मुख्यमन्त्री फेर्न केन्द्रमा सहमति, प्रदेशमा किन झमेला?
गठबन्धनका दलबीच केन्द्रमा बनेको समझदारी कार्यान्वयन भएको भए बागमती र प्रदेश १ को सरकार परिवर्तन भइसक्ने थियो।
कात्तिक १५ गतेदेखि कर्णाली सरकारको मुख्यमन्त्री नेपाली कांग्रेसले पाउनुपर्ने हो। किनभने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई २/२ वटा प्रदेश र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई १ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिने सहमति थियो।
विज्ञापन
तर, केन्द्रमा शीर्ष र गठबन्धनका नेताहरुबीच भएको समझदारी कार्यान्वयन भइहाल्ने सम्भावना कम छ।
कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले केन्द्रले थप निर्णय नगरी प्रदेशमा त्यो लागू नहुने बताए।
‘तत्कालीन अवस्थामा कर्णाली प्रदेशमा आलो–पालो सरकार चलाउने समझदारी भएको हो,’ शर्माले नेपालखबरसँग भने, ‘पछिल्लो दिनमा देशैभर समग्रमा बाँडफाँटमा सहमति गर्ने कुरा छ, केन्द्रले थप निर्णय नगरी कर्णालीको मात्र कार्यान्वयन सम्भव छैन।’
६ महिना महेन्द्रबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री चलाउने र बाँकी समय कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्न समझदारी भएपछि २०७८ जेठ २४ गते दुई मन्त्रालय लिएर कांग्रेस कर्णाली सरकारमा सहभागी भएको थियो।
त्यसबेला भएको सहमतिअनुसार आगामी कात्तिक १५ बाट जीवनबहादुरले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने छ। तर, माओवादी तत्काल सत्ता छाड्ने तयारीमा छैन।
माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं सो प्रदेशका सचिव रामदीप आचार्यले प्रदेशमा इमान्दारी देखाउन तयार भए पनि केन्द्रको निर्णय कुरिरहेको बताए।
‘कर्णालीले मात्र मान्ने भन्दा पनि केन्द्रमा जे समझदारी हुन्छ, राष्ट्रियस्तरमा गठबन्धनले जे निर्णय गर्छ, हामी पनि त्यही गर्छौँ,’ आचार्यले नेपालखबरसँग भने, ‘केन्द्रमा छलफल चलिरहेको सन्देश पाएका छौँ, निर्देशन पर्खिरहेका छौँ।’
उनले कर्णालीमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न कुनै समस्या नभए पनि यो विषय समग्र सबै प्रदेशका लागि भएकोले सबैतिर लागू हुनुपर्ने बताए।
कर्णालीले संघीय सरकार मात्र होइन अन्य प्रदेश सरकारमा भएका निर्णय कार्यान्वयन समेत पर्खिरहेको छ।
‘मौखिक रुपमै भए पनि कात्तिक १५ भित्र मुख्यमन्त्री फेरबदल गर्ने समझदारी बनेको हो, तर अन्य प्रदेशमा कार्यान्वयन नभई यहाँबाट मात्र हुँदैन,’ आचार्यले थपे।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले पनि गठबन्धनबीच भएका सहमति सबैतिर कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए।
‘सबै कांग्रेसलाई दिने कुरा कसरी गठबन्धनको सहमति भयो र? संघीय सरकारको सन्तुलनको आधारमा प्रदेशमा निर्णय हुन्छ,’ उनले भने।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सहितको गठबन्धनले अहिले संघीय सरकार चलाइरहेको छ। गठबन्धनमै रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा भने सरकारमा छैन।
सोही गठबन्धनले ७ वटा प्रदेश सरकार पनि चलाउने निर्णय गरेर सम्बन्धित प्रदेशलाई सर्कुलर पठाएको थियो।
सोही आधारमा लुम्बिनी, प्रदेश २, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र गण्डकी सरकार गठबन्धनले चलाइरहेको छ। तर, बागमती र प्रदेश १ फेरबदल अझै हुन सकेको छैन।
नेपाली कांग्रेसको प्रदेश तहमा रहेका नेताहरुले समस्या निकालेकै कारण बागमती र प्रदेश १ को सरकार फेरबदल अझै एक हप्ता हुने देखिँदैन।
बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा बैठक कात्तिक १० गते बस्दैछ। उता प्रदेश १ को बैठक कात्तिक १५ गते।
असोज २४ गते मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेश सभा बैठकमा टेबल गरिन्।
सो प्रदेश सभामा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित थियो। तर, कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्री दाबी गरेपछि असोज २४ गते मतदान प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।
१ सय ९ सदस्य रहेको प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री शाक्यले बहुमत गुमाइसकेकी थिइन्। गठबन्धनमा सांसद ५८ जना थिए।
कांग्रेसले मुख्यमन्त्री मागेकै कारण असोज २४ गतेको बैठकमा निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको प्रदेश सांसद विशाल खड्काले नेपालखबरलाई बताए।
त्यसपछि पनि कात्तिक ४ गते बागमती प्रदेश सभाको बैठक बस्यो। बैठक बस्नुअघि कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबीच आधाआधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री चलाउने समझदारी बनेपछि पाण्डे सुरुको मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति जुटेको बताइएको छ।
बैठक कात्तिक १० गतेसम्मलाई सारिएको छ।
गठबन्धनबीचमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न नमानेकै कारण प्रदेश १ मा आइतबार हुनुपर्ने विश्वासको मतमाथिको मतदान प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।
कांग्रेसभित्रकै नेताहरुले फ्लोर क्रस गर्ने खतरा देखेपछि कांग्रेसकै आग्रहमा बैठक सारेर १५ गते पुर्याइएको नेताहरुले बताएका छन्। प्रदेश १ मा पनि कांग्रेसले आलोपालो मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
२०७८ जेठ २९ गते गण्डकी प्रदेशबाट कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच गठबन्धन बन्न थालेको हो।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जेठ २७ गते मागेको विश्वासको मत गुमाएपछि गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बने।
उनलाई कांग्रेसका १५, माओवादीका ११, जसपाका दुई, जनमोर्चाका दुई र एक जना स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका थिए।
गण्डकीमा गठबन्धन बनेको एक महिनापछि संघीय सरकारमा गठबन्धनकै तर्फबाट कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने।
केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको संसद् विघटनलाई उल्ट्याउँदै सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश दिएपछि २९ गते उनीप्रधानमन्त्री बनेका हुन्। प्रधानमन्त्री चयन भएकै दिन उनले आफ्नै पार्टी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट २/२ जना मन्त्री बनाए।
जसपा र एमाले विभाजन गरेर माधवकुमार नेपालले एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेपछि मात्र सरकारमा सहभागी भएका थिए। सरकारलाई पूर्णता दिन देउवाले ८८ दिन लगाएका थिए।
केन्द्रमा गठबन्धन बनाएका पाँच दलले सातै प्रदेशमा भागबण्डा गरेर सत्ता चलाउने समझदारी गरेका थिए।
माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य तथा लुम्बिनी इन्चार्ज चक्रपाणि खनालका अनुसार केन्द्रमा गठबन्धन बने पछि सातै प्रदेशमा गठबन्धनकै सरकार बनाउने सहमति भएको थियो।
त्यही आधारमा गण्डकीमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनाउने, माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरेका सुदूरपश्चिम र कर्णाली कायमै राख्ने र गठबन्धनमा रहेका दलहरु पनि सोही सरकारमा सहभागी हुने समझदारी बन्यो।
बाँकी रहेका प्रदेशमा क्रमशः परिवर्तन गर्ने गठबन्धनले सहमति गरे।
सोही सहमति बमोजिम लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी २०७८ साउन २८ गते मुख्यमन्त्री बने। उनी मुख्यमन्त्री बन्दा नै कांग्रेस र माओवादीले आलोपालो हुने सहमति गरेका थिए।
‘आलोपालो मुख्यमन्त्री बनाउने समझदारी लुम्बिनीबाट भएको हो,’ माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज खनालले नेपालखबरसँग भने, ‘लिखित समझदारी नभए पनि ९/९ महिना सरकार चलाउने भन्ने भयो। पालो गर्ने कुरालाई इन्कार गर्दैनौँ। तर, सबैतिर आलोपालो हुनुपर्छ अनि लुम्बिनीमा गर्छौँ।’
सुदुरपश्चिममा पनि मुख्यमन्त्री फेरबदल गर्न कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले माग गरिरहेका छन्।
सो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका इन्चार्ज खगराज भट्टले स्थानीय तहमा दाबी गरे पनि गठबन्धनको शीर्ष तहबाट मात्र टुंगो लाग्ने बताए।
‘स्थानीय लेभलमा आफ्नै दाबी हुन सक्छन्,’ भट्टले भने, ‘गठबन्धनमा शीर्ष तहबाट टुंगो लगाउने भएकाले हाम्रो मुख्यमन्त्री जाँदैन। माओवादी केन्द्रले ७ मध्ये २ प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने सहमति हो, त्यो कार्यान्वयन हुनैपर्छ।’
चर्चामा
सम्बन्धित समाचार
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु