खरा । कोरोना भाइरस संक्रमणलाई लक्षित गरेर गण्डकी प्रदेशका विभिन्न सरकारी अस्पतालले करोडौं मूल्य बराबरका स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेका छन् । जिल्ला अस्पतालहरुले खरिद गरेको उपकरण देखाउँदै प्रदेश सरकारले आफ्नो ‘उपलब्धि’ बताएको छ । तर, प्रदेश सरकारको उक्त दाबी कागजमा मात्रै सीमित छ ।

कोरोना महामारीलाई लक्षित गरी खरिद गरिएका ती स्वास्थ्य उपकरण महामारीको तेस्रो लहर आउन लाग्दासमेत प्रयोगमा नआएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने तर, प्रयोगमै नल्याई थन्काएर राख्ने काम उचित नभएको भन्दै महालेखाको  प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको हो ।

विज्ञापन

महालेखाका अनुसार जिल्ला अस्पताल पर्वतको आईसीयू, भेन्टिलेटर लगायतका १६ वटा स्वास्थ्य उपकरणसमेत प्रयोगमै नआएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । खरिद गरिएको एक वर्षसम्म प्रयोगमै नआई वारेन्टी सकिएको र बिरामीले सेवासमेत लिन नपाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपकरण खरिद गरेर पनि प्रयोगमा नल्याएको एउटा अस्पताल कास्कीको मातृशिशु मितेरी अस्पताल हो । उक्त अस्पतालमा तीन चरणमा गरेर भेन्टिलेटर लगायत स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको तर, ती खरिद गरिएका उपकरण प्रयोगमा नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य जटिलता समाधान गर्न खरिद गरिनु तर, प्रयोगमा नआई थन्किनु उचित देखिएन । खरिद स्वास्थ्य उपकरण उपयोगमा ल्याउनुपर्छ ।’

यस्तै जिल्ला अस्पताल मनाङले विभिन्न व्यवसायीसँग संकलन गरेर भेन्टिलेटर र आईसीयू उपकरण खरिद गरेको तर, सञ्चालन नगरेको महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार जिल्ला अस्पताल मनाङले व्यवसायीसँग ४८ लाख ६० हजार रुपैयाँको अक्सिजन प्लान्ट र ९६ लाख ७९ हजारमा आईसीयूलाई आवश्यक उपकरण खरिद गरेको थियो । तर, ती उपकरण प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् ।

‘सञ्चालन गर्न जनशक्ति छैनन्’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले अधिकांश अस्पतालले खरिद गरेका उपकरण जनशक्तिकै अभावका कारण सञ्चालन हुन नसकेको पनि देखाएको छ । आफूहरुले पटकपटक स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि स्वास्थ्य विभागसम्म जनशक्ति माग गरेको तर सम्बोधन नभएको मातृशिशु अस्पताल प्रमुख डा. पुष्कर पौडेल बताउँछन् ।

‘पहिलो चरणकै लकडाउनमा भेन्टिलेटर, आईसीयू लगायतका स्वास्थ्य उपकरण किनिएको हो । तर, चलाउने जनशक्ति छैनन् । यी उपकरण चलाउन एमडी फिजिसियन चाहिन्छ,’ डा. पौडेलले भने, ‘पटकपटक जनशक्ति माग गरिराखेकै छौं । एक–दुई पटक जनशक्ति आह्वान पनि भएको थियो । तर, पाइएन ।’ उनले अस्पतालको आईसीयू चले पनि भेन्टिलेटर भने पूर्ण रुपमा थन्किएको बताए ।

कर्मचारी अभाव भएकै कारण प्रदेशका विभिन्न अस्पतालले खरिद गरेका उपकरण प्रयोगमै नआई थन्किन बाध्य भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक खिमबहादुर खड्का सुनाउँछन् । उनकाअनुसार आवश्यक सामग्री अस्पतालले आफैं किने पनि जनशक्ति भने पाउनै मुस्किल छ ।

‘पटकपटक हामीले जनशक्ति माग गर्‍यौं । अपुग भएका ठाउँमा जनशक्ति ल्याउन धेरै कोशिश पनि गर्‍यौं । तर सकिएन,’ निर्देशक खड्काले भने, ‘पटकपटक माग्दा पनि विज्ञ जनशक्ति पाएनौं । केन्द्रीय मन्त्रालयसँग माग्दासमेत पाइएन ।’ उनले केन्द्र सरकारसँग पनि विज्ञ जनशक्ति माग गरेको तर, ‘मार्केट’मै नभएकाले उपलब्ध हुन नसकेको जानकारी दिए ।

बजेट दिने, प्रगति विवरण नमाग्ने !

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कोभिड नियन्त्रणका लागि विभिन्न अस्पतालले मागेबमोजिम बजेट निकासा गर्ने तर, सोही बमोजिम प्रगति विवरण नमागेकोमा पनि प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारबाट कोभिड नियन्त्रण तथा उपचारका नाममा २१ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

तर, उक्त रकमको सही सदुपयोग भए नभएकोबारे भने प्रदेश सरकार जानकार छैन । ‘रकम निकासा भएअनुसार काम भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गरिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अन्य निकायलाई दिइएको रकम निर्धारित प्रायोजनमा खर्च भए नभएको अनुगमन गर्नुपर्दछ ।’

कोभिड कोषमा समेत खर्चको प्रगति विवरण माग नगरिएकोप्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारले कोभिड नियन्त्रणका लागि भन्दै कोभिड कोष सञ्चालन गरेको थियो । कोषमा प्रदेश सरकारको ३० करोडसहित ३४ करोड रहेकोमा विभिन्न ३५ वटा कार्यालयलाई कोषबाट १८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको तर, प्रगति विवरण नमागेको महालेखाले औंल्याएको छ । ‘कार्यालयबाट निकासा दिएको उक्त रकमबाट के कति खर्च भयो तथा बाँकी कति छ सोको विवरण मन्त्रालयले तयार गरेको छैन । रकम दिने तर, खर्चको विवरण नलिने कार्य उचित देखिएन,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।

प्रदेश सरकारले क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र त्यसमा बस्नेको संख्या, स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरण खरिद, रासन वितरणबारे पनि अभिलेख नराखेको र राखिनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ । त्यस्तै, महामारीमा खटिएका कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता संघीय सरकारले नै दिने भनिएकोमा जिल्ला अस्पताल स्याङ्जामा दोहोरो पर्न गएकाले ७ लाख २६ हजार रुपैयाँ नियन्त्रण गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ । onlinekhabar.com