सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले आगामी उपनिर्वाचन र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धन बनाउने निर्णय गरेका छन्। ४ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेका २० राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद फागुन २० मा रिक्त हुँदैछ।

सोमबार बसेको शीर्ष नेतासहितको बैठकले राष्ट्रिय सभा र उपनिर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर जाने निर्णय गरेपछि नेकपा एमाले र गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भने यसपटक एमाले कमजोर हुने सम्भावना छ।

विज्ञापन

को को फर्किंदैछन् घर?
राष्ट्रिय सभामा आगामी फागुन २० गते २० जना सांसदको पद रिक्त हुँदैछ। जसमा १९ जना निर्वाचित र एक जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मनोनित गरेका सांसद छन्।

त्यसका लागि आगामी पुसको अन्तिम साताभित्र निर्वाचन गराउनुपर्ने बाध्यता निर्वाचन आयोगलाई छ।

२०७५ असार ४ गते भएको गोलाप्रथामा उनीहरुले चार वर्षे पदावधि रहेको कुपन पाएका थिए। राष्ट्रिय सभाबाट पदावधि सकिएर घर फर्किनेमा बढी प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद छन्।

सो पार्टीका आठ सांसदहरुको पदावधि सकिँदैछ। यस्तै सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका पाँच, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार र सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका तीन सांसदहरुको पनि चार वर्षीय पदावधि सकिँदैछ।

संसद् सचिवालयका अनुसार एमालेबाट पदावधि सकिन लागेका सांसदमा अगमप्रसाद बान्तवा राई, कविता बोगटी, कोमल वली, चक्रप्रसाद स्नेही, नैनकला ओझा, परशुराम मेघी गुरुङ, रामलखन चमार र सुमनराज प्याकुरेल छन्।

माओवादी केन्द्रका खिमबहादुर विक, जीवन बुढा, दीनानाथ शर्मा, शशीकला दाहाल र रामनारायण बिडारीको पनि पदावधि समाप्त हुँदैछ। बिडारी तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा मनोनित राष्ट्रियसभा सदस्य हुन्।

एमालेबाट विद्रोह गरेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उदया शर्मा पौडेल, ठगेन्द्रप्रसाद पुरी, शान्तिकुमारी अधिकारी र शेरबहादुर कुँवरको पनि चार वर्षे कार्यकाल आगामी फागुन २० मै सकिन्छ।

यस्तै कांग्रेसका दृगनारायण पाण्डेय, तारादेवी भट्ट र राधेश्याम अधिकारीको पनि पदावधि सकिन लागेको छ। माओवादी सांसद् चन्द्रबहादुर खड्का पार्टी परित्याग गरी एमालेमा लागेपछि कारबाहीमा परेका थिए। उनको स्थानमा २०७८ जेठ १७ गते भएको उपनिर्वाचनमा कांग्रेसका पाण्डेय विजयी भए। निर्वाचन आयोगका अनुसार पाण्डेय खड्काकै स्थानमा निर्वाचित भएका कारण उनको कार्यकाल पनि फागुन २० मा सकिन्छ।

कार्यकाल सकिनुभन्दा ३५ दिन अगाडि राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्यहरु, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मतदाता हुन्छन्।

जसअनुसार देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहबाट १ हजार ५ सय ६ र सात प्रदेशबाट ५ सय ५० प्रदेशसभा सदस्यहरुले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउँछन्।

प्रदेश १ बाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका तीन जनाको पदावधि सकिँदैछ। जसमा अगमप्रसाद बान्तवा राई, नैनकला ओझा र परशुराम मेघी गुरुङ छन्।

प्रदेश २ बाट शशीकला दाहाल र सुमनराज प्याकुरेल छन् भने बागमती प्रदेशबाट राधेश्याम अधिकारी र उदया शर्मा पौडेलको समयावधि समाप्त हुँदैछ। यस्तै गण्डकीबाट खिमबहादुर विक, दीनानाथ शर्मा र शान्तिकुमारी अधिकारी जिसी तथा लुम्बिनी प्रदेशबाट दृगनारायण पाण्डेय, रामलखन चमार र कोमल वलीको पनि पदावधि सकिँदैछ।

कर्णाली प्रदेशमा कविता बोगटी, जीवन बुढा र ठगेन्द्रप्रकाश पुरी छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट चक्र स्नेही, तारादेवी भट्ट र शेरबहादुर कुँवरको स्थान रिक्त हुँदैछ। रामनारायण बिडारी भने बागमतीका हुन्।

कसरी निकालिन्छ मतभार?
प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार कायम गर्दा नेपालको कुल जनसंख्यालाई प्रदेशसभाका सदस्यको कुल संख्याले भाग गरिन्छ।

यसआधारमा प्रदेशसभाका एक सदस्यको मतभार ४८ हुन्छ। सात प्रदेशमा ५ सय ५० प्रदेश सांसद छन्।

७ सय ५३ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख गरी १ हजार ५ सय ६ जना छन्। स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखको मतभार १८–१८ छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल ५२ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। जसमा माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका १४, कांग्रेसका १२, एमालेका ११, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का १, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का १ छन्।

कर्णाली प्रदेशमा कुल ३५ प्रदेशसभा सदस्य छन्। जसमा एमालेका १३, माओवादीका १२, कांग्रेसका ६, एकीकृत समावादीका ३ र राप्रपाका १ जना छन्।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको कुल ८१ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये एमाले ३७, माओवादी १९, कांग्रेस १९, जसपा ४, एकीकृत समाजवादी १ र जनमोर्चाका १ छन्।

उता गण्डकी प्रदेशमा ६० प्रदेशसभा सदस्य छन्। एमाले २७, कांग्रेस १५, माओवादी १२, जसपा २, जनमोर्चा २ र स्वतन्त्र १ छन्।

बागमती प्रदेशमा १ सय ९ प्रदेश सभा सदस्य छन्। जसमध्ये एमाले ४३, माओवादी २३, कांग्रेस २२, एकीकृत समाजवादी १४, विवेकशील साझा ३, राप्रपा २, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) २ छन्।

प्रदेश २ मा १ सय ४ प्रदेशसभा सदस्य छन्। जसमा जसपा ३९, लोसपा १६, एमाले ८, कांग्रेस १९, एकीकृत समाजवादी १३, माओवादी ८ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी १ छन्।

प्रदेश १ मा ९३ प्रदेशसभा सदस्य छन्। जसमा एमाले ४१, कांग्रेस २१, माओवादी १५, एकीकृत समाजवादी १०, जसपा ३, राप्रपा १, संघीय समाजवादी फोरम १, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च १ जना छन्।

एमालेको मतभार कति?
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेले सबैभन्दा बढी स्थानीय तह जितेको थियो।

७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २ महानगर, ७ उपमहानगरसहित १ सय २३ नगरमा प्रमुख र १ महानगर, ७ उपमहानगरसहित १ सय ३७ नगर उपप्रमुख पदमा एमालेका जनप्रतिनिधि विजयी भएका थिए।

यसैगरी १ सय ७१ गाउँपालिका प्रमुख र १ सय ९४ गाउँपालिका उपप्रमुख पनि एमालेले जितेको थियो।

यस आधारमा एमालेका जनप्रतिनिधिबाट राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा ६ सय २५ जनाले मतदान गर्नेछन्।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका प्रत्येक जनप्रतिनिधिको मतभार १८ कायम गरेको छ। ती मतदाता संख्याको मतभार ११ हजार २ सय ५० हुने देखिन्छ।

एमालेको सातवटै प्रदेशमा गरेर प्रदेशसभा सदस्य संख्या १ सय ८० छ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रत्येक प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार ४८ निर्धारण गरिएको छ। यसरी हेर्दा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरुको मतभार ८ हजार ६ सय ४० हुन्छ।

स्थानीय तह र प्रदेशसभा समेत गरी एमालेको कुल मतभार १९ हजार ८ सय ९० हुन्छ।

तर, एमाले भदौ १ गतेदेखि विभाजन भएको छ। विभाजन भएपछि एमालेका जनप्रतिनिधिहरुको एउटा हिस्सा नवगठित एकीकृत समाजवादीको पक्षमा खुलेका छन्। जसका कारण राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमालेले पालिका प्रमुख र उपप्रमुख सबैको मत पाउने सम्भावना कम छ।

गठबन्धनको मतभार कति?
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले २ महानगर, २ उपमहानगरसहित १ सय ५ नगर प्रमुख र ८४ उपप्रमुख जितेको थियो। यस्तै १ सय ६१ गाउँपालिका प्रमुख र सोही संख्यामा उपप्रमुखमा जित निकालेको थियो।

कांग्रेसबाट नगर र गाउँपालिका प्रमुख–उपप्रमुखको आगामी राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मतभार ९ हजार १ सय ९८ हुन जान्छ।

माओवादीले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ महानगर, २ उपमहानगरसहित ३४ नगर प्रमुख र ४३ उपप्रमुखमा जित निकालेको थियो। त्यस्तै ७२ गाउँपालिका प्रमुख र ६८ गाउँपालिका उपप्रमुख जितेको थियो।

जसअनुसार माओवादीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मतभार ३ हजार ९ सय ६ हुन्छ।

कांग्रेस र माओवादीका तर्फबाट स्थानीय तहमा जितेका जनप्रतिनिधिहरुको कुल मतभार १३ हजार १०४ पुग्छ।

एकता र फुटका कारण गठबन्धनका अन्य पार्टीका स्थानीय जनप्रतिनिधिको संख्या यकिन छैन।

७ प्रदेशमा गरेर कांग्रेससहितको पाँच दलीय गठबन्धनमा ३ सय २३ प्रदेश सभा सदस्य छन्। पाँच दलीय गठबन्धनको प्रदेशसभा सदस्यहरुको मतभार १५ हजार ५ सय ४ छ।

यसरी कांग्रेस र माओवादीका स्थानीय जनप्रतिनिधि र पाँचै दलका प्रदेश सभा सदस्यको मतभार २८ हजार ६०८ छ। जुन, एमालेको भन्दा झण्डै ९ हजार बढी हो। त्यसैले राष्ट्रिय सभामा निर्वाचन हुने १९ वटै सिट गठबन्धनले जित्ने देखिन्छ।

एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जस्तोसुकै गठबन्धन बने पनि आफ्नो पार्टीले सामना गर्ने बताए। उनले स्थानीय तह, प्रदेश तहमा आफ्नो पार्टीको उपस्थिति राम्रो रहेकोले नतिजा राम्रो आउने दाबी गरे।

‘हाम्रो पार्टीले गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा मात्र गर्दैन नतिजा पनि राम्रो ल्याउँछ,’ ज्ञवालीले नेपालखबरसँग भने, ‘एमालेको बढ्दो लोकप्रियता देखेर बनेको गठबन्धन हो। यसको फेस गर्छौँ।’

उनले एमालेको सफलता देखेर अन्य पार्टीले गठबन्धन बनाएको टिप्पणी गरे।

‘साथीहरु एक्लाएक्लै लड्न सक्नु भएन र गठबन्धन बनाउनुभएको छ, हामी हिजो पनि ताजा जनादेशको पक्षमा उभिएको पार्टी राम्रो परिणाम ल्याउँछौँ भनेरै हो,’ ज्ञवालीले थपे, ‘अहिले एमालेमा देशव्यापी आकर्षण छ। सत्तारुढ दलबाटै साथीहरु हाम्रो पार्टी प्रवेश गरिरहनुभएको छ, सदस्यता लिने क्रम ह्वात्तै बढेको छ, यसले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ।’