पेरिसडाँडामा प्रचण्ड-नेपाल पक्षको भेलाको निर्णय ओली बिरुद्ध कडा कदम
विवादित अध्यादेश
काठमाडौं : नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले पेरिसडाँडामा आयोजना गरेको भेला प्रधानमन्त्रीले तत्काल अध्यादेश फिर्ता नलिए कठोर कदम चाल्ने निश्कर्षसहित सम्पन्न भएको छ।
अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमति शीर्ष तहमा भएर स्थायी समितिबाट निर्णय र निर्देशन समेत भइसकेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले आलटाल गर्नुले गलत सन्देश दिएको उल्लेख गर्दै भेलाले अध्यादेश फिर्ता लिनुको विकल्प निकालेको छ। भेलामा प्रचण्ड, माधव तथा पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनालगायतका नेताहरू सहभागी थिए। भेलामा प्रदेश १ का जिल्ला अध्यक्ष र सचिवहरुको सहभागिता थियो।
विज्ञापन
भेलालाई प्रचण्ड र माधव लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गर्दै पार्टीभित्र चर्केको द्वन्द्व र यसको निकासबारे बोलेका थिए। नेताहरूले ओली जबरजस्ती पेलेर अघि बढ्ने रणनीतिमा रहेकोले पार्टीले बेलामै नियन्त्रण नगरे दुर्घटना हुनसक्ने चिन्तासमेत व्यक्त गरेका थिए। अध्यादेश फिर्ता नभए विशेष अधिवेशनको माग फेरि ब्यूँतिने र संसदबाटै निकास खोजिनुपर्ने बताएका थिए।
बुधबार बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यादेश फिर्ता लिने र संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन गरिएको सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता लिने निर्णय भएको थियो। त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच यसबारेमा सहमति भएको थियो। तर बिहीबार बेलुका बोलाइएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यसबारेमा कुनै छलफल नभएपछि प्रचण्ड नेपाल समूह झस्किएको छ। मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने टुंगो छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीले विवादित अध्यादेश फिर्ता नहुँदै बिहीबार अपरान्ह परिषद् बैठक बोलाएपछि राजनीतिक वृत्तमा अन्योल र आशंका बढेको थियो। तर त्यो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस नजाने, सभामुख पनि सहभागी नहुने र प्रधानन्यायाधीश पनि सहभागिताका लागि अनिच्छुक देखिएपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो। अध्यादेश फिर्ता नहुँदै प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद डाकेपछि प्रचण्ड बालुवाटार पुगेर बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए।
मंगलबार बिहान बोलाएको संवैधानिक परिषद् बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि स्थगित भएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर संवैधानिक परिषदमा आफू अनुकुल निर्णय गर्न मिल्ने गरी अध्यादेशको ल्याउने निर्णय गरेका थिए र राष्ट्रपतिले तत्कालै जारी गरेकी थिइन्।
यसको सबैतिरबाट आलोचना र विरोध भएपछि बुधबार दुई अध्यक्षबीच फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसपछि बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय भएर सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।नेकपाका असन्तुष्ट नेताहरुले राष्ट्रपतिसँग विशेष अधिवेशन माग गदैृ ८८ सांसदको हस्ताक्षरसहित निवेदन पत्र लिएर राष्ट्रपति कार्यालय गएका थिए। सहमति पछि त्यो निवेदन पनि स्थगित गरिएको थियो।
चर्चामा
सम्बन्धित समाचार
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु