पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाको चालु अवस्थाको बा २ झ २८३२ नं. को गाडी गत माधमा कास्कीको पामेमा जल्यो । कुश्मा नगरपालिका १४ आर्थरको भवनका लागि आवश्यक सामान खरिद गर्नका लागि गएका स्टाोरकिपर, लेखा अधिकृत सहितको टोली सवार उक्त गाडी कसले किन जलायो वा आँफै जल्यो नगरपालिका बेखवर छ ।

कर्मचारीहरुका अनुसार रोकिइराखेको उक्त गाडीमा आँफै आगो निस्किएको बताएपनि बीमा कम्पनीले भने लापरवाहीको कारण देखाउँदै बीमा दिन अवस्विकार गरेको बताईन्छ ।

विज्ञापन

नेपाल सरकारले ४ वर्ष पहिला नगरपालिकालाई दिएको उक्त नयाँ गाडी अचानक जलेपछि नगरपालिका कार्यपालिकाको बैठकमा समेत निकै ठूलो विषय बन्यो तर कसको लापरवाही हो जानकारी नै बाहिर आएन ।

१४ नं. वडाका वडा अध्यक्ष रुद्र मोहन रिमालका अनुसार उक्त गाडी आँफै जलेको र कार्यपालिका बैठकमा कुरा उठेपनि केही निष्कर्ष ननिस्किएको बताउनुभयो । कार्यपालिका सदस्यहरुले भने बैठकले छानबिन समिति बनाउन माग गरेपनि सुनुवाई नभएको बताईन्छ ।

उक्त गाडी हालसम्म पनि मर्मत हुन सकेको छैन । नगरपालिकाका लेखा अधिकृत अमृत प्रसाद रेग्मीका अनुसार बिग्रिएर मर्मतका लागि पठाइएको र मर्मतका लागि करिब ३० लाख खर्च हुने भएपछि त्यसै ग्यारेजमा राखिएको जानकारी दिनुभयो । तर, बीमा कम्पनीका अनुसार आँफै आगो लागेको भन्ने कुनै आधार नभएको भन्दै बीमा भुक्तानी गर्न नसकिने भएपछि गाडी अलपत्र अवस्थामा ग्यारेजमा राखिएको छ । ‘हामीले सामान खरिद गर्नका लागि लिएर गएको गाडीमा एक्कासी आगो लागेको हो’ लेखा अधिकृत रेग्मीले भन्नुभयो–‘हामीले नगरपालिकाको सम्पत्ती किन लापरवाही गथ्र्यौं।’

सरकारी गाडी पोखराको पामे क्षेत्रमा जलेको घटना सार्वजनिक भएको आठ महिनासम्म पनि त्यसको वास्तविक विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन । सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पु¥याउने उक्त घटनाको सत्यतथ्य अझै अस्पष्ट छ भने जिम्मेवार निकायहरूबाट समेत औपचारिक जानकारी लुकाइएको आरोप लाग्न थालेको छ ।

करिब साठी लाख मूल्य पर्ने सरकारी सवारीसाधन नष्ट हुँदा समेत नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले गोप्य रूपमा घटनालाई दबाउने प्रयास गरेको आरोप स्थानीयबासी तथा जनप्रतिनिधिहरूले लगाएका छन् ।

लापरवाही कि प्राकृतिक दुर्घटना?
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद पौडेलले भने गाडी “आफैँ जलेको“ दाबी गर्नुभयो । उहाँले घटनामा कसैको लापरवाही नभएको र सो गाडीमा विद्युतीय उपकरणमा प्राविधिक कारणले आगलागी भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ईन्स्योरेन्सले पनि गाडी बनाईदिन तयार भएको जानकारी दिनुभयो ।

यता नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले समेत गाडी जलेको घटनाबारे स्पष्ट जानकारी नपाएको बताएका छन् । केही जनप्रतिनिधिहरूले घटनाबारे जानकारी लिन खोज्दा कर्मचारीहरूले झूटो विवरण दिएका र यथार्थ जानकारी नदिएको गुनासो गरेका छन् । एक वडाध्यक्षले नाम गोप्य राख्ने सर्तमा भने, “गाडी जलेको कुरा पछि थाहा भयो । हामीले सोध्दा मर्मत भइरहेको भनिएको थियो, पछि थाहा भयो गाडी त पूरै नष्ट भइसकेको रहेछ । यो लुकाउने प्रयास हो ।” गाडी नचलेपछि अहिले नगरपालिकाले मासिक भाडामा सवारीसाधन लिएको छ ।

लेखा अधिकृत रेग्मीका अनुसार मासिक १ लाख रुपैयाँ तिरेर सवारीसाधन भाडामा चलाउँदै आएको छ । नगरपालिकाले सरकारी साधनको मर्मत नगरी लाखौं रुपीयाँ अपचलन गर्नु आर्थिक अमियमितता देखिएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।

अहिले नगरपालिकाका विभिन्न कार्यालय र शाखाहरूमा पारदर्शिता नहुनु, सूचना लुकाउनु, र जवाफदेहीको अभाव भएको आरोपले प्रशासकीय निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

स्थानीय पत्रकार प्रनिश गिरी भन्छन्, “सरकारी गाडी जल्नु सामान्य कुरा होइन । अझ कर्मचारीको लापरवाहीका कारण गाडी जलेको हो भने त्यसको छानबिन हुनु पर्छ । यदि कसैले लुकाउन खोजेको हो भने त्यो झन् आपराधिक हो ।”
छानबिन समिति गठनको माग
यतिबेला स्थानीयबासी तथा नागरिक समाजले गाडी जल्ने विषयमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन माग गर्दै छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन् । सार्वजनिक धनको दुरुपयोग र अपारदर्शी व्यवहारले सरकारी निकायप्रति नागरिकको भरोसा घटाउने भएकाले यो प्रकरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिन्छ ।

“नगरपालिकाको सम्पत्ति नष्ट हुँदा पनि सूचना नदिने र लुकाउने प्रवृत्तिले अब कुशासन मौलाउने सम्भावना बढ्दछ ।“ उनले वर्तमान नगर नेतृत्वले यसबारे प्रस्ट धारणा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

कुश्मा नगरपालिकाको बा २ झ २८३२नम्बरको गाडी पोखरामा जलेको छ महिनासम्म पनि सत्यतथ्य सार्वजनिक नभई लुकाइएको देखिँदा प्रशासकीय संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । घटनामा संलग्न कर्मचारीको लापरवाही, इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रतिवेदन, र जनप्रतिनिधिहरूको बेखबरपनले नगरपालिकाको कामकाज प्रणालीमा सुधारको खाँचो देखिएको छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र पारदर्शिता कायम राख्न सम्बन्धित निकायले तत्काल सत्यतथ्य उजागर गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । यदि तत्कालै छानबिन नगरिए नगरपालिकाको प्रतिष्ठा मात्र नभई सर्वसाधारणको विश्वास समेत गुम्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।