काठमाठौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले केपी शर्मा ओलीको आदेश पालना गर्ने क्रममा असंवैधानिक रुपमा सरकारलाई स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न ताकेता गरेका छन् ।

असंवैधानिक रुपमा दुई–दुई पटक संसद् विघटन गरेर कमजोर बनेका ओलीले संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगलाई समेत असंवैधानिक काम गर्न बाध्य पारेका छन् ।

विज्ञापन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बहाल रहेकै बेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गर्न ओलीले गरेको सिफारिसको गुण तिर्न थपलिया असंवैधानिक काम गर्न पनि तयार भएको स्रोत बताउँछ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त भएपछि मात्रै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भन्ने संविधानमा किटानी व्यवस्था छ । ‘त्यतिबेला संविधानमा लेख्ने अनि अहिले रोइकराइ गरेर हुन्छ ? संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य प्रश्न गर्छन् ।

यद्यपि, सत्तारुढ गठबन्धनले आगामी जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेका छन् । संविधानसँग बाँझिएको ऐन संशोधन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ ।

निर्वाचन आयोगले ऐनसमेत नपढी सरकारलाई कार्यकाल सकिनुअघि निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गर्न पत्राचार गरेको छ । आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ को व्यवस्था २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मात्रै हो भन्ने व्यवस्थासमेत आयोगले नहरेको देखिन्छ । दफा ४ को व्यवस्था ऐन जारी भएपछि पहिलो चोटी हुने निर्वाचनका लागि भनिएको छ ।

जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्ने भन्ने ऐनको व्यवस्था संविधानसँग बाँझिन्छ । संविधानले कार्यकाल समाप्त भएपछि निर्वाचन गर भन्छ, ऐनले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि भन्छ । कानुन र संविधान बाँझियो भने संविधानको प्रावधान लागू हुन्छ ।

संविधानविद् आचार्य भन्छन– ‘निर्वाचन आयोगले दफा ४ बमोजिम भनेर जुन पत्र पठायो, त्यो ०७४ सालमा एक पटकका लागि लागू हुनेगरी बनाइएको दफा थियो । त्यति पनि नहेरी आयोगले पत्र पठाएको छ । कति लम्पट होला नेपालको संवैधानिक निकाय ?’

संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएको हकमा बाहेक पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा पनि पाँच वर्ष उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा गाउँसभा र नगरसभा भनेको संसद हो । पालिकाहरू त्यहाँको कार्यपालिका हुन् । संविधानको धारा २१५ को उपधारा ६ मा कार्यपालिकाको कार्यकाल लेखिएको छैन । सामान्यतय कार्यपालिकाको कार्यकाल लेखिँदैन ।

त्यसैले पनि गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने छ भनिएको छ । धारा २१६ मा नगरपालिकाको हकमा पनि त्यही प्रावधान राखिएको छ । धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ भनिएको छ । पदाधिकारीको पनि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष कार्यकाल हुने भनिएको छ ।

यतिमै सकिएको भए जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा केही समयअघि निर्वाचन गरेर जान सकिन्थ्यो । तर, संविधानको धारा २२५ मा त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्रमा गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने किटानी व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानविद् आचार्य भन्छन– ‘गाउँसभा र नगरसभा भनेको संसद हो । संसदको सामान्यतय कार्यकाल लेखिन्छ

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त भएपछि मात्रै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भन्ने संविधानमा किटानी व्यवस्था छ । ‘त्यतिबेला संविधानमा लेख्ने अनि अहिले रोइकराइ गरेर हुन्छ ? संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य प्रश्न गर्छन् ।

यद्यपि, सत्तारुढ गठबन्धनले आगामी जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेका छन् । संविधानसँग बाँझिएको ऐन संशोधन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ ।

निर्वाचन आयोगले ऐनसमेत नपढी सरकारलाई कार्यकाल सकिनुअघि निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गर्न पत्राचार गरेको छ । आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ को व्यवस्था २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मात्रै हो भन्ने व्यवस्थासमेत आयोगले नहरेको देखिन्छ । दफा ४ को व्यवस्था ऐन जारी भएपछि पहिलो चोटी हुने निर्वाचनका लागि भनिएको छ ।

जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्ने भन्ने ऐनको व्यवस्था संविधानसँग बाँझिन्छ । संविधानले कार्यकाल समाप्त भएपछि निर्वाचन गर भन्छ, ऐनले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि भन्छ । कानुन र संविधान बाँझियो भने संविधानको प्रावधान लागू हुन्छ ।

संविधानविद् आचार्य भन्छन– ‘निर्वाचन आयोगले दफा ४ बमोजिम भनेर जुन पत्र पठायो, त्यो ०७४ सालमा एक पटकका लागि लागू हुनेगरी बनाइएको दफा थियो । त्यति पनि नहेरी आयोगले पत्र पठाएको छ । कति लम्पट होला नेपालको संवैधानिक निकाय ?’

संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएको हकमा बाहेक पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा पनि पाँच वर्ष उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा गाउँसभा र नगरसभा भनेको संसद हो । पालिकाहरू त्यहाँको कार्यपालिका हुन् । संविधानको धारा २१५ को उपधारा ६ मा कार्यपालिकाको कार्यकाल लेखिएको छैन । सामान्यतय कार्यपालिकाको कार्यकाल लेखिँदैन ।

त्यसैले पनि गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने छ भनिएको छ । धारा २१६ मा नगरपालिकाको हकमा पनि त्यही प्रावधान राखिएको छ । धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ भनिएको छ । पदाधिकारीको पनि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष कार्यकाल हुने भनिएको छ ।

यतिमै सकिएको भए जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा केही समयअघि निर्वाचन गरेर जान सकिन्थ्यो । तर, संविधानको धारा २२५ मा त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्रमा गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने किटानी व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानविद् आचार्य भन्छन– ‘गाउँसभा र नगरसभा भनेको संसद हो । संसदको सामान्यतय कार्यकाल लेखिन्छ