पर्वत । आर्थिक बर्ष २०७५/७६ सालको तत्कालीन अवस्थामा राजश्व लगानी तथा बित्तिय ब्यवस्थापन तर्फ देश भरकै नगरपालिकाहरु मध्ये फलेवास उत्कृष्ट घोषित भएको थियो । त्यसको झण्डै ४ बर्ष पछि राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्ति आयोगले सार्वजनिक गरेको अंकभार अनुसार फलेवास पर्वतको मात्र होइन देश भरकै कमजोर नगरपालिका सावित भएको छ ।

तत्कालीन अवस्थामा आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा नगरपालिका संघले समेत उत्कृष्ट नगरपालिकाको सूचिमा परेको भन्दै नगरपालिकालाई सम्मान गरेको ४ बर्ष पछिको मतभारले भने नगरपालिकालाई कमजोर सावित गरेको हो ।

विज्ञापन

कुल ७६ अंकभार रहेको वित्तिय आयोगको प्रतिवेदनमा नगरपालिकाले झण्डै ११.९३ अंक मात्र प्राप्त गर्न सफल भएको छ । यो अंक देश भरका अरु स्थानीय तहको तुलानामा पनि निकै कम अंक हो । अंकभार १२ भन्दा थोरै ल्याउने देशभरका थोरै मात्र स्थानीय तहहरु मध्ये फलेवास पनि सुचिकृत भएको छ ।

वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नगरपालिकाको कार्यशैली, बित्तिय प्रगति मात्र देखाउने होइन, संघीय अनुदानको बाँडफाँडमा समेत यसले असर गर्दछ । आयोगकै सिफारिसका आधारमा संघीय समानीकरण अनुदान बाँडफाँड हुने भएका कारण यो अंक महत्वपूर्ण हुन्छ ।

आयोगले विभिन्न विषयहरुमा अंकभार निर्धारण गरेर स्थानीय तहको मूल्यांकन गर्दछ । त्यस्तो मूल्यांकनमा अंक कम ल्याउने स्थानीय तहको अनुदानमा कटौती हुने गर्दछ भने अंकभार उच्च हुने स्थानीय तहको अनुदानमा बृद्धि हुने गर्दछ ।

जिल्लाको फलेवास नगरपालिकामा अहिले नगरप्रमुख गंगाधर तिवारी छन् । उनी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् । तत्कालीन गठबन्धनको तर्फबाट उपप्रमुख माओवादीको तर्फबाट शोभा क्षेत्री विजयी भएकी हुन् ।

राजनैतिक दलहरुको अवस्था हेर्दा एमाले निकट जनप्रतिनिधिहरुको कार्यपालिका र नगर सभामा बहुमत छ । नगरप्रमुखसंग एकल बहुमत नभएका कारण फलेवासमा समयमा नगर सभा हुन सकेको छैन् । खर्च प्रक्रिया समयमा शुरु हुन सकेको छैन् । नगर सभाले गर्ने निर्णयहरु समयमा हुन नसक्दा नगरपालिकाका सुचकहरु घटिरहेका छन् ।

यति मात्र होइन्, नगरपालिका यतिबेला वित्तिय आयोगको विश्लेषणमा निकै कमजोर सावित भएको छ ।

फलेवासले ०८० असार १० गतेभित्र ०८०/०८१ को राजश्व र ब्ययको अनुमान पेश गर्न सकेको थिएन । ०८०/०८१ को राजश्व र ब्ययको अनुमान २०७९ असार मसान्त भित्र पारित गर्न नगरपालिका असफल भएको थियो । नगरपालिकाले ०८१/०८२ को आय ब्यय प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकको विवरण २०७९ पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश समेत गरेको थिएन ।

यसैगरी आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयनको बार्षिक समिक्षा गरी तत्सम्बन्धि विवरण २०७९ कार्तिक मसान्त भित्र सार्वजनिक नगर्दा नगरपालिकाले निकै कम अंक प्राप्त गरेको छ ।

नगरपालिकाले तर्जुमा गर्नुपर्ने आवधिक योजना समेत तर्जुमा गरेको छैन् । स्वास्थ्य क्षेत्र तर्फ समेत नगरपालिकाले तथ्यांक यकिन राख्न नसक्दा नगरपालिकाको अंकभार गुमाएको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरुमा गर्भपरिक्षण र सुत्केरी आमाहरुको विवरण वित्त आयोगलाई समयमा नगरपालिकाले उपलब्ध नगराएको देखिन्छ ।

नगरपालिका भित्र सवै वडामा स्वास्थ्य चौकी र कतिपय वडाहरुमा बर्थिङ सेन्टरहरु छन् । ति संस्थाहरुमा गर्भपरिक्षणको संख्या र सुत्केरी आमाको विवरण अध्यावधिक नगरपालिकाले नगरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले प्राप्त गरेको ११.९३ अंक देश भरका स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने अंकको तुलनात्मक रुपमा निकै कम अंक हो ।

नगरपालिकाले आगामी दिनमा सुचकहरु पुरा गर्न संविधानले तोकेको समयमा आफ्ना गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने र तोकिएको तथ्यांकहरुलाई अध्यावधिक नगर्ने हो भने आगामी दिनमा नगरपालिकाको बजेटमा झनै कटौती हुने देखिन्छ ।