प्रयास गरेका हुन्’, उनले भने ।

ठूलो पार्टीमा देखिएको विवादले राष्ट्रले नै ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको उनले बताए ।

‘उनीहरूका कारणले लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न आयो । राष्ट्रले ठूलो मात्रामा बेतिथिको मूल्य बेहोर्नुपर्‍यो’, लाभले भने, ‘एमालेका दुई नेताको फरक–फरक पार्टी बनाउने चाहना हो भने समय खेर नफाली नयाँ संगठन बनाएर धमाधम काम थाल्दा नै दुवैलाई फाइदा छ ।’