काठमाडौं-  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी पेश गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेजी हुनुपर्ने जिकीर गर्दै उनले बिहीबार १७ बुँदे लिखित जवाफ पेश गरेका छन्। जहाँ उनले आफूलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिन देउवाले निवेदन दिएको उल्लेख गरेका छन्।

विज्ञापन

उनले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार आफूले दाबी गर्दा प्रधानमन्त्री हुन नदिन देउवाको निवेदन परेको दाबी गरेका हुन्। आफूले धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकारका लागि राष्ट्रपतिबाट तोकिएको मिति २०७७ जेठ ७ गते ५ बजे अघि नै १५३ जनाको सर्मथन रहेको आधारसहित दाबी गरेको जिकीर गरेका छन्।

‘मैले जेठ ६ मा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको प्रक्रिया बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि मार्ग प्रशस्त गरी राष्ट्रपतिबाट जेठ ७ दिउसो ५ः०० बजेसम्मको समय दिई प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्न आह्वान भएकोमा मैले १५३ जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यको समर्थन भएको आधारसहित दाबी पेश गरेकोमा मलाई उक्त उपधारा बमोजिमको प्रधानमन्त्री हुन नदिने अभिप्रायले नेपाली कांग्रेसका सभापतिबाट मेरो दलका केही सदस्य समेतको समर्थन भएको भनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको लागि दाबी पेश गर्नु भएछ’, जवाफमा भनिएको छ।

उनले दाबीकर्तालाई समर्थन गर्ने सदस्यहरु एक आपसमा दोहोरिएको र संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) बमोजिमको अवस्था आउन सक्ने समेत देखी  आफ्नो र देउवाको दाबी राष्ट्रपति कार्यालयबाट अस्वीकृत भएको सूचना जारी भएको बताएका छन्।

‘संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प बमोजिमको प्रक्रियाले सार्थकता पाउन नसकेकोले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) मा भएको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम मौजुदा प्रतिनिधि सभाको विघटन अपरिहार्य हुन पुग्यो’, ओलीले भनेका छन्।

ओलीका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बिहीबार सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गरेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले पेश गरेको लिखित जवाफमा संविधानले मन्त्रिपरिषद्को गठन आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार भएको दाबी गरेका छन्।