काठमाडौं । कोभिड–१९ को महामारी शुरु भएदेखि नै रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा प्रदेश सरकारहरुको भूमिकामाथि सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठिरहेको थियो । क्वारेन्टिन र आइसोलेसन व्यवस्थापनमा गरेको मनपरीबारे महालेखा परीक्षकले पनि प्रश्न उठाएको छ ।

महालेखाको कोभिड विषेश लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले सबै प्रदेशले तोकिए बमोजिम र आफ्ना घोषित नीति र कार्यक्रमअनुसार काम नगर्दा महामारी नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनले महामारीलाई प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायले ‘मौका’ को रुपमा उपयोग गरेको छर्लङ्ग पारेको छ ।

विज्ञापन

महामारीको विशेष परिस्थिति देखाएर खरीदमा गरिएका मनपरीदेखि प्रक्रिया मिलाएर गरिएका विकृतिलाई उजागर गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा पनि कोरोना महामारी कालमा जथाभावी ढंगमा सामग्री खरीद भएको पाइएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको कोभिड चल्ती कोषबाट विभिन्न स्वास्थ्य संस्थालाई दिएको १८ करोड ५४ लाख रुपैयाँको खर्च विवरण माग नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ । महालेखाले भनेको छ, ‘निकासा दिने, तर खर्चको विवरण नलिने कार्य उचित देखिएन ।’

कोषबाट स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र तथा स्वास्थ्य कार्यालय कास्की समेत ५ कार्यालयलाई कुल ५० लाख रुपैयाँको अख्तियारी दिएको छ । एउटै खालका उपकरण किन्न फरक–फरक निकायलाई योजना टुक्रा–टुक्रा पारी रकम वितरण गर्न नहुने महालेखाले बताएको छ ।

महालेखाका अनुसार गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत क्वारेन्टिन र आइसोलेसन केन्द्र र त्यहाँ बस्नेको संख्या, स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरण खरीद, रासन वितरणमा खर्च लगायत कोभिड व्यवस्थापनमा भएका कार्य एवं खर्चको अभिलेख राखिएको छैन । प्रदेश सरकारले आइसोलेसनमा बस्नेको यकिन विवरण पनि राखेको छैन ।

प्रदेश अन्तर्गत जिल्ला अस्पताल, पर्वतले २०७७ असार ३० गते भेन्टिलेटर लगायत १६ प्रकारका सामग्री १ करोड ३६ लाख रुपैयाँमा किन्न खरीद सम्झौता गरेकै दिनमा सामग्री आपूर्ति, दाखिला तथा जडान भएको पाइएको छ ।

अर्को एक सप्लायर्सबाट १८ लाख ८० हजार रुपैयाँका सामान ल्याएकोमा प्राविधिक जाँचपास नै गरिएको छैन । ६३ लाख ८७ हजार रुपैयाँमा अक्सिजन प्लान्ट तथा पाइपलाइन खरीद गरी प्राविधिक जाँचपास बेगर जडान भएकाले गुणस्तर र स्पेसिफिकेसनमा शंका छ ।

त्यस्तै अस्पतालले निर्माण गरेका पसल कबलहरु निर्माणमा समेत अनियमितता गरेको पाइएको छ । अस्पतालमा बाहिर सुधारको नाम दिएर भित्र भित्रै भ्रष्टाचार गरिएको अस्पतालकै कर्मचारी बताउँछन् ।

जिल्ला अस्पताल, स्याङ्जाले संघीय सरको निर्णयअनुसार स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता भुक्तानी गरेकोमा अस्पताल विकास समितिमार्फत निर्णय गरी थप १५ दिनको तलब वराबर थप ७ लाख २६ हजार रुपैयाँ दोहोरो भत्ता दिएको छ । महालेखाका अनुसार मातृशिशु मितेरी अस्पताल, कास्कीले १ करोड ३२ लाख रुपैयाँमा खरीद गरेको भेन्टिलेटर लगायतको मेडिकल उपकरण प्रयोगमा ल्याएको छैन । जिल्ला अस्पताल, गोरखाले सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार विशेष परिस्थितिमा खरीद भनी एक फर्मबाट ६९ लाख ४४ हजार रुपैयाँको भेन्टिलेटर सोझै खरीद गरेको छ । विशेष परिस्थितिमा खरीद गर्दा सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम १४५ को प्रक्रिया अवलम्वन गरी यथासम्भव सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ तर, त्यसो नगरी सोझै खरीद गर्नु उचित नभएको महालेखा परीक्षकले बताएको छ ।

महामारीमा आपूर्ति गरिएका मालसामान खरीद सम्झौतामा उल्लेखित प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र गुणस्तर बमोजिमको भए नभएको निरीक्षण पनि भएको छैन ।

जिल्ला अस्पताल, पर्वतले २०७७ असार ३० गते भेन्टिलेटर लगायत १६ प्रकारका सामग्री १ करोड ३६ लाख रुपैयाँमा किन्न खरीद सम्झौता गरेकै दिनमा सामग्री आपूर्ति, दाखिला तथा जडान भएको छ ।अर्को एक सप्लायर्सबाट १८ लाख ८० हजार रुपैयाँका सामान ल्याएकोमा प्राविधिक जाँचपास नै गरिएको छैन । ६३ लाख ८७ हजार रुपैयाँमा अक्सिजन प्लान्ट तथा पाइपलाइन खरीद गरी प्राविधिक जाँचपास बेगर जडान भएकाले गुणस्तर र स्पेसिफिकेसनमा शंका छ ।

म्याग्दीको बेनी अस्पतालले कोभिड कोषबाट ३५ लाख ७४ हजार, क्वारेन्टिन निर्माण तथा व्यवस्थापनमा १३ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, आइसोलेसन केन्द्र, क्वारेन्टिन निर्माण तथा राहत लगायतमा म्याग्दीका सबै स्थानीय तहले समेत खर्च गरेको भन्दै महालेखाले एउटै प्रयोजनमा दोहोरो खर्च गरिएको औंल्याएको छ । यो समाचार हामीले अनलाईन खवरवाट साभार गरि सम्पादन गरिएको हो ।