ध्रुब केसी । नेपालको राजनीति पछिल्ला दुई दशकदेखि निरन्तर संक्रमणमा छ। २०६३ सालको जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्रको बाटो खोले पनि अपेक्षित राजनीतिक स्थिरता र सुशासन अझै पनि प्रष्ट देखिएको छैन। २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि संघीय संरचना लागू भएको छ, तर राजनीतिक अभ्यास अझै पनि पुराना सोच र नेताहरूको शक्ति-प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित देखिन्छ। अहिलेको अवस्था बुझ्न विचारधाराको क्षय, गठबन्धनको राजनीति, युवाको सहभागिता, संघीयता र अर्थतन्त्रलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ।

नेपालका प्रमुख दलहरूले समाजवाद, लोकतन्त्र र जनक्रान्तिका आदर्शहरू बोकेका थिए। तर समयसँगै ती विचारधाराहरूको कठोरता हराउँदै गएको छ। अहिले दलहरूले सत्ता प्राप्ति र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै नीति बनाउने गरेका छन्। वामपन्थी दलहरूले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने नीति अघि सारेका छन् भने कांग्रेसले उदारवादसँगै समाजकल्याणमुखी कार्यक्रमलाई अँगालेको छ। यसले देखाउँछ कि नेपालमा अब विचारधाराभन्दा बढी व्यावहारिकता र परिणाम-केन्द्रित राजनीति बढ्दै गएको छ।

विज्ञापन

नेपालमा गठबन्धन राजनीति अपरिहार्य बनेको छ। कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्दा सरकार बनाउने र भङ्ग गर्ने खेल बारम्बार दोहोरिरहन्छ। गठबन्धनले प्रतिनिधित्वलाई समावेशी बनाउँछ, तर बारम्बारको सरकार परिवर्तनले दीर्घकालीन नीति र योजनामा अवरोध गर्छ। मन्त्रालय बाँडफाँडमा हुने रस्साकस्सीले नीति निर्माणभन्दा बढी सत्ता जोगाउने खेललाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यसले जनतामा असन्तोष बढाइरहेको छ र दलप्रतिको विश्वास घटाइरहेको छ।

युवापुस्ताको राजनीतिक सहभागिता पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमले युवालाई राजनीति नजिक ल्याएको छ। उनीहरूले पुराना नेताहरूको भाषणभन्दा बढी कामको परिणाम हेर्न चाहन्छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवार र नयाँ दलहरूको उदयले परम्परागत दलहरूलाई चुनौती दिएको छ। यदि पुराना दलहरूले सुधार गरेनन् भने भावी चुनावमा युवा मत निर्णायक बन्न सक्छ र नयाँ शक्ति केन्द्रहरू उदीयमान हुन सक्छन्।

संघीय संरचना लागू भएपछि स्थानीय तहहरूलाई अधिकार पुगेका छन्। धेरै गाउँपालिका र नगरपालिकाले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर ठोस विकासका काम अघि बढाइरहेका छन्। यसले जनस्तरमा राजनीतिक चेतना बढाएको छ। तर कतिपय ठाउँमा स्रोतको दुरुपयोग र क्षमता अभाव देखिँदा संघीयताप्रति प्रश्न उठ्ने गरेको छ। संघीयता सफल बनाउन स्थानीय सरकारलाई अझ सशक्त बनाउने, जनशक्ति र स्रोत-साधनलाई उचित रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक छ।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले ठूलो चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। वैदेशिक रोजगारमा अत्यधिक निर्भरता दीर्घकालीन समाधान होइन। कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग प्रवर्द्धन र पर्यटन विकासलाई प्राथमिकता दिएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सके मात्र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सकिन्छ। अन्यथा बेरोजगारी र निराशाले राजनीतिक असन्तोष चुलिन सक्छ र अस्थिरता दोहोरिन सक्छ।

यसरी हेर्दा नेपालको राजनीतिक बृतचित्र मिश्रित छ। एकातिर पुराना विचारधाराबाट बाहिर निस्किँदै व्यावहारिकतामा केन्द्रित राजनीति अघि बढिरहेको छ, अर्कोतिर सत्ता-प्रतिस्पर्धा र अस्थिरता अझै समाधान हुन बाँकी छ। यदि दलहरूले दीर्घकालीन विकास, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिए भने मात्र जनताको विश्वास पुनःस्थापित हुन सक्छ। युवापुस्ताको सहभागिता र दबाबले भविष्यमा राजनीति अझै परिणाममुखी र पारदर्शी हुने आशा गर्न सकिन्छ। नेपाललाई अहिले आवश्यक छ दृष्टिवान नेतृत्व, स्पष्ट नीति र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता। अन्यथा, राजनीतिक अस्थिरताको चक्र निरन्तर दोहोरिरहनेछ र देश विकासको दौडमा पछि पर्न सक्नेछ।