काठमाडौं । मानव तस्करीमा संलग्नता देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियन्त्रणमा पुगेका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत सहसचिव तीर्थराज भट्टराई र गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयका कर्मचारीको नियमित सम्पर्क र समन्वय भइरहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

अख्तियारले भट्टराईलाई बुधबार नियन्त्रणमा लिएर सामान्य सोधपुछपछि छोडे पनि उनको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएर फरेन्सिक ल्यावमा परीक्षण गरिरहेको छ । भिजिट भिसाको सेटिङमा एयरपोर्ट अध्यागमन र गृहमन्त्रीको सचिवालयबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिएको छ ।

विज्ञापन

अख्तियाररको अनुसन्धानमा रहेका भट्टराई र गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयका कर्मचारीबीच निरन्तर सम्पर्क, समन्वय भइरहेको पाइएको छ । गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिव जनक भट्टको अश्वाभाविक कनेक्सन देखिएको स्रोतले जनाएको छ ।

गृहमन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवा तथा व्यवस्थापनमा अहिले मन्त्री लेखकका स्वकीय सचिव (उपसचिव) बद्री तिवारीको हालिमुहाली नै छ । पर्वत स्थायी घर भएका तिवारी अहिले अख्तियारको फन्दामा परेका सहसचिव भट्टराइको व्याची पनि भएकाले उनको भट्टराईसँग विशेष सम्बन्ध रहेको छ ।

विवादित भट्टराईलाई प्रमुख अध्यागमन अधिकृतको जिम्मेवारी दिलाउने सेटिङ पनि उनै तिवारीले मिलाएको मन्त्रालय उच्च स्रोतको भनाइ छ । भट्टराई यस्ता काण्डहरूमा विगतमा पनि नपरेका होइनन् । पैसा उठाएर ओहोदाअनुसार बाँड्ने उनको कलाकै कारण महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पठाइएको बताइन्छ ।

१७ वर्षअघि २०६४ सालमा रमेश लेखक श्रममन्त्री हुँदा पनि तिवारी उनकै निजी सचिव थिए । त्यसपछि शेरबहादर देउवा प्रधानमन्त्री हुदाँ पनि तिवारी नै निजी सचिवको जिम्मेवारीमा थिए । उनी यसअघि नेपाली राजदूतावास नयाँ दिल्लीमा थिए । देउवा र लेखक दुवैको सचिवालय चलाएका कारण उनी शक्तिशाली मानिन्छन् ।

निजामती सेवामा प्रवेशपछि सधैँ आकर्षक स्थानमा सरुवा हुने भाग्यमानीमा पर्छन् तिवारी । २०६४-०६५ मा वैदेशिक रोजगार विभागमा कार्यरत तिवारी त्यसपछि सहकारी डिभिजन कार्यालय ललितपुरको प्रमुखमा सरुवा भएका थिए ।

सहकारी डिभिजन कार्यालय ललितपुरको प्रमुख भएर अन्धाधुन्ध अनुमति दिने र कार्यक्षेत्र बढाएर अकुल आर्जन गरेपछि तिवारी तनहुँको तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारीमा सरुवा भएका थिए । त्यसपछि गैंडाकोट नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बने ।

दोलखाको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निजी सचिव बने । देउवाको निजी सचिव हुँदै दिल्ली दूतावासमा सरुवा भएका उनी त्यहाँबाट फर्किएपछि २०८१ कात्तिक ५ देखि गृहमन्त्री लेखकको निजी सचिव छन् । तिवारीले लेखकका नाममा सहकारीहरूसँग रकम उठाएर कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनमै उनलाई सहयोग गरेकाले पनि सचिवालयमा स्थान पाएको आरोप छ ।

तिवारी आइसकेपछि नै उनले अध्यागमनमा धेरै अधिकृत कर्मचारी हेरफेर गर्नुका साथै विस्वासपात्रलाई खटाएका थिए । कतिपय राम्रो छवि भएका कर्मचारी भने अध्यागमनबाट सरुवा मागेर हिँडेका थिए ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयमा अहिले विवादमा परेका र भ्रष्टाचार अभियोग लागिसकेका कर्मचारी हाबी छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकको निजी सचिवालयमा बसेर शाखा अधिकृत विमल पौडेल र गणेशदत्त ओझाले प्रहरी सरुवा तथा बढुवाका साथै मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिवदेखि खरिदारसम्मको सरुवा तथा बढुवामासँगै सेटिङ मिलाउने कार्यमा हस्तक्षेप गरिरहेको मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् ।

पौडेल २०८१ चैत २० देखि मन्त्रालयमा कार्यरत छन् भने गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा लेखक आइसकेपछि उनी निजी सचिवालयमा कार्यरत छन् । भिजिट भिसाको सेटिङ गरेर मानव बेचविखन गरेको अभियोगमा उनलाई यस अघि नै मुद्दा लागिसकेको छ ।

प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि पौडेल फरार भएर अन्तिम समयमा सीधै अदालतमा हाजिर भएका थिए । अध्यागमन अधिकृत पौडेल एक वर्षअघि २०८० फागुनमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट एक लाख धरौटी तिरेर रिहा भएका थिए ।

नक्कली कागजात बनाएर सेटिङमार्फत भिजिट भिसामा विदेश पठाएको आरोपमा पौडेलविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा चलाएको थियो । अदालतले तोकेको धरौटी बुझाएर पौडेल मन्त्रालयमा हाजिर भएका थिए । त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा रहँदा पौडेलले भिजिट भिसामा विदेश पठाउने गिरोहसँग मिलेर आर्थिक लेनदेन गरेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष थियो ।

पौडेल लामो समयदेखि गृह मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहत रहेको अध्यागमन विभागअन्तर्गत नै बस्दै आएका कर्मचारी हुन् । महेश्वर न्यौपाने गृहसचिव हुँदा पौडेल न्यौपानेका विश्वासपात्र थिए । न्यौपानेसँगको सबैजसो सेटिङ उनै अधिकृत पौडेलले गर्दै आएको आरोप छ ।

अधिकृत ओझा मन्त्रालयको शक्तिशाली एवम सरुवामा विशेष चलखेल हुने निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखामा गृहमन्त्री लेखक आएपछि गत असारदेखि कार्यरत छन् । कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहँदा ५४ लाख राजस्व छुट दिएको मुद्दामा मुछिएका थिए । उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षसहित १२ जना जनप्रतिनिधिसहित १४ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो ।

मन्त्रालयमा कार्यरत उच्च तहका सबै कर्मचारीको नामसँगै तस्बिर राखिएको भए पनि मन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत उपसचिव तिवारी र शाखा अधिकृत पौडेलको तस्विर राखिएको छैन । नेपाल प्रेसबाट