काठमाडौँ– सरकारसँग सहमति भएपछि आफू सार्वजनिक भएको दिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसामु भनेका थिए, ‘ यो सम्झौतामा हामी जति इमान्दार छौँ त्यति नै इमान्दारिता सरकारले पनि चाँडोभन्दा चाँडो देखाओस्।’

विप्लवको आशय सरकारसँग भएका तीन बुँदे सहमतीको इमानदारितापूर्वक कार्यन्वयन होस् भन्नेमा थियो। विप्लवको पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फिर्ता हुने, उसका नेता कार्यकर्तामाथिको मुद्दा फिर्ता हुने र रिहा हुने भन्ने थिए सहमतिका बुँदा।

विज्ञापन

विप्लव सार्वजनिक हुनुभन्दा अघिल्लो दिनमै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, उसका नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने र थुनामा रहेकालाई रिहाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रहरीलाई आफ्नो हिरासतमा रहेका विप्लव नेता कार्यकर्ताहरु छाड्न गाह्रो भएन। धर्मेन्द्र बास्तोलालगायत केही नेताहरु यही कारण सजिलै छुटे। तर मुद्दा पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका धेरैजसो उसका नेता कार्यकर्ताहरु छुटेका छैनन्।

अदालतमा नपुगिसकेको मुद्दा सरकारले सजिलै फिर्ता लिन सक्छ। तर न्यायालयमा पुगिसकेको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेर मात्र सजिलै कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसका लागि अदालतले पनि मुद्दा फिर्ता गर्ने आदेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

अचम्म त के छ भने आफूविरुद्ध लागेका मुद्धामा विप्लव समूहका जति पनि नेता कार्यकर्ताहरु कारागारमा छन्, ती प्राय सबैमा महासचिव विप्लव पनि अभियुक्त छन्। प्रहरीले विस्फोटक पदार्थ भेटिएका सहित अन्य धेरै घटनामा संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान गरेको थियो। संगठित अपराधमा विप्लव समूहको संगठन नेतृत्वलाई नै प्रतिवादी बनाइएको छ।

अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा सरकारले निवेदन दिएर फिर्ता लिने व्यवस्था छ। विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध लागेका कुनैपनि मुद्दाको फैसला भएको छैन। अदालतले अब तीमध्ये कुनै एक मुद्दा फिर्ता लिन नमाने त्यो फैसलाको प्रकृयामा जाने छ। विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध कतिपय यस्ता मुद्दा पनि छन् जसको फैसलापछि दोषी ठहर भए आम माफी वा बाँकी कैद मिनाहा दुवै कानुनी सहुलियत उनिहरुलाई हुने छैन।

तीमध्येको एक घटना हो- ललितपुरको नख्खुमा भएको बम विस्फोट। त्यही घटनामा पक्राउ परेका विप्लव समूहका उच्च नेता हेमन्त प्रकाश वली अहिले नख्खु कारागारमा छन्। उक्त विस्फोटमा एक सर्वसाधारण मारिएका थिए। मृतकका आफन्तले जाहेरी दिएका पनि छन्। त्यही जाहेरीका आधारमा प्रहरीले मुद्दा बलियो बनाएको थियो।

मृतकका आफन्तको जाहेरी भएकाले अदालतलाई पनि मुद्दा फिर्ता लिने आदेश गर्न सजिलो छैन। मुद्दा फिर्ता नभए र संगठित अपराध पनि पुष्टि भए यसमा विप्लव समूहका बाहिर रहेका नेता कार्यकर्ताहरु पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ।

यो मुद्दा ललितपुर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा विचाराधीन छ। ललितपुर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी प्रवक्ता विनिता कपाली उक्त मुद्दा फिर्ता लिनेबारे कुनै प्रकृया अगाडि नबढेको बताउँछिन्।

विप्लव र सरकारबीच सहमति भएको चैत २० गते एक महिना पुग्ने छ। तर अझैपनि आफ्ना नेता कार्यकर्ता नछुटेकाले विप्लव संशकित देखिन थालेका छन्। सोमबार उनले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहमती कार्यन्वयनका लागि सम्झाएका छन्।