काठमाडौं- नेकपा (एमाले)को एकता जोगाउन भनेर गठन गरिएको कार्यदलको चार दिनदेखि जारी औपचारिक बैठकले ‘सहमति गर्ने’ सहमति गरेको छ। तर, सहमतिको मस्यौदा बनाइरहँदा कार्यदलभित्र मुख्य दुई बुँदालाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा भने अन्योल कायम छ। यहीकारण बिहीबार बिहान बसेको कार्यदल बैठक ‘थप गृहकार्य गर्न’ साँझ ७ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।

बुधबार राति काठमाडौंको मेरियट होटलमा एमालेका शीर्ष नेताद्वय, अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भएको संवादपछि बुधबार बिहान ११ः३० बाट सहमतिको मस्यौदा बनाउन कार्यदल बैठक बसेको थियो। एक घन्टा जति बसेको बैठकले पार्टीलाई २०७५ साल जेठ २ मा फर्काउने, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा साझा धारणा बनाउने र अहिलेसम्म चलेको अन्तरसंघर्षका कारण पार्टी संरचना र नेता-कार्यकर्तामा देखिएको अन्तरविरोध मिलाउने विषयमा ‘साझा भाषा’ निर्माण गर्न सकेन।

विज्ञापन

कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार पार्टी संरचनालाई जेठ २ मा फर्काउने र अदालतको मुद्दामा साझा धारणा पहिल्याउने विषयमा दुवै पक्ष सहमत छन्। उनी भन्छन्, ‘जेठ २ मा फर्किने विषयमा रहेको समस्या हल भयो। तर, जेठ २ लाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषयमा हामी थप छलफल गरिरहेका छौं। दुवै पक्षलाई मान्य हुने परिभाषा खोजिरहेका छौं।’

जेठ २ : पछि थपिएकाको व्यवस्थापन कसरी?
एमाले कार्यदलमा रहेका दुवै पक्षको साझा धारणा छ- जेठ २ मा फर्किनुपर्छ। तर, त्यहाँ फर्किरहँदा दुई पार्टीबीच (३ जेठ २०७५ मा) एकता हुँदा थपिएका र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या सिर्जना भएको छ।

कार्यदलका अर्का एक सदस्यका अनुसार यो अन्योल व्यावहारिक समस्या मात्रै होइन, कानुनी रुपमा पनि अड्चन आउन सक्ने समस्या हो। कार्यदलमा यही विषयमाथि भएको छलफलको एउटा अंश उनले हामीलाई सुनाए।

उनले सुनाएअनुसार कार्यदलका एक सदस्यले प्रस्ताव राखेका थिए, ‘माओवादी केन्द्रबाट आएकाहरुलाई ठाउँ दिने र नेकपाकालमा थपिएका एमालेकै नेताहरुलाई केन्द्रीय सदस्य मान्ने, तर उनीहरुलाई एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट पारित विधानले चिन्दैन। भोलि कसैले मुद्दा हाल्यो भने उनीहरुले पद गुमाउँछन्। साथीहरुको अपमान हुन्छ।’

‘त्यसो भए कसरी समेट्ने त?’, अर्का सदस्यले प्रतिप्रश्न गरे।

कार्यदलकै एक नेताले उपाय सुझाए, ‘अहिले थपिएका मात्रै होइन, पछि थपिनेका लागि पनि एउटा निश्चित साझा धारणा बनाउँ र त्यसलाई वैधानिकता दिन पार्टी केन्द्रीय कमिटीबाटै निर्णय गराउने सहमति गरौं।’

यस्ता विषयलाई परिपक्व बनाउन विधान अधिवेशन डाक्ने र त्यहाँबाट अपुग विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने सुझावसमेत कार्यदलले दिएर निष्कर्षमा पुग्ने विषयमा दुवै पक्षको सहमति जुटेको छ। तर, त्यसलाई उपयुक्त भाषामा कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्नेबारे मतैक्य हुनसकेको छैन। त्यही भाषा तयार पार्नका लागि बैठक स्थगित गरिएको ती नेताको दाबी छ।

यसैगरी जिल्ला कमिटी, प्रदेश कमिटी, पेशागत संगठनलगायतलाई पूर्ववत् रुपमा ब्युँताउने विषयमा पनि कार्यदल लगभग टुंगोमा पुगेको छ। त्यसरी ब्युँताउँदा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि यही कार्यदललाई नै निरन्तरता दिने वा अर्को कार्यदल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘त्यसले बीचमा आउने समस्या छानविन गरेर उपयुक्त सुझाव दिन्छ र त्यहीअनुसार पार्टीले निर्णय गर्छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने।

विघटन मुद्दा : फैसलापछि एक ठाउँ उभिने
अहिले एमालेभित्र सबैभन्दा पेचिलो बनेको विषय प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा हो। यसले ल्याएको कम्पन यति ठूलो बन्यो कि त्यसकै प्रतिअसरस्वरुप एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका २३ जना सांसदले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले यो रिटमाथि असार २८ गते फैसला सुनाउँदैछ।

यो विषयमा ओली र नेपाल, दुवै पक्षले ‘रियलाइजेसन’को अपेक्षा गरेका छन्। त्यो रियलाइजेसन के हो भन्नेबारे स्पष्ट भइनसकेपनि त्यसलाई सहमतिका बुँदामा प्रस्तुत गर्ने भाषा कस्तो हुने भन्नेबारे अहिले कार्यदलले छलफल गरिरहेको छ।

कार्यदलका एक सदस्य भन्छन्, ‘नेपाल पक्षले समर्थन फिर्ता लिने वा ओली पक्षले त्यसलाई ठूलो मुद्दा बनाउने भन्ने कुरा छलफलको विषय नै रहेन। फैसलापछि निर्माण हुने राजनीतिक वातावरणमा एक ठाउँ हुने भन्ने कुरामा आधारभूत सहमति जुटाइएको छ। तर, अहिले त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौं।’

ओली पक्षको पूर्वमागअनुसार अदालतबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने समय घर्किइसकेको छ। त्यसैले उक्त माग अब असान्दर्भिक भएको छ। नेपाल पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु गलत रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको ‘रियलाइजेसन’ अपेक्षा गरेको थियो। त्यसको निर्क्योल पनि अब अदालतले गर्ने भएकाले नयाँ परिस्थितिमा एक ठाउँ हुने कुरामा कार्यदल लगभग सहमतिनजिक पुगेका नेताहरु बताउँछन्।

‘अदालतको फैसला आएपछि अहिले प्रस्तावित प्रधानमन्त्री देउवाका पक्षमा नेपाल पक्षका साथीहरुले मतदान गर्नुपरे नगर्ने सहमति भएको छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘हिजो परिस्थिति त्यस्तै भएकाले विभिन्न पक्षमा लाग्नुपर्‍यो, फैसलापछि एक ठाउँमा उभिन्छौं भन्ने कुरामा हामी सहमत छौं।’

यो विषयमा पनि आधारभूत बुझाइमा उनीहरु एक भएका छन्। तर, त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने भाषामा भने केही मतभेद कायम छ। जसका कारण उनीहरु फेरि अनौपचारिक छलफलमा जुटेका हुन्।

शक्ति बाँडफाँडभन्दा ‘कायम’मा जोड
एमालेलाई एकताबद्ध राख्ने प्रयास भइरहँदा शक्ति बाँडफाँड हुनुपर्ने विषय पनि उठेको छ। यो विषय वरिष्ठ नेता नेपालको अपेक्षा भएपनि उनले यसबारे मुख नखोलेको र अध्यक्ष ओलीले प्रस्ताव पनि नगरेको कार्यदलका ती सदस्य बताउँछन्।

वरिष्ठ नेता नेपालले सुरुदेखि नै एमाले विधि र पद्दतिमा चल्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। विधिअनुसार नै शक्ति प्राप्त हुने वातावरण कार्यदलले बनाइदेओस् भन्ने चाहना उनले राखेको देखिन्छ। अध्यक्ष ओलीले भने सकेसम्म निशर्त सहमति गराउने वातावरण निर्माण गर्न खोजेका छन्।

मंगलबार रातिको बैठकमा उनी ‘देश र पार्टी बर्बाद हुने भयो’ भन्दै भावुक भाषामा नेपालको साथ खोजिरहेका थिए।

नेपालले पछि विधान संशोधन गरेर आफू पक्षकालाई भविष्यमा अन्यायमा नपार्ने ग्यारेन्टीको अपेक्षा गरेका छन्। ‘त्यो भनेको भोलि हुने निर्वाचनमा टिकट बाँड्दा वा गर्नुपर्ने नियुक्तिमा नेपालको सहमति वा सिग्नेचर हुनुपर्ने कुराको ग्यारेन्टी होला,’ कार्यदलका सदस्यको आकलन छ।

हाललाई भने एमालेमा रहँदा आफूसँग शक्ति कायम रहने कुराको ग्यारेन्टी नेपालले चाहेका छन्। एमालेका जिल्ला कमिटीमा नेपालको राम्रो पकड थियो भने अन्य जनसंगठनमा पनि नेपाल पक्ष प्रभावशाली छ। त्यसका लागि कार्यदल बनाउने विषयमा छलफल भएको हो। ‘अन्याय’ भएको अवस्थामा कार्यदलले उजुरी लिने र छानविन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने कुरा वर्तमान कार्यदलमा चलिरहेको छ।

कार्यदलका एक सदस्यका अुनसार राजनीतिक घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई रक्षात्मक बनाउँदै लगेको छ। टाढिँदै गएका नेपाल भने अहिले ‘जित्नका लागि संसार छ, गुमाउनु केही छैन’को स्थितिमा छन्। त्यसैले झगडाको बिउ खोज्ने भन्दा पनि एकताको त्यान्द्रो पहिल्याउने गरी लाग्न आफूलाई सहज भइरहेको उनले बताउने गरेका छन्।