गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार पारेको प्रदेशस्तरीय शिक्षा नीतिको प्रस्तावित मस्यौदामा शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा बालबालिकालाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यसका लागि बालविकास कक्षामा सहजीकरण गर्ने शिक्षकलाई विशेष सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव छ।

प्रदेश शिक्षा नीतिमा प्रदेश सरकारले न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्ट्याउनुपर्ने, विद्यालय शिक्षालाई प्रदेशले पनि आफ्नो जिम्मेवारीमा लिँदै स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने र गण्डकी विश्वविद्यालयलाई अत्याधुनिक बनाउँदै लैजाने प्रस्ताव छ।

विज्ञापन

शिक्षामा सबैको समान पहुँच स्थापना गर्न संघीय सरकारको मर्मअनुरुप निःशुल्क आधारभूत शिक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने सामुदायिक विद्यालयलाई सुविधा सम्पन्न बनाउँदै लैजाने, प्रदेशभित्रका भौगोलिक समान संरचना भएका ठाउँका विद्यालयमा एकरूपमा ल्याउने, विद्यालय र विश्वविद्यालयका न्यूनतम भौतिक शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने जस्ता विषयलाई गण्डकी प्रदेश शिक्षा नीतिले केन्द्रमा राखेको छ।

आव २०७८/०७९ को बजेटमा बालविकासमा सहजीकरण गर्ने शिक्षकले यही आर्थिक वर्षदेखि मासिक १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने भएका छन्। गण्डकी सरकारले भने बालविकासका शिक्षकलाई आधारभूत तहका शिक्षकसरहको सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ। प्रारम्भिक बालविकास कक्षामा सहजीकरण गर्ने शिक्षकको क्षमता विकासका निम्ति बाल मनोविज्ञानसम्बन्धी तालिमका लागि स्थानीय निकायसँग छलफल गर्ने, प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रदेशभित्रका सबै विद्यालयमा समान शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न प्रदेश तहको पाठ्यक्रम विकास गर्ने, मातृभाषामा अध्यापनको व्यवस्था गर्ने लगायतका प्रस्ताव पनि नीतिमा उल्लेख छ।

गण्डकी शिक्षा नीतिको मस्यौदा तयारी समितिका संयोजक तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव महाश्रम शर्माले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि शिक्षाको संरचनामा नै परिवर्तन ल्याउनुपर्ने बताए। उनले स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउने गरी गण्डकीको शिक्षा नीतिको मस्यौदा तयार पारेको जानकारी दिए। शर्माले भने, ‘स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउने, व्यावहारिक शिक्षालाई जोड दिँदै स्थानीय मागअनुसारको विषय अध्यापन गराउने, प्रदेशको भाषिक र सांस्कृतिक विविधता, बालबालिकाको रुचि र आवश्यकताअनुसार मातृभाषा, नेपाली र अंग्रेजी भाषामा अध्यापन गराउने जस्ता विषय समेटिएको छ। यसले प्रदेशको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउने देखिन्छ।’

अपांगता भएका बालबालिकाका लागि विशेष शिक्षा उपलब्ध गराउने, जनशक्तिको सक्षमता परीक्षण र तालिमलाई अनिवार्य गर्ने गरी क्षमता विकास गर्ने, विद्यालय गाभ्दा विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, सडक सञ्जाल भएको अवस्थामा यातायात सुविधा उपलब्ध गराउने लगायतका विषय पनि मस्यौदामा समावेश छ।

२०७६ को शैक्षिक तथ्यांकनुसार गण्डकी प्रदेशको पूर्वप्राथमिक तहमा विद्यार्थी भर्नादर ७९ प्रतिशत छ। यस्तै आधारभूत तहमा ९५ र माध्यमिक तहमा ४८ प्रतिशत छ। प्रदेशमा विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीको संख्या उच्च छ। तीन प्रतिशत विद्यार्थी माध्यमिक तहमा भर्ना भएपछि बीचैमा कक्षा छोड्ने गरेका छन्। दुई प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी एउटै कक्षा दोहोर्‍याएर पढ्छन्।

प्रदेश नीतिको मस्यौदामा प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक तालिम तथा विज्ञान शिक्षा अध्यापन गराउने सामुदायिक विद्यालयको सदृढीकरण गर्ने र सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विपन्न परिवारका जेहेनदार छात्रछात्राका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव छ। यस्तै गरिब, संरक्षकविहीन, द्वन्द्व/हिंसापीडित तथा अपांगता भएका बालबालिकाको पठनपाठनमा सहयोग गर्ने नीति लिने, नवप्रवर्तन गर्ने तथा सृजनात्मक क्षमता प्रदर्शन गर्ने जस्ता विषय पनि मस्यौदमा समावेश छ।

उच्च शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजोन, शिक्षा तालिम केन्द्र र सामुदायिक विद्यालयमा क्रमशः सूचना प्रविधिमैत्री शैक्षिक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा भर्चुअल पद्धतिबाट शिक्षक तालिम र शिक्षण सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गण्डकी प्रदेशको शिक्षा नीतिमा छ।

गण्डकी प्रदेशको साक्षरता ७४ प्रतिशत छ भने सामुदायिक र संस्थागत गरी चार हजार ३१७ विद्यालय छन्। त्यसमा सामुदायिकतर्फ पाँच लाख ४९ हजार र संस्थागततर्फ एक लाख ६५ हजार विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेको सरकारको तथ्यांक छ।

यसअघि गण्डकी प्रदेशले आफनो नीति तथा कार्यक्रममा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको स्तर निर्धारण र प्रमाणीकरण गर्न तथा बजार मागअनुरुपको सीपयुक्त मानव संशाधन विकास गर्न गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको थियो।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा सञ्चालित नमुना आवासीय विद्यालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने, गरुकुल, गुम्बा, मदरसा, आश्रम र वैकल्पिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गरिने र यस्ता संस्थाबाट दिइने शिक्षालाई औपचारिक शिक्षाप्रणालीमा मूल प्रवाहीकरण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिने जस्ता विषय समावेश छ।

प्रदेशले अघि सारेका विद्यालय तहको मातृभाषाका पाठ्यक्रम निर्माण, कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, शैक्षिक तथ्यांक व्यवस्थापन, शैक्षिक योजना निर्माण र स्थानीय तहसँगको समन्वय गर्ने जस्ता विषय महत्त्वपूर्ण भएको संयोजक शर्माको भनाइ छ।